गण्डकीमा जनमोर्चाका दुई सांसद ‘तटस्थ’ मुख्यमन्त्रीमा पोखरेलको पुगेन दावी
काठमाडौं, २९ बैसाख । गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई प्रदेशसभा सदस्यले आफूहरु कुनै गठबन्धनमा सहभागी नरहेको भन्दै सार्वजनिक वक्तव्य दिएपछि सत्ता समीकरण नयाँ मोडमा पुगेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरेको केहीबेरमै राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीनमध्ये दुई सांसदले आफूहरु कुनै गठबन्धनमा नरहेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेका छन् । सांसदहरु कृष्ण थापा र खिमबिक्रम शाहीले आफूहरु कुनै पनि गठबन्धनमा नरहेको र सरकार निर्माणका विषयमा ‘तटस्थ’ रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
बुधबार साँझ विज्ञप्ति निकालेर उनले नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धनमा आफ्नो समेत हस्ताक्षर रहेको समाचार आएको भन्दै त्यसमा संलग्नता नभएको दाबी गरेका हुन् । ‘कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा मेरो सहभागिता र संलग्नता नरहेको सबैलाई जाानकारी गराउन चाहन्छु,’ शाहीले विज्ञप्तीमा भनेका छन्, ‘म कुनै पनि गठबन्धनमा नभएको तटस्थ रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
बुधबार दिउँसो गण्डकी प्रदेश नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेललाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्दै सो प्रदेशमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सहितका चार दलले प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलल समक्ष बहुमतको सरकार बनाउन दाबी पेस गरेका छन् ।
सांसद पोखरेलले नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपा माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुखसहित), राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसदको आफूलाई समर्थन रहेको जुन ६० सदस्यीय प्रदेशसभाको बहुमत रहेको दावी गरेका थिए ।
तर राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरु थापा र शाहीले तटस्थ रहने भनेपछि पोखरेलको पक्षमा जम्मा २९ सांसदको मात्र समर्गन रहन्छ, जुन प्रदेशसभामा बहुमत भन्दा कम संख्या हो । प्रदेश प्रमुख कार्यालयले पोखरेलको दावीमाथि अध्ययन भइरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
‘कृष्णचन्द्रलाई मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै फाइल दर्ता भएको छ । तर, उहाँको बहुमतबारे अध्ययन भइरहेको छ । प्रदेश प्रमुखले परामर्श लिइरहनुभएको छ,’ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले भने, ‘बहुमत नदेखिए केहीबेरमै अर्को प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।’
संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार कुनै सांसदले आफ्नो पक्षमा प्रदेशसभाको बहुमत पुर्याउन नसकेमा धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले पोखरेललाई बहुमत सांसदको समर्थन रहेको दावी पेश गर्न आह्वान गर्ने र मुख्यमन्त्रीमा ठूलो दलको हैसियतमा हालै राजीनामा दिएर कामचलाउ मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई नै नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले बतायो ।
