अध्यादेशबाट संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको रिट ६ महिनादेखि अलपत्र : १७ पटक पेसी, सुनुवाइ शून्य


प्रकाशित मिति : June 15, 2021

काठमाडौं, १ असार । संसद छल्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले दर्जनौं महत्वपूर्ण नियुक्ति गरेको छ । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा नौवटा रिट विचाराधीन छन् । तर, यति महत्वपूर्ण विषयका रिट ६ महिनादेखि संवैधानिक इजलासको प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।

पछिल्लो पटक गत २१ वैशाखमा ल्याइएको परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत सरकारले ११ संवैधानिक निकायमा २० पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । यही अध्यादेश गत वर्षको ३० मंसिरमा पनि जारी गरेर विभिन्न निकायका ३८ पदमा नियुक्ति गरिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा समेतको सहभागिता भएका यी नियुक्ति ५ पुसमा संसद् विघटन गरिएपछि मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो ।

गत असोजयताका नौ महिनामा सरकारले २३ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । अधिकांश अध्यादेश संसद् छलेर ल्याइएका छन् । अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने रणनीति अख्तियार गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीका गतिविधिमाथि पछिल्लो पटक भने सर्वोच्चले अंकुश लगाएको छ  ।
गत ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्टै ९ जेठमा ल्याइएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशले संसद्को अधिकार र कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यो आदेश अन्य अध्यादेशमा समेत लागू हुने कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर छ ।

सर्वोच्चले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा गत बिहीबार गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यसप्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रूपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जानेसमेत देखिन्छ ।’

संविधानको धारा ११४ मा रहेको अध्यादेश ल्याउने व्यवस्थाबारे पनि सर्वोच्चले संक्षिप्त व्याख्या गरेको छ । सो धाराको उपधारा (१)मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । त्यसमा उल्लेख ‘तत्काल केही गर्न परेमा’ भन्ने अवस्था हाल नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

अध्यादेश कस्तो अवस्थामा ल्याउने भन्ने विषयबारे पनि आदेश बोलेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘…यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू छन् । संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन । शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्दछ । विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यसप्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रहिआएको छ ।’

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धीलगायतका अन्य अध्यादेशको हकमा पनि यही व्याख्या लागू हुने कानुनविद्हरूको जिकिर छ । ‘आदेशले अध्यादेश ल्याउने विषयमा जुन सैद्धान्तिक कुरा बोलेको छ त्यो अरू अध्यादेश र मुद्दामा पनि लागू हुन्छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पनि तत्काल ल्याउनुपर्ने विषय हो–होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ,’ संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले भने, ‘संसद् छलेर यसरी अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन भनेर पनि आदेशले बोलेको छ । त्यसले सेट गरेको स्ट्यान्डर्ड सबै खालका मुद्दामा लागू हुन्छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दामा पनि यही कारण देखाउँदै आदेश आउन सक्ने प्रबल सम्भावना छ ।’

सर्वोच्चको यही आदेशलाई आधार बनाउँदै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले आइतबार मात्रै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशअनुसार भएका नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । ‘त्यो आदेशले असाध्यै प्रभाव पार्छ । अन्तरिम आदेशमा जे व्याख्या भएको छ त्यो एकदम महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा भनेर केलाई मान्ने भन्ने त्यो आदेशमा छ । विधायिकालाई छल्न पाइँदैन भनेर पनि आदेश बोलेको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा हामीले उठाएको विषय पनि त्यही नै हो ।’

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अरू मुद्दामा पनि ढिलाइ भइरहेको बताए । ‘संवैधानिक इजलासमा यो मात्रै होइन, ०७६ मंसिरदेखिकै मुद्दामा अहिलेसम्म ‘कारण देखाउ आदेश समेत जारी भएका छैनन्  । म आफैले हालेका ६–७ वटा मुद्दामा पहिलो सुनुवाइ पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘यता, संवैधानिक आयोगमा पाँच वर्षसम्म नियुक्ति नै भएनन् । संसद् छल्नकै लागि दुईपटक अध्यादेश ल्याउने काम भयो, नियुक्तिलगत्तै संसद् विघटन गरियो । सबै नियुक्ति आफ्नै पोल्टामा हाल्ने नियति सरकारको देखियो ।’

संवैधानिक निकायहरूमा आपूmअनुकूल नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेका थिए । ६ सदस्यीय परिषद् बैठकमा अध्यक्षसहित तीन जना मात्रै उपस्थित भए कोरम पुग्ने र निर्णय गर्न मिल्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । उपसभामुख पद रिक्त रहेका कारण पाँच सदस्य मात्रै थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले परिषद् बैठक बहिष्कार गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना उपस्थित बैठकले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गरेको थियो ।

ओली सरकारले अहिलेसम्म तीन पटक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइसकेको छ । पहिलोपटक ८ वैशाख ०७७ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशसँगै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । तर, चौतर्फी विरोध भएपछि राष्ट्रपतिले १२ वैशाखमा पुनः दुवै अध्यादेश फिर्ता लिइन् ।

दोस्रोपटक ३० मंसिर ०७७ मा त्यही अध्यादेश जारी भयो । त्यही दिन साँझ प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल्सिनासहितको बैठकले विभिन्न ३८ संवैधानिक पदमा नियुक्ति सिफारिस पनि गर्‍यो ।

