संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री संसदबाटै पदमुक्त
गठबन्धन सरकार बनाउन राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान, ३० वैशाखसम्म समय सीमा
काठमाडौं, २८ बैसाख । प्रधानमन्त्री केपी ओेलीले आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट पार्न प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ । प्रस्ताव अस्वीकृतसँगै प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बहुमतको सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा प्रस्तावमाथि भएको मत विभाजनमा पक्षमा ९३ र विपक्षमा एक सय २४ मत परेको थियो । उपस्थित दुई सय ३२ सांसदमध्ये १५ तटस्थ बसेका थिए । एमालेका खनाल–नेपाल समूहका २८ सहित ३४ सांसदले मतदानमा भाग लिएनन् । सभामुख पनि मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । मत विभाजनका लागि हुन्छ, हुन्न र दिन्नँ भन्ने तीन तरिका व्यवस्था थियो ।
बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विश्वासको मतका लागि आवश्यक बहुमत नपुगेकाले प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गरेका थिए । मतपरिणाम सुनाउँदै सभामुख सापकोटाले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा १०० (१) बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भनी प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा ९३ मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत नभएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु ।’
प्रधानमन्त्रीको विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन हाल संसद्मा कायम रहेको दुई सय ७१ सदस्यमध्ये बहुमत अर्थात् एक सय ३६ मत आवश्यक पथ्र्याे । चार सांसद निलम्बनमा रहेकाले प्रस्तावमा सभामुखबाहेक दुई सय ६६ सांसदले मत दिन सक्ने अधिकार थियो । मतबराबर भएमा मात्र सभामुखले मतदान गर्न पाउँछन् । तर, मतदानमा दुई सय ३२ सांसद सहभागी भए ।
विश्वासको मतका पक्षमा एमालेकै सांसदले सहयोग गरेनन् । एमाले संसदीय दलको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै एमालेकै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहका २८ सांसद मतदानमा अनुपस्थित रहे । उनीहरूले मतदान प्रक्रियामा भाग लिएनन् । माओवादीका दुई जना सांसद पनि कोभिड संक्रमण र काठमाडौंबाहिर रहेकाले मत प्रक्रियामा भाग लिएनन् । जसपाका पनि दुई जना सांसद सहभागी भएनन् । त्यस्तै, नेमकिपाका एक सांसद प्रेम सुवालले पनि भोट हालेनन् । अर्काेतिर, राप्रपाका एक सांसद राजेन्द्र लिङ्देन पनि बैठकमा सहभागी भएनन् ।
एमालेका एक सय २१, माओवादी केन्द्रका ४८, कांग्रेसका ६१, जसपाका ३२ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राप्रपा र स्वतन्त्र एक सांसदलाई मताधिकार थियो । मत बराबर भएका खण्डमा सभामुखले निर्णायक मत दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
५ पुसमा आपूmले गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै ११ फागुनमा उल्टाइदिएपछि पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएका प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा आफ्नो पक्षमा विश्वास देखाउने प्रस्ताव गरेका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा १ बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेकाले सोही प्रयोजनका लागि नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ अनुरूप आह्वान भएको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सोमबार प्रारम्भ भई उसै दिन अन्त्य भएको छ ।
तटस्थ बस्ने जसपाका १५ सांसद
१. प्रमोद साह
२. नरमाया ढकाल
३. अनिल झा
४. अमृतादेवी अग्रहरी
५. उमाशंकर अरगरिया
६. एकवाल मियाँ
७. चन्दा चौधरी
८. दुलारीदेवी खत्वेनी
९. निर्जला राउत
१०. विमलप्रसाद श्रीवास्तव
११. महन्थ ठाकुर
१२. राजकिशोर यादव
१३. राजेन्द्र महतो
१४. रानी मण्डल
१५. शरत्सिंह भण्डारी
अनुपस्थित एमाले (खनाल–नेपाल समूह) का २८ सांसद
१. योगेश भट्टराई
२. झलनाथ खनाल
३. पवित्रा निरौला खरेल
४. भवानी खापुङ
५. जयकुमार राई
६ . यज्ञराज सुनुवार
७. गणेश पहाडी
८. विरोध खतिवडा
९. कृष्णलाल महर्जन
१०. माधवकुमार नेपाल
११. जीवनराम श्रेष्ठ
१२. नारायण खतिवडा
१३. घनश्याम भुसाल
१४. गोकर्ण विष्ट
१५. सोमप्रसाद पाण्डे
१६. मेटमणि चौधरी
१७. झपट रावल
१८. भीमबहादुर रावल
१९. दीपकप्रकाश भट्ट
२०. सुरेन्द्र पाण्डे
