अर्थविद्हरू भन्छन्– चुनावी सरकारले कामचलाउ बजेट मात्रै ल्याउन मिल्छ
काठमाडौं, १० जेठ । पूर्व अर्थमन्त्री एवं अर्थविद्हरूले कामचलाउ सरकारले नियमित वार्षिक बजेट ल्याउन नमिल्ने बताएका छन् । उनीहरूले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि ‘कामचलाउ बजेट’ ल्याउन सुझाब दिएका छन् ।
अर्थविद् डा. विश्व पौडेलले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद् नरहेको र निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकारले नयाँ कार्यक्रम र योजनाहरू अघि सार्न नमिल्ने बताए । चुनावी सरकारले निर्वाचनपछि आउने सरकारलाई काम गर्न सहज हुने गरी ‘कामचलाउ बजेट’ ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सामान्यतः कामचलाउ वा चुनावी सरकारले तलबभत्ता बढाउने तथा थप दायित्व सिर्जना हुने कार्यक्रम र आयोजनाहरू घोषणा गर्न नमिल्ने पौडेलले बताए । ‘चालू कार्यक्रम तथा आयोजनालाई अघि बढाउने तथा मुखै पुगेका थप आयोजना अघि बढाउनेसम्म गरी बजेट आउँदा उचित हुन्छ,’ उनले भने, ‘नजिरहरू मान्ने कि नमान्ने, लोकतान्त्रिक संस्कृति बसाल्ने कि नबसाल्ने रु यो नेतृत्वले सोच्ने विषय हो ।’
अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको १५ जेठमा संघीय संसद्मा वार्षिक बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले अध्यादेशबाट वृद्धभत्ता, तलब वृद्धिलगायतका पपुलर कार्यक्रम समेटेर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री एवं कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले केपी ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भएकाले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताए । संसद्मा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने सरकारले मात्रै नियमित वार्षिक बजेट ल्याउन सक्ने उनको तर्क छ ।
‘अहिलेको सरकार कामचलाउ मात्रै हो, यो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको छैन । त्यसैले यसले पूर्ण वार्षिक बजेट ल्याउन नैतिक, व्यावहारिक र कानुनी हिसाबले मिल्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले चालू कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तथा अनिवार्य दायित्व मात्रै पूरा गर्ने गरी, करका दरहरूमा कुनै थपघट नगरी कामचलाउ बजेट ल्याउनु पर्छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
