३६ निजी ल्याबमध्ये विदेश जान पाँचको पिसिआरलाई मात्रै मान्यता, जनता दिनभर जोखिमपूर्ण लाइनमा
काठमाडौं, १९ बैसाख । आइतबार साउदी उड्ने तयारीमा रहेका लुम्बिनीका मोहम्मद उमर शुक्रबार स्टार अस्पताल परिसरमा लाइनमा थिए, पिसिआरका लागि १११६ नम्बरको टिकट लिएका थिए । दिउँसोको ३ बजिसकेकोे थियो । उनको पालो सयजनाभन्दा पछाडि थियो । ‘म्यानपावरले पिसिआर परीक्षणका लागि ह्याम्स वा स्टार अस्पतालमा जानू भनेको थियो, त्यही भएर यता आएको,’ उनले भने ।
सरकारले देशभर ५१ सरकारी र ३६ निजी प्रयोगशालालाई पिसिआर परीक्षणको अनुमति दिएको छ । तर, सरकारी अस्पतालमा जम्मा हजार रुपैयाँमा पिसिआर परीक्षण हुन्छ, तर रिपोर्ट आउन तीनदेखि चार दिनसम्म लाग्छ । तर, विदेश जान अहिले ४८ घन्टाभित्रको रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ ।
निजी अस्पतालमा ६ देखि आठ घन्टामा नै रिपोर्ट आउँछ, त्यसैले दोब्बर पैसा (दुई हजार) तिरेर पनि यात्रुहरू निजी अस्पताल जान बाध्य छन् । तर, ३६ निजी प्रयोगशालामध्ये जम्मा पाँचको पिसिआर देखाए मात्र विदेश जान पाइन्छ । निजीमा स्टार, ह्याम्स, मेडिसिटी अस्पताल र मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा उपत्यकाबाहिर युनिभर्सल मेडिकल कलेजले मात्र मान्यता पाएका छन् । यसरी थोरै प्रयोगशालामा धेरै मान्छेको परीक्षण गराउँदा प्रयोगशालामा नै भिड बढेर संक्रमणको जोखिम बढेको छ ।
त्यसो त सरकारले नै एकै ठाउँमा २५ जनाभन्दा बढी जम्मा नहुन आदेश जारी गरेको छ । तर, प्रयोगशालामा हजारजनाको भिड छ । त्यही भिडमा भेटिए, नेपालगन्जका मानबहादुर बोहरा । स्टार अस्पतालमा बिहानै टिकट लिए पनि बेलुकापखसम्म उनको पालो आएको थिएन । उनी पनि आइतबार साँझ साउदी जाँदै छन् । मंगलबार नेपालगन्जबाट काठमाडौं आएका उनले गुनासो गरे, ‘पहिले नै पिसिआर गरिहाले म्याद सकिन्छ । ठिक्क समयमा गर्दा भिड छ, अन्तको मान्यता नहुने, पाँच अस्पतालको मात्र मान्यता हुने भन्ने अनौठो नियम रहेछ ।’
ह्याम्स अस्पतालमा पालो कुरिरहेकी संगीता भुसाललाई रुघाखोकी लागेको थियो । आइतबार युके जान लागेकी संगीता बिहीबार पिसिआरका लागि अस्पताल गएकी थिइन् । तर, रिपोर्ट पुरानो हुने भएपछि उनी शुक्रबार पनि ह्याम्स पुगेकी थिइन् । ‘हिजो नै यहाँ भिडभाड थियो, आज पनि यस्तै छ । पर्सी फ्लाइट छ, पिसिआर रिपोर्ट पजिटिभ आयो भने के गर्ने होला ?’ उनी डराएकी छिन् ।
सरकारले विदेश जाने प्रयोजनका लागि पिसिआर परीक्षण गर्न निजी अस्पतालको नामै तोकेर अनुमति दिएको छ । परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने वेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पाँच अस्पतालका ल्याबलाई नाम र फोन नम्बरसमेत उल्लेख गरेर अनुमति दिएपछि ती अस्पतालमा परीक्षण गराउनेको भिड छ ।