२१. रामकुमारी झाँक्री
२२. सरला यादव
२३. पुष्पाकुमारी कर्ण
२४. कल्याणी खड्का
२५. निरादेवी जैरु
२६. कलिला खान (उपस्थित भएको तर भोट नहालेको)
२७. लक्ष्मीकुमारी चौधरी
२८. मुकुन्द न्यौपाने
अनुपस्थित अन्य दलका सांसद
१. राम कार्की, माओवादी
२. गजेन्द्रबहादुर महत, माओवादी
३. लक्ष्मणलाल कर्ण, जसपा
४. रुही नाज, जसपा
५. राजेन्द्र लिङ्देन, राप्रपा
संसद् बैठकमा बसेर पनि भोट नदिने सांसद
१. प्रेम सुवाल, नेमकिपा
गठबन्धन सरकार बनाउन राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान, ३० वैशाखसम्म समयसीमा
संसद्मा विश्वासको मत गुमाएर प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार ‘कामचलाउ’मा परिणत भएलगत्तै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बन्ने सरकारका लागि दाबी प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेकी छिन् ।
संविधानको धारा ७६ को (२)बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई तीन दिनको समयसीमा दिएर दाबी प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले आह्वान गरेकी छिन् । जसअनुसार ओली सरकारको विकल्पमा विपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले बहुमत जुटाएर ३० वैशाखभित्र दाबी प्रस्तुत गरिसक्नु पर्नेछ ।
संविधानको धारा ७६ (२)मा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ ।
संसद्मा मतदान प्रक्रिया टुंगिएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको राष्ट्रपति भण्डारीलाई जानकारी गराएका थिए । ७६ को (२) अन्तर्गत बहुमतको सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम संसद्को ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न सक्नेछिन् । त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र बहुमत जुटाउनुपर्नेछ ।
त्यसअगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव असफल भए लगत्तै संसद्मा विपक्षी दलहरूले संविधानको धारा ७६ (२)अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न माग गरेका थिए । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष यस्तो माग गरेका थिए ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त रूपमा विज्ञप्तिमा जारी गर्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न राष्ट्रपतिसँग आह्वान गरेका थिए ।
खनाल–नेपाल समूह सामूहिक राजीनामाबाट ‘ब्याक’ !
सांसद पदबाट सामूहिक राजीनामा दिएर बाहिरिने निर्णयबाट पछाडि हट्दै एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूह विश्वासको मत लिने सोमबारको संसद् बैठकमा अनुपस्थित भएको छ । उनीहरूको यो निर्णयसँगै सोमबारै सरकारविरुद्ध बहुमत पु¥याउने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको विपक्षी गठबन्धनको योजनामा धक्का पुगेको छ ।
तीन दिनदेखि लगातार सामूहिक राजीनामाको अडानमा रहेको नेपाल–खनाल समूह पछाडि हटेर अनुपस्थित हुने निष्कर्षमा पुग्नुका पछाडि धेरै कोणबाट विश्लेषण भएको छ । यद्यपि, स्वयं खनाल–नेपाल समूहका नेताहरूले भने पार्टी विभाजन नगर्ने र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकताबद्ध नबनाएसम्म अन्तर्संघर्ष जारी राख्ने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको भावनाअनुरूप नै निर्णय भएको प्रस्ट्याएका छन् । तर, राजीनामालाई लिएर खनाल–नेपाल समूहमा विवाद छ ।
खनाल–नेपाल समूहले ४ र ५ चैतमा काठमाडौंमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसला र पार्टी विधानलाई लत्याएको निष्कर्षसहित देशव्यापी समानान्तर अभ्यास सुरु गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
संसद्मा अनुपस्थिति त्यही भेलाको निष्कर्षको निरन्तरता रहेको स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले बताएका छन् । ‘संसद्मा अनुपस्थिति चैत ४ र ५ गतेको राष्ट्रिय भेलाको निर्णय न विभाजन, न समर्पणको अनुकूल छ,’ भुसालले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन् । नेपाल समूहका ३५ मध्ये सात सांसदले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरे भने २८ सांसद अनुपस्थित भएका थिए । जसमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित राजबहादुर बुढा, ध्रुव शाही, हीराचन्द्र केसी तथा समानुपातिकतर्फका समिना हुसेन, पार्वती बिसुंखे, बिना बुढाथोकी मगर र गंगा सत्गौवाले उपस्थित भएर मतदान गरेका थिए ।