विधायिकालाई छल्न पाइँदैन भनेर पनि आदेश बोलेको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा हामीले उठाएको विषय पनि त्यही नै हो । पछिल्लोपटक २१ वैशाखमा फेरि त्यही आशयको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, ०७८ जारी भयो । र, विभिन्न निकायमा २० पदाधिकारी नियुक्त गरिए ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी नौ रिट विचाराधीन
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसँग अन्तर्सम्बन्धित नौवटा रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । पुसयता अध्यादेश खारेजी र त्यसअनुसार भएका नियुक्ति बदरको मागसहित गरी आठ र संसदीय सुनुवाइ नगरी पनि नियुक्ति हुने व्यवस्था रहेको नियमावलीको नियम बदर गरिनुपर्ने मागसहित एउटा रिट परेको छ ।

गत वर्षको ३० मंसिरमा पहिलोपटक ल्याइएको अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै १ पुसमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले त्यही मागसहित रिट दायर गरे । अर्यालको रिट ३ वैशाखसम्म १७ पटक पेसी तोकिएको छ, तर १५ पटक इजलास स्थगित भयो । दुई पटक ‘हेर्न नभ्याइने’मा प¥यो । त्यसयता पेसी समेत तोकिएको छैन ।

पुसमै संसदीय सुनुवाइलाई संविधानले अनिवार्य गरेको हुँदा त्यससँग बाझिने गरी विनासुनुवाइ नियुक्ति हुने प्रावधानसहितको नियमावली खारेजीको माग गर्दै समृत खरेललगायतले रिट दायर गरेका थिए ।

संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समेत अध्यादेशमार्फत भएका नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरे । यो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कारणदेखाउ आदेश जारी भएको छ ।

यसरी नियुक्त भएकाहरूको शपथग्रहण रोक्नुपर्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अर्को रिट दर्ता गराए । यही विषयमा अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले पनि सर्वोच्चमा रिट हालेका छन् । ‘नियुक्तिहरू संविधानको बर्खिलाप भयो भनेर रिट हालेको हुँ,’ पौडेलले भने ।

नियुक्तिविरुद्ध रिट हालेकामध्ये अर्का अधिवक्ता हुन् शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकर । नियुक्तिविरुद्धका उनको रिटमा कारणदेखाउ आदेश भइसकेको छ । अध्यादेशविरुद्ध ४ जेठमा अर्को रिट पनि दर्ता भएको छ । अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडाले अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

‘सुरुमा संवैधानिक इजलास नबस्ने भनेर साधारणमा दर्ता भयो । पछि एकल इजलासबाट कारणदेखाउ आदेश जारी भयो,’ अधिवक्ता खतिवडाले भने, ‘फेरि संवैधानिकमै पठाउने आदेश भएको छ । हामीले अन्तरिम आदेश माग गरे पनि दोस्रो र तेस्रो सुनुवाइमा सरकारी पक्षले यो इजलासले अन्तरिम दिन नमिल्ने भन्दै संवैधानिकमा पठाउन बहस गरे ।’ हाल यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा दर्ता भई बसेको छ ।

पछिल्लो पटक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यो अध्यादेशअनुसार भएका बैठकले गरेका सबै निर्णय अमान्य घोषित हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दर्ता गराएका छन् । ‘अघिल्लो अध्यादेश आएको ६ महिना नाघिसक्यो । त्यो अध्यादेश संसद्बाट पास नभए पनि त्यसअनुसार नियुक्त पदाधिकारी कायमै छन्,’ रिटको मर्मबारे उनले भने, ‘पछिल्लो अध्यादेश अघिल्लोलाई प्रतिस्थापन गर्न आएको पनि होइन । संविधानविपरीत ल्याइएकाले खारेजीको माग गरेको छु ।’

संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी रिट पनि अलपत्र
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसँगै संसदीय सुनुवाइको विषयले पनि सर्वोच्चमा प्रवेश पाएको छ । तर, यो पनि अन्य रिटझै थन्किएको छ । कानुनका विद्यार्थी समृत खरेलसमेतले हालेको निवेदन एक पटक पनि सुनुवाइ भएको छैन । रिटमा संविधानले नै संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरेको, तर त्यससँग बाझिने गरी संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम रहेकाले त्यसको खारेजीको माग गरिएको छ ।

नियमावलीको नियम २६ मा सुनुवाइसम्बन्धी कार्यविधि छ । त्यसको उपनियम (२)मा भनिएको छ, ‘…प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ । उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पुग्नेछैन ।’ यही उपनियम संविधानसँग बाझिएको निवेदकको तर्क छ । संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुनुअघि अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

गत ९ पुसमा दर्ता भएको यो रिट ३ वैशाखसम्म १५ पटक पेसीमा चढिसकेको छ । ‘शो कज पनि हुन सकेको छैन । पालो नै नआउने गरी चढेको हुन्छ,’ निवेदकमध्येका एक खरेलले भने, ‘हामीले प्रधानन्यायाधीशलाई नै यो विषय निकै महत्वपूर्ण छ, टुंगो नलागे अपूरणीय क्षति हुन सक्छ भनेर ती संवैधानिक नियुक्ति हुनुअघि निवेदन पनि दियौँ । र, पनि सुनुवाइ भएन । संवैधानिक इजलासलाई यस्तो मुद्दा विचाराधीन छ भनेर जानकारी हुँदाहुँदै पनि बेवास्ता भइरहेको छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्