निर्णायक परामर्शमा नेपाल : ओलीसँग वार्ता प्राथमिकता, विकल्प पार्टी पुनर्गठन
औपचारिक वार्ता हुने–नहुने निश्चित छैन : माधव नेपाल
काठमाडौं, २१ जेठ । एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले एकताको बल प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीकै ‘कोर्ट’ मा रहेको निष्कर्षसहित वार्तालाई प्राथमिकतामा र विकल्पमा पार्टी पुनर्गठनलाई राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
बिहीबारबाट सुरु केन्द्रीय कमिटीको ‘भर्चुअल’ बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले पार्टी संरचनालाई तत्काल पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएर एकता बचाउने वा अडानमै बसेर एकता तोड्ने भन्ने बल ओलीकै ‘कोर्ट’ मा रहेकाले आफ्नो पक्षबाट वार्ता र विकल्प दुवै तयारी गर्नुपर्ने सुझाब राखेका हुन् ।
बढ्दो विभाजित मनोविज्ञान चिर्ने गरी सबै नेता–कार्यकर्तालाई सम्मानजनक काम दिने निर्णय गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी ओलीकै रहेको निष्कर्षसहित केन्द्रीय सदस्यहरूले समयसीमा तोकेरै ओलीसँग वार्ता गर्न सुझाब दिएका छन् । पार्टी विभाजनको प्रचारले दुवै समूहका नेता–कार्यकर्ताको मनोबल गिरेको भन्दै उनीहरूले वार्ता सफल नभए विकल्पमा पार्टी पुनर्गठनको तयारीमा लाग्नुपर्ने धारणा राखे ।
ओली पक्षसँगको अनौपचारिक तहमा भइरहेको वार्तालाई औपचारिकतामा बदल्न वरिष्ठ नेता नेपाल र खनालसहित ११ सांसद, प्रदेशका नेता र सांसदहरूसहित कार्यकर्तामाथि गरिएको कारबाही एकमुष्ट फिर्ता लिइनुपर्ने उनीहरूको सर्त छ । बैठकमा सहभागी ८६ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये बिहीबार करिब चार दर्जनले धारणा राखेका छन् ।
‘पूर्ववत् (२ जेठ ०७५ अघिको पार्टी संरचनाको) अवस्थामा अध्यक्ष तयार हुँदा मिलेर जान सकिन्छ भन्नेमा आमसहमति छ । तैपनि फर्किँदा कसरी फर्काउने हो, नफर्काउने हो कि भन्ने आशंका पनि उस्तै छ,’ पहिलो दिनको बैठकको निष्कर्षबारे केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले भने, ‘तर, हाम्रो समूहसँग जोडिएका कसैले पनि अपमानित महसुस नहुने गरी काम नपाउने स्थिति हुनुभएन । वार्ताको नाममा समयको बर्बादीसँगै सबै नेता–कार्यकर्तालाई अलमल्याउनु भएन । त्यसैले दुवै समूहतिर रहेका सबैको मनोबल गिराएर आन्दोलनमा ठूलो क्षति पुगिरहेकाले छोटो समय सीमाभित्रै वार्तालाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ भन्ने सबैको सुझाब आएको छ ।’
अहिले नेतृत्वको जानकारीमै चलिरहेको अनौपचारिक वार्ता सकारात्मक भए पनि त्यसलाई औपचारिकता दिएर टुंगोमा पु¥याउन एकमुष्ट कारबाही फिर्ता गरेर अर्को पक्षले अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा आएको पनि उनले जनाए । ‘शीर्ष नेतालाई नै साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी गरिएको कारबाही फिर्ता नभएसम्म औपचारिक वार्ता सम्भव छैन । त्यसैले माथिदेखि तलसम्म गरिएका कारबाहीका सबै निर्णय एउटै निर्णयबाट फिर्ता लिएर अनुकूल वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने नै अधिकांशको धारणा छ,’ गैरेले भने ।
बिहीबारको बैठकमा नेताहरू घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, राजेन्द्र राई, नीरज आचार्य, झपट रावल, रामकुमारी झाँक्री, जगन्नाथ खतिवडा, विरोध खतिवडा, सुरेन्द्र मानन्धर, पर्शुमेघी गुरुङ र गरिमा शाहलगायतले धारणा राखेका थिए । केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्यले देशी–विदेशी शक्ति एमाले विभाजनमा खुलेआम क्रियाशील भएकाले कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाका लागि एकतालाई नै प्राथमिकतामा राख्ने, तर लामो समय अनिर्णयको बन्दी बन्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
‘एमाले विभाजनका लागि देशभित्र र बाहिरका विभिन्न शक्ति क्रियाशील भएका वेला कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाका लागि एकता बचाउने नै प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । यसका लागि पूर्ववत् संरचनामा पार्टीलाई फर्काउँदा विमतिलाई अन्तर्संघर्षको विधिबाटै हल गर्दै जान सकिन्छ,’ आचार्यले आफूसहित नेताहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘तर, एमालेको चिहानमा उभिएर ढाड सेक्न खोजिरहेका शक्तिलाई सहयोग पुग्ने गरी लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बन्नुहुँदैन । समयसीमा तोकेर वार्ता गर्ने, निष्कर्षमा पुगे भने विचार, सिद्धान्तका हिसाबले पार्टी पुनर्गठन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मानन्धरले वरिष्ठ नेता नेपालले ओलीलाई बुझाएको र स्थायी कमिटीका नेताहरूको छलफलले तय गरेको ६बुँदे प्रस्तावमा आधारित भएर तत्कालका लागि वार्तालाई प्राथमिकता दिने र ओली एकता जोगाउन तयार नभए सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पार्टीलाई नयाँ ढंगले पुनर्गठन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुुझाब दिइएको बताए ।
एमालेलाई २ जेठ ०७५ अघिको सांगठनिक संरचनामा फर्काउनुपर्ने, नवौँ महाधिवेशनबाट पारित कार्यदिशा र विधानअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्ने विश्वासिलो आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने, नेता–कार्यकर्तामाथिको कारबाही फिर्ता गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनपछि ओली पक्षले गरेका एकलौटी निर्णय बदर गर्नुपर्ने, सबै तहका सरकार सञ्चालनका लागि बेग्लै संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभा विघटनको कमजोरी सच्याएर पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन हुने सुनिश्चितता हुनुपर्ने तथा सरकारले यसबीचमा अध्यादेशहरू ल्याएर कमजोरी गरिएको स्विकार्नु पर्नेसहितका बुँदाहरू नेपाल पक्षले ओली पक्षसँगको वार्ताको एजेन्डा बनाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