विदेश जानेको रिपोर्ट विश्वसनीय होस् भनेर ‘ए’ क्लासका प्रयोगशालालाई मात्र प्रस्तावित यात्रुको पिसिआर परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको सरकारको भनाइ छ । ‘विदेश जाने यात्रुका लागि अस्पताल भएका ल्याबलाई मात्र पिसिआर परीक्षण गराउने व्यवस्था गरिएको हो । नेपालमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएकालाई पनि हङकङमा शुक्रबार मात्रै पजिटिभ रिपोर्ट आएको छ । त्यसैले यहाँ पिसिआरमा ठूलो आर्थिक खेल देखियो । पिसिआर विश्वसनीय होस् भन्ने हाम्रो आशय हो, यसमा सम्झौता हुँदैन,’ मन्त्री त्रिपाठीले भने ।
विदेश जाने यात्रुको पिसिआर रिपोर्टमा सम्झौता नहुने विषय ठीकै हो, तर स्वदेशमै रहनेको रिपोर्ट पनि उत्तिकै विश्वसनीय हुनुपर्दैन ? रिपोर्टमा सम्झौता गर्ने प्रयोगशालालाई सरकारले किन मान्यता दिएको हो भन्ने प्रश्न जीवितै छ । जवाफमा मन्त्री त्रिपाठी भन्छन्, ‘पजिटिभलाई नेगेटिभ रिपोर्ट बनाएर दिने प्रयोगशालामाथि कारबाही समेत चलाएका छौँ, त्यसैले यो निर्णयमा म कसैको पनि कुरा सुन्ने पक्षमा छैन । निजीमा भिड गरेर किन बस्नुप¥यो ? सरकारीमा हजार रुपैयाँमा परीक्षण गरे भिडै हुँदैन ।’ तर, मन्त्री त्रिपाठीलाई नै थाहा छ, सरकारी प्रयोगशालाको रिपोर्ट आउन तीन दिन लाग्छ, जब कि विदेश जान सरकारले ४८ घन्टायताको रिपोर्ट अनिवार्य गरेको छ ।
कोभिड– १९ को समयमा पिसिआर रिपोर्टको समय ७२ घन्टा तोकिए पनि दोस्रो लहर फैलिएसँगै रिपोर्टको म्याद घटाइएको छ । अर्थात् विमानमा बस्ने समयको दुई दिनअगाडि मात्र पिसिआर परीक्षण गरिएको हुनुपर्छ । सरकारी अस्पतालमा पिसिआरका लागि भिडभाड रहने हुँदा समयमै पालो नपाइने र कहिलेकाहीँ भिड बढी भएमा रिपोर्ट आउन ढिलाइ हुने हुँदा अधिकांश निजी अस्पताल पुग्ने गरेका छन् ।
ठगी रोक्न अस्पतालमा आधारित प्रयोगशालालाई मात्रै मान्यता : हृदयेश त्रिपाठी, स्वास्थ्यमन्त्री
विदेश जाने यात्रुका लागि अस्पताल भएका ल्याबलाई मात्र पिसिआर परीक्षण गराउने व्यवस्था गरिएको हो । नेपालमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएकालाई पनि हङकङमा शुक्रबार मात्रै पजिटिभ रिपोर्ट आएको छ । त्यसैले यहाँ पिसिआरमा ठूलो आर्थिक खेल देखियो । सरकारी प्रयोगशालामा हजार रुपौयाँमा पिसिआर परीक्षण भइरहेको छ । निजीमा दुई हजार रुपैयाँमा परीक्षण हुन्छ । सबैले सरकारीमा पिसिआर गरे हुँदैन ? विदेश जानेसँग १९ हजारसम्म लिएको प्रमाण हामीले सुरक्षित राखेका छौँ । त्यस्ता ल्याब अनुमति खारेज गर्यो भनेर हिँडेका छन् ।
पोजिटिभलाई नेगेटिभ रिपोर्ट बनाएर दिने प्रयोगशालामाथि कारबाहीसमेत चलाएका छौँ, त्यसैले यो निर्णयमा म कसैको पनि कुरा सुन्ने पक्षमा छैन । निजीमा भिड गरेर किन बस्नुप¥यो ? सरकारीमा हजार रुपैयाँमा परीक्षण गरे भिडै हुँदैन । मन्त्रालयले किन अस्पतालमा आधारित प्रयोगशाला भन्यो भने ल्याब भाग्न सक्छन् । अस्पतालका अन्य थुप्रै कार्यक्रम हुने भएकाले कारबाही गर्न सहज हुने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो । अहिले आन्तरिक रूपमा धेरै प्रयोगशाला सिआइबीको अनुसन्धानमा छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
