पूर्व प्रधानमन्त्री र दलका प्रमुखले भने, ‘संविधान र लोकतन्त्र मासिने खतरा’

शासन व्यवस्था मात्र होइन, मुलुक नै संकटमा पर्ने अवस्था आएको छ : देउवा


२९ जेष्ठ २०७८, शनिबार
Sabhamukha Agni sapkota meeting

काठमाडौं, २९ जेठ । विपक्षी गठबन्धनमा आबद्धसहित विभिन्न दलका प्रमुख तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकपछि अर्को गल्ती गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै धरापमा पारेको बताएका छन् ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न शुक्रबार संसद् भवन बानेश्वरमा आयोजना गरेको सर्वदलीय छलफलमा नेताहरूले ओलीका कारण उत्पन्न परिस्थितिविरुद्ध एकजुट भएर लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न जरुरी रहेको निष्कर्ष सुनाए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सभामुख सापकोटाले यो छलफल आयोजना गरेका हुन् । छलफलमा सभामुखले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आमन्त्रण गरे पनि सहभागी भएनन् । त्यस्तै सत्तारूढ गठबन्धनमा सामेल भएको जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि अनुपस्थित थिए ।

बैठकमा सभामुख सापकोटाले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकलाई कसरी सन्तुलित र जीवन्त राख्न सकिन्छ भन्दै यसमा अफ्नो भूमिकाका विषयमा सुझाव दिन आग्रह गरे । सभामुख सापकोटाले दुई साताअघि पूर्व सभामुखहरू र कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेको जानकारी गराए । सोही क्रमलाई जोड्दै पार्टीका शीर्ष नेतृत्व र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका हुन् ।

छलफलमा उपस्थितमध्ये पूर्वप्रधानमन्त्री र विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान मिचेको, बहुमत गुमाएपछि पनि ओली पदमा बसेर जथाभावी गरिरहेको, अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको, संविधान, ऐन, विधि र प्रक्रिया मिचेर ध्वस्त बनाएको र राज्यका संरचनालाई पंगु बनाएको धारणा राखेका छन् । शीर्ष नेताहरूले व्यवस्था मात्र नभएर मुलुक नै संकटमा पर्ने खतरा रहेको धारणा राखे । उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड नियन्त्रणमा बेवास्ता गरेको र चुरे दोहन गरेर तराई–मधेसलाई मरुभूमि बनाउन खोजेको बताए ।

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमालेका शीर्ष नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वेच्छाचारीका कारण मुलुकको राजनीति गलत दिशातर्फ गएको धारणा राखे ।

बैठकमा देउवाले संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधानमा टेकेर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कानुनको धज्जी उडाएको बताए । उनले संकटको घडीमा सबै दल एक भएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । अदालतले न्याय दिने र यसबाट संविधानको रक्षा हुने उनले बताए । उनले भने, ‘शासन व्यवस्था मात्र होइन, मुलुक नै संकटमा पर्ने अवस्था आएको छ ।’

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले कोभिड संक्रमणको मौका छोपेर ओलीले लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको बताए । ओलीले रहस्यमय ढंगले राति २ बजे प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर विधि र लोकतन्त्रको उपहास गरेको उनले बताए ।
एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गरेको र चुरे दोहनमा संलग्न भएको उनले आरोप लगाए । उनले निरंकुशतन्त्रविरुद्ध विजय प्राप्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जरुरी रहेको बताए । मुलुकको अवस्था ज्यादै चुनौतीपूर्ण रहेकाले राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, सबै तह र तप्काका नागरिकसम्म यसको प्रतिवादमा उत्रनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो ।

भर्चुअल माध्यमबाट बैठकमा मन्तव्य राखेका पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री ओलीको विनाशकाले विपरीत बुद्धिले मुलुकमा संकट निम्तिएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अस्थिरता निम्त्याएको जनाए । उनले कोभिडका कारण गाउँ आक्रान्त भएको चर्चा गर्दै ओलीलाई त्यसको सूचना नभएको दाबी गरे । प्रतिनिधिसभा मरेको नभई कोमामा रहेको र यो अवस्थामा प्रतिपक्ष एक हुनुपर्ने उनले बताए ।

पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्र गुम्न नदिने बताए । उनले संघर्ष गरेका नेताहरू जिउँदै रहेको चर्चा गर्दै कसैको लहडमा संविधान मिच्न नपाइने बताए । कोभिड नभएको अवस्था भए जनता पुस ५ को भन्दा पनि बढी संख्यामा सडकमा आउने दाबी गर्दै उनले ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सबैले थाहा पाउने गरी आवाज उठाउनुपर्ने जनाए ।

उनले न्यायालयले संविधानको रक्षा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको बताए । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चुरे संरक्षणको योजना ल्याएको प्रसंग जोड्दै उनले अहिलेको गिट्टी, ढुंगा बेच्ने योजनाले तराई मरुभूमि हुने दाबी गरे । उनले भने, ‘गिट्टी, ढुंगा निकासीको योजना दलाल पुँजीपतिलाई फाइदा पुग्ने गरी ल्याइएको हो ।’

सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले ओलीका कारण व्यवस्था नै संकटमा परेको बताए । निर्वाचन हुने अवस्था नभएको र संसद् पनि विघटन भएको अवस्थामा मुलुकमा राजनीति भ्याकुम खडा हुने उनले जनाए ।

‘यो व्यवस्था नै ठीक छैन भने जस्तो बनाउन खोजिएको छ,’ उनले भने । आफू संविधानसभा विघटन हुँदा ९ महिनासम्म प्रधानमन्त्री भएको स्मरण गर्दै उनले त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगरेको बताए । ओलीले निर्वाचन नगराउने प्रपञ्च रचेको उनको भनाइ थियो । संघीय गणतन्त्र मन नपराउनेहरूले बाह्य शक्ति समेतको सहयोगमा संविधान र गणतन्त्र नै उल्ट्याइदिने खेल भइरहेको उनले बताए । उनले सभामुखले अदालतमा विचाराधीन विषयमा छलफल गराउन पाउने दाबी गर्दै भने, ‘निर्णय आएपछि मान्दिनँ भन्न पाइएन ।’

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्ये सबैभन्दा माथि व्यवस्थापिका भएको चर्चा गर्दै भट्टराईले सभामुखले गरेको पहल उचित रहेको बताए । यसअघि उनले बैठकमा बोल्दै ५ दलीय एकता कायम राखेर लोकतन्त्रको रक्षाका लागि लड्नुपर्ने बताएका थिए । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पनि, नभए पनि कसरी अघि बढ्ने रणनीति बनाउन जरुरी भएको जनाए । ‘७० वर्ष लडेर ल्याएको लोकतन्त्र र संविधान खतरामा परेको छ,’ उनले भने ।

जसपा अध्यक्ष यादवले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानमाथि पटक–पटक प्रहार गरेको बताए । उनले न्यायालयलाई समेत सरकारले अनुचित प्रभाव पार्न खोजेको उल्लेख गरे । उनले गणतन्त्र बचाउन ५ पार्टीको एलायन्स कायम हुनुपर्ने बताए । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत साथ दिएको बताए ।

१ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षर गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न दिएको दाबीलाई उपेक्षा गर्दै प्रतिनिधिसभा भंग गरेको जनाउँदै उनले भने, ‘यो अत्यन्तै असंवैधानिक र गलत भएको छ ।’ उनले सर्वोच्च अदालतले न्याय दिने विश्वास रहेको बताए । उनले सभामुखलाई लोकतन्त्रलाई बचाउन आफूहरू संघर्ष गर्न तयार रहेको सुझाव दिएको बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता दीपक बोहराले अदालतमा भएको विषयमा धेरै छलफल नगर्न सुझाएका थिए । उनले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने विषयलाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने बताए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले व्यवस्था नै अस्थिर भएको सन्दर्भमा दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले चुरे दोहनका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७