सरकारमाथि विपक्षीका चार आरोप
काठमाडौं, २३ जेठ ।
१. मन्त्रिपरिषदम पुनर्गठन संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको उपहास
वस्तुतः कामचलाउ बन्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गरेका छन् । यस्तो कार्य निन्दनीय छ ।
२. सत्ता टिकाउन र कसैलाई रिझाउन ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीको निर्णय
ढुंगा, बालुवा र गिटीको निकासी गर्न चुरे क्षेत्रलगायतको उत्खनन गर्न दिने घोषणा नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमीकरण गर्ने र त्यहाँका बासिन्दालाई बाढी, डुबान र पानीको स्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा हो ।
बजेट घाटा पूर्ति गर्ने भ्रम छर्दै सरकारले घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गरिरहेको छ । वस्तुतः यो सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहित स्वार्थ साधनका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहितविरोधी निर्णय हो ।
३. आयोडिनयुक्त नुनमा समेत कमिसन र नाफाखोरहरूलाई घुसाउने प्रपञ्च
सबै तह र क्षेत्रका जनताले उपभोग गर्ने आयोडिनयुक्त नुनमा सरकारले अनुदान दिई आपूर्ति गरिरहेकोमा हालै सरकारले बजेटमार्फत कसैलाई फाइदा पु¥याउने तथा कमिसन र नाफाखोरीलाई प्रश्रय दिने मनसायबाट निर्णय गरेको छ । यस्तो निर्णयबाट जनताले सुलभ रूपमा पाइरहेको आयोडिनयुक्त नुनमा समेत सरकारले कमिसन र नाफाखोरहरूलाई घुसाएर त्यसको बोझ जनताको थाप्लोमा हाल्ने षड्यन्त्र गरेको छ ।
४. महामारीमा पनि सरकार पटक–पटक कमिसन र भ्रष्टाचारमा
प्रधानमन्त्री ओलीबाट एकातर्फ असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संविधान मिच्ने कार्य भएको छ भने अर्कोतर्फ एकपछि अर्को राष्ट्रघाती र जनघाती कामकारबाही गरिएका छन् । कोभिड– १९ का महामारीका विरुद्ध जनताको जीवन रक्षा गर्न सम्पूर्ण साधन, स्रोत र शक्ति परिचालन गर्नुपर्ने संवेदनशील कार्यमा समेत सरकार पटक–पटक कमिसन र भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
