खनाल–नेपाल समूहको समर्थनले सुदूरपश्चिममा भट्टको सरकार सुरक्षित
आज एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठक
धनगढी, १२ जेठ । एमाले संस्थापन पक्षको स्थायी कमिटीको सोमबारको बैठकले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै सुदूरपश्चिममा नयाँ सत्ता समीकरणको जोड–घटाउ सुरु भएको छ । तर, एमालेकै झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहको समर्थनले प्रदेश सरकार जोखिममा नपर्ने अंकगणित देखिएको छ । स्थायी कमिटीको निर्णयपछि बुधबार एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलले बैठक बस्दै छ ।
संस्थापन पक्षको स्थायी कमिटीको बैठकले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र आफ्नो पार्टीका मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे पनि प्रदेशमा खनाल–नेपाल समूह निर्णायक छ । एमालेको निर्णयले प्रदेशको सत्तासमीकरणको फेरबदलको विकल्प भने खुला गरेको छ ।
नेकपाको विभाजनसँगै एमालेमा प्रवेश गरेका झपटबहादुर बोहरालाई माओवादीले सांसदबाट हटाएपछि ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिले ५२ सदस्य छन् । एमालेका सभामुखसहित २५, माओवादीका १३, कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका दुई सांसद छन् । सभामुखले निर्णायक मत मात्र हाल्न पाउने भएकाले एमाले एक्लैको सरकार गठन हुने सम्भावना छैन ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा माओवादी र कांग्रेसलाई सरकार गठन गर्न जसपाको समर्थन अनिवार्य देखिएको छ । माओवादी–कांग्रेसको गठबन्धन बन्दा जसपाले समर्थन नगरेमा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्ने अवस्था आउन सक्छ ।
तर, खनाल–नेपाल समूहका अधिकांश प्रदेश सभा सदस्य केन्द्रको राजनीतिक परिस्थिति हेरेर अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन्, जसले प्रदेश सरकार सुरक्षित रहन सक्ने सम्भावना बलियो छ । एमालेका सभामुखबाहेक २४ सांसदमा तीमध्ये खनाल–नेपाल समूहका १८ सदस्य छन् । संसदीय दलको नेता र प्रमुख सचेतकमा पनि नेपाल निकट नै छन् । खनाल–नेपाल समूह र माओवादी मिलेर यहाँ सरकार बचाइराख्न सक्छन् ।
संसदीय दलमा आफूहरूको स्पष्ट बहुमत रहेकाले तत्काल समर्थन फिर्ताको सम्भावना कम रहेको खनाल–नेपाल समूहका एक सांसद बताउँछन् । ‘केन्द्र (खनाल–नेपाल समूह) बाट पनि केही निर्देशन आएको छैन । त्यसैले समर्थन कायमै राख्नुपर्ने पक्षमा छौँ,’ ती सांसदले भने, ‘अल्पमतमा रहेको ओली पक्षले चाहेर मात्र यहाँ सरकार फेरबदलको सम्भावना छैन ।’
यसै विषयमा छलफल गर्न यो समूहका प्रदेश सभा सदस्यहरूले मंगलबार दिउँसो धनगढीमा छुट्टै छलफलसमेत गरेका छन् । मंगलबार भएको छलफलमा नेपालनिकट १८ मध्ये १६ जना उपस्थित रहेका उक्त समूहका नेताहरूले बताएका छन् । नेपालनिकट प्रदेश सांसद हर्कबहादुर कुँवरले सुशीला बुढाथोकी कोरोना संक्रमित भएकाले र बलदेव रेग्मी बाजुरामा रहेकाले उपस्थित हुन नसकेको बताए । तत्काल एमालेकै सरकार बन्ने अवस्था नरहेकाले वर्तमान सरकार कायमै रहने यो समूहको बुझाइ छ ।
एमाले संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे संसदीय दलले निर्णय गर्ने बताए । ‘स्थायी समितिले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी समाचारबाट पाएका हौँ । पार्टीबाट अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी आएको छैन,’ शाहले भने, ‘यद्यपि, पार्टीले निर्णय गरेकाले के गर्ने भन्ने छलफल गर्न दलको बैठक बोलाएका हौँ । बैठकले निर्णय गर्छ ।’
भट्ट नेतृत्वको सरकारमा एमालेबाट तीन मन्त्री छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्ट एमालेबाट मन्त्री छन् । उनीहरू तीनै जना खनाल–नेपाल निकट हुन् । एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका शाहले अहिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
ओली पक्षनिकट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरालाई मुख्यमन्त्री भट्टले गत पुसमा बर्खास्त गरेका थिए । रिक्त भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन सकेका छैनन् । नेपालनिकट अर्का एक सांसदले सरकार फेरबदल नभई गठबन्धन जोगाइराख्न रिक्त मन्त्रालयमा एमालेबाट मन्त्रीहरू नियुक्त हुन सक्ने बताए ।
ओली निकट पूर्वमन्त्री एवं प्रदेश सांसद पठानसिंह बोहराले भने पार्टीको निर्णयअनुसार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुने दाबी गरे । ‘पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर कोही जानु हुन्न होला,’ उनले भने, ‘हामीले पार्टी एकताबद्ध होस् भन्ने चाहेका छौँ ।’ एमाले केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका बोहराले पार्टीको यसअघिको शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल हुन लागेको दाबी गरे । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
