एमाले विवादको असर : सुदूरपश्चिममा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन
खनाल–नेपाल समूहबाट चार जना मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री
धनगढी, १५ जेठ । एमाले स्थायी कमिटी निर्णयलाई चुनौती दिँदै झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूह सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले शुक्रबार मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दै खनाल–नेपाल समूहका नेतालाई समावेश गरेका छन् । यसअघि सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डल ११ सदस्यीय बनेको छ ।
प्रदेशमा एमाले विवाद उत्कर्षमा पुगेका वेला मुख्यमन्त्री भट्टले एउटा पक्षलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका हुन् । एमालेको खनाल–नेपाल समूहबाट चार जना मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री तथा माओवादीबाट एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । त्यसअघि सरकारमा सहभागी एमालेका तीन जना मन्त्रीले शुक्रबार नै राजीनामा दिएका थिए । मन्त्रिमण्डल विस्तारसँगै भट्ट नेतृत्वको सरकार भने सुरक्षित बनेको छ ।
नवनियुक्त आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा प्रकाशबहादुर शाह, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा दीर्घबहादुर सोडारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा मानबहादुर धामी, सामाजिक विकासमन्त्रीमा लालबहादुर खड्का र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा पूर्णा जोशीले शपथ लिएका छन् । धामी माओवादीबाट र अन्य चारजना एमालेबाट मन्त्री बनेका हुन् । प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले शुक्रबार साँझ शथप गराएका थिए ।
शुक्रबारै नै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका शाह मन्त्रिमण्डलमा दोहोरिएका छन् । एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका शाहसँगै सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टले राजीनामा दिएका थिए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा चुनकुमारी चौधरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मनाकुमारी साउद, आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा अर्चना गहतराज र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मानबहादुर सुनार राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । सुनार माओवादीबाट र अन्य तीनजना एमालेबाट राज्यमन्त्री बनेका हुन् । मुख्यमन्त्री भट्टले चारै जनालाई शपथग्रहण गराए ।
भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक मामिला मन्त्रालय यसअघि रिक्त थियो । नेकपाको विवादले गत १४ पुसमा मुख्यमन्त्री भट्टले प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट भौतिक पूर्वाधारमन्त्री पठानसिंह बोहरालाई पदबाट हटाएका थिए भने आर्थिक मामिलामन्त्री झपटबहादुर बोहरा राजीनामा दिएर ओली पक्षमा लागेका थिए । भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीमा नियुक्त सोडारी सुरुमा प्रदेश सरकार गठन हुँदा सामाजिक विकासमन्त्री बनेका थिए । पदीय आचरणविपरीत व्यवहार गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री भट्टले २७ कात्तिक ०७५ मा पदमुक्त गरेका थिए ।
१० जेठमा एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, खनाल–नेपाल निकट सांसद बाहुल्य रहेको संसदीय दलको १२ जेठको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
५२ सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुखबाहेक एमालेका २५ जना छन् । तीमध्ये खनाल–नेपाल समूहका १८ सांसद छन् । यो समूहका नेताहरूले आफ्नो पक्षका दुई जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई पठाएका हुन् । प्रदेश सभामा माओवादीका १३, कांग्रेसका १२ र जसपाका दुई सांसद छन् ।
पार्टीको निर्देशनअनुसार सरकारबाट फिर्ता नभएको भन्दै यसअघि सरकारमा रहेका तीन मन्त्रीलाई एमाले प्रदेश कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । जवाफमा तीनै जनाले स्पष्टीकरण सोध्ने पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष र सचिवको पदीय हैसियतको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
स्पष्टीकरणको शुक्रबार लिखित जवाफ दिएका उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पार्टी २ जेठ ०७५ अघिको अवस्थामा फर्किएको र त्यसवेला प्रदेश कमिटी अध्यक्ष र सचिवको व्यवस्था नरहेको जनाएका हुन् । तीनै जनाले प्रदेश अध्यक्ष र सचिवका नाममा सोधिएको स्पष्टीकरणको आधिकारिकतामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
शपथग्रहणअघिसम्म एमालेबाट मन्त्री बन्ने सूचीमा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङको नाम थियो । संसदीय दलका नेता शाहले तामाङलाई मन्त्री बनाउनका लागि शुक्रबार प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी लालबहादुर खड्कालाई दिएका थिए । तर, अन्तिममा तामाङले मन्त्री बन्न अस्वीकार गरे ।
‘हामीले मन्त्री बन्नोस् भनेर आग्रह गरेका थियौं, उहाँलाई मन्त्री बनाउन प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी पनि अरूलाई दियौं,’ दलका नेता शाहले भने, ‘मन्त्री बन्ने मनस्थिति पनि उहाँको थियो, तर अन्तिममा अहिले म मन्त्री बन्दिनँ भन्नु भयो ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
