देउवा, प्रचण्ड र नेपालबीच छलफल : ओलीका असंवैधानिक गतिविधिविरुद्ध एकताबद्ध र सशक्त प्रतिरोधको रणनीति तय
काठमाडौं, २५ जेठ । विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक गतिविधिविरुद्ध एकताबद्ध र सशक्त प्रतिरोधको रणनीति तय गरेका छन् ।
पाँच दलीय विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म र सडकदेखि न्यायालयसम्म प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको थप सशक्त प्रतिरोधको नीति तय गरेका हुन् ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा सरकारको तर्फबाट भएको दबाबलाई लिएर सोमबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा गठबन्धन थप एकताबद्ध भएको सन्देशसहित प्रदेशमा पनि सहकार्य गर्ने र सरकारका गलत क्रियाकलापका विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गर्ने रणनीति बनेको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका क्रममा रहेको रिट निवेदनउपर इजलास गठनकै प्रक्रियामा सरकार पक्षबाट दबाब सिर्जना गरिएको निष्कर्षसहित विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले यसको भण्डाफोर गर्ने सहमति पनि गरेका छन् । ‘सरकार पक्षबाट न्यायालयमा जे–जस्तो हर्कत भएको छ, यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्न, प्रतिरोध र भण्डाफोर गर्नुपर्छ भन्नेमा शीर्ष नेताहरूबीच सहमति छ,’ छलफलबारे जानकार एक शीर्ष नेताले भने ।
सर्वोच्च अदालतमा सो रिटमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवबराले वरिष्ठताका आधारमा आइतबार संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । तर, त्यसप्रति महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित सरकार पक्षका अधिवक्ताहरूले विरोध जनाएका थिए । विपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई पनि विधि र प्रक्रियामा नभई आफूअनुकूल चलाउन दबाबको प्रयास गरेको र त्यसलाई रोक्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेताहरूबीच अदालतमा सुनुवाइका क्रममा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामाथि भइरहेको विकासका विषयमा समीक्षा भएको बताए । ‘मुद्दा अदालतमा छ, तर ओलीजीले अदालतलाई पनि आफ्नै पेवा ठानेर अनेक किसिमले दबाब सिर्जना गर्ने कोशिस गरिरहनु भएको छ, त्यसको कसरी सामना गर्ने र गठबन्धनमा अघि कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा नेताहरूबीच छलफल भयो,’ सहमहामन्त्री डा. महतले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार साँझ पार्टी एकताको आह्वान गर्दै झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरूले रिट निवेदनमाथिको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने सर्त राखेका थिए । ओलीको अप्रत्याशित आह्वानपछि नेपाल समूहको भूमिकाबारे देउवाको चासो थियो । स्रोतका अनुसार तीन नेताबीचको छलफलमा नेपालले ‘ओलीको जालझेलमा नफस्ने भन्दै हस्ताक्षर फिर्ताको कुनै सम्भावना नरहेको’ आश्वस्त पारेका थिए ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बिहान नेता नेपाललाई कोटेश्वरमा भेटेलगत्तै देउवानिवास पुगेर त्यसबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । दिउँसो माधव नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकपछि पुनः नेता नेपाल र प्रचण्ड गठबन्धनको रणनीतिबारे छलफल गर्न देउवानिवास पुगेका थिए ।
नेताहरूले गठबन्धनलाई थप एकताबद्ध बनाउँदै प्रदेश सरकारमा पनि सहकार्यको नीति खुला गरेका छन् । कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. महतले सम्भव भएसम्म प्रदेश सरकारहरूमा विपक्षी गठबन्धनले आफ्नो नेतृत्व लिनका लागि कोसिस गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । तत्काललाई प्रदेश २ मा जनता समाजवादी पार्टीको वर्तमान सरकार टिकाउन कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी हुने भएका छन् ।
यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादीको सरकारलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिने आन्तरिक सहमति भएको छ । ‘अहिले जहाँ–जहाँ प्रदेश सरकार बनाउन सकिन्छ, त्यहाँ गठबन्धनलाई सशक्त रूपमा उभ्याउने र आफ्नै नेतृत्वका सरकार बनाएर जानेबारे कुराकानी भइरहेको छ,’ कांग्रेसकै एक नेताले भने, ‘प्रदेश २ मा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तत्काल सरकारमा जाने र विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत दिने भन्ने सहमति भएको छ ।’
उनका अनुसार आवश्यकता र संख्या पुगेका आधारमा बागमती र गण्डकी प्रदेश सरकारको फेरबदलका लागि समेत कदम चाल्ने सहमति भएको छ । ‘प्रदेश २ र सुदूरपश्चिमका सरकारलाई तत्काललाई टिकाउने, यसपालिको बजेट र नीति कार्यक्रम अहिलेकै सरकारले ल्याउने र त्यसपछिको अवस्थाबारे एमाले पार्टी विवादका आधारमा पछि छलफल गर्ने गरी कुराकानी भइरहेको छ,’ ती नेताले भने ।
कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने आवश्यकताअनुसार प्रदेशमा पनि ओलीका असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक एवं संविधानविरोधी कदमका विरुद्ध एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने गठबन्धनको रणनीति रहेको बताए । ‘गठबन्धनमा भएका दलहरूबीच आवश्यकताअनुसार सहकार्य गर्ने निर्णय भइसकेको छ । हामीले प्रदेश २ मा सरकारबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो प्रदेश सभाका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवलाई दिएका छौँ, अरू प्रदेशका बारेमा क्रमशः पार्टीले निर्णय गर्छ,’ उपसभापति निधिले भने ।
प्रदेश २ सरकारको फेरबदलका विषयमा देउवा र प्रचण्डसँग छलफल गरेर उपसभापति निधि जनकपुर गएका थिए । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन् । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार नबन्ने र केन्द्रकै जस्तो प्रदेश सभा नै विघटन हुन सक्ने अवस्था आएको भन्दै त्यसलाई जोगाउन गर्नुपर्ने प्रयासका विषयमा समेत नेताहरूबीच छलफल भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