नेपाल–खनाल समूहका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले अहिल्यै सामूहिक राजीनामा दिएर नयाँ पार्टी बनाउने दिशामा जाने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको निर्णय विपरीत मात्र नभएर धेरै ठूलो विषय भएकाले अन्तिममा ‘ब्याक’ भएको बताए । उनले पार्टी फुटाउनु हुन्न भन्ने मत प्रभावी रहेकै कारण सामूहिक राजीनामाको निर्णय अन्तिममा बदलिएको प्रस्ट संकेत गरे । गैरेसहित करिब दुई दर्जन केन्द्रीय सदस्यले आइतबार राति भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराईलगायतका नेताहरूलाई राति अबेरसम्म भेटेर सामूहिक राजीनामाको सट्टा विश्वासको मत हाल्न या पार्टी एकता बचाउन कुनै मध्यमार्गी बाटो अख्तियार गर्न व्यापक दबाब सिर्जना गरेका थिए ।
‘फ्याट्टै राजीनामा दिएपछि त छलफल, संवाद सबै सकिन्छ, त्यसपछि त नयाँ पार्टी बनाउन हिँड्ने हुन्छ । त्यसैले हामीले नयाँ पार्टी बनाउने कोर्समा जाने होइन, त्यतातिर जाने निर्णय गर्ने कुरा त धेरै ठूलो कुरा हो, ख्याल गर्नुस् भनेर हाम्रो समूहले ध्यानाकर्षण गराएको थियो,’ गैरेले भने, ‘एकातिर प्रधानमन्त्रीसँग मिल्ने सम्भावना सकियो, त्यसो होइन, पार्टीलाई एकताबद्ध नबनाएसम्म भित्रै अन्तर्संंघर्ष जारी राख्नुपर्छ भन्ने दुवै मत नभएको होइन, तर हाम्रो सुझाबलाई पनि ध्यान पुर्याएरै उहाँहरूले निर्णय गर्नुभएको हुनुपर्छ ।’
उनले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको म्यान्डेट पार्टी फुटाउने नभएर पार्टी एकता गर्ने र आन्दोलनको रक्षा गर्ने भएकोसमेत प्रस्ट्याए । ‘राष्ट्रिय भेलाले पार्टीलाई विभाजनतिर लैजाने होइन, पार्टी एकता र आन्दोलनको रक्षा गर्ने निर्णय गरेको थियो, त्यसैले उहाँहरूले जे निर्णय गर्नुभयो, सही निर्णय गर्नुभयो, त्यसले संवाद, सहमति र एकताको ढोका खुला राखेको छ, यसलाई अर्को पक्षले पनि गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न जरुरी छ ।’
त्यसो त, नेपाल–खनाल समूहमा सामूहिक राजीनामाले एकताको ढोका बन्द गर्ने भएकाले एकताको दबाब दिन प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने पक्षमा सुरेन्द्र पाण्डेले अगुवाइ गरेका थिए । पाण्डेसहित प्रत्यक्ष निर्वाचित भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, गणेश पहाडी, यज्ञराज सुनुवार, दीपकप्रकाश भट्ट, नारायण खतिवडा, ध्रुव शाही, राजबहादुर बुढा तथा अधिकांश समानुपातिक सांसदले सामूहिक राजीनामामा जाँदा एकताको ढोका बन्द हुने, विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहज हुने भएकाले पार्टीभित्रै रहेर अन्तर्संघर्ष गर्ने अवस्था नबन्ने, जनतामा राजीनामा दिएर चुनावमा मत माग्दा औचित्य पुष्टि गर्न अप्ठ्यारो हुने, प्रधानमन्त्री ओलीलाई बहुमत नचाहिएकाले राजीनामाले पनि कुनै असर नगर्नेलगायतका तर्क राखेका थिए ।
उता, भीमबहादुर रावल, विरोध खतिवडा, कल्याणी खड्का, मेटमणि चौधरी, झपट रावललगायतले भने ओलीले सबै ढोका बन्द गरिसकेकाले राजीनामाको विकल्प नरहेको धारणा राख्दै आएका थिए । दुवै पक्षबीच मत बाझिएको र प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट दोस्रो तहका नेताहरूले अन्तिमसम्म एकताका लागि दौडधुप गरेकाले अझै संवादबाट निकास आउने स्थितिलाई ध्यानमा राखेर मध्यमार्गी निर्णय गरिएको नेपाल–खनाल समूहका नेताहरूको मत छ ।
ह्विप उल्लंघन गरे पनि ओली पक्षले कारबाही नगर्ने
प्रधानमन्त्री ओली पक्षले ह्विप उल्लंघन गर्ने पार्टीका सांसदलाई तत्काल कुनै कारबाही नगर्ने नीति अख्तियार गर्ने भएको छ । तत्काल कारबाही गर्दा विपक्षी गठबन्धनतिर बहुमत पुग्ने र पार्टी एकताको ढोका पनि बन्द गर्ने निष्कर्षसहित त्यस्तो नीति अख्तियार गरिएको ओली समूहका एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए ।
मतदानमा नेपाल पक्षका २८ सांसद अनुपस्थित थिए । उनीहरूलाई कारबाही नहुँदा ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा ३० दिनभित्र विश्वासको मत हासिल गर्न पनि सजिलो हुने संस्थापन पक्षको आकलन छ । त्यसो त, प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अनुपस्थित हुने नेपाल समूहका सांसदहरूलाई कारबाही हुने कि नहुने विषय प्रस्ट खुलाउन चाहेनन् । ‘संसद्को इतिहासमा यो कलंकको दिन हो । पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्ने कामले पार्टीलाई नै क्षति पुर्याएको छ । यसबारे पार्टीमा छलफल हुन्छ,’ भट्टराईले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
