न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र : विपक्षी गठबन्धन
काठमाडौं, ९ असार । विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कदमका कारण राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको भन्दै संयुक्त रूपमा पाइला चाल्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएको छ ।
गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षरमा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा संविधान, लोकतन्त्र र कानुनी शासनको संरक्षण र संवद्र्धनको भूमिका खेल्न सबैसँग आह्वान गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरण, कानुनको पालना र निर्धारित जिम्मेवारीको इमानदार निर्वाह तथा राष्ट्र र जनताको सर्वोपरी हित लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूलभूत मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरू नै गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको बताइएको छ ।
विज्ञप्तिमा छ, ‘तर, प्रधानमन्त्री र सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दबाब र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटो अंगीकार गरेका छन् । नेपाली जनताको कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरू नै गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको छ ।’
गठबन्धनले निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै आयोगको कामले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नै आँच पुर्याउने उल्लेख गरेका छन् । ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र लोकतन्त्रको मूल आधार निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने दायित्व रहेको निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा कानुनी व्यवस्था, स्थापित मान्यता र परम्पराको निरन्तर उल्लंघन गर्दै निर्धारित जिम्मेवारीअनुरूप निष्पक्ष रूपमा काम नगरी कानुन र न्यायसँग असंगत व्यवहार प्रदर्शन गर्नु अत्यन्त चिन्ताको विषय हो । यस्तो कार्यले अन्ततः लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नै आँच पु¥याउँछ । यस्ता गलत गतिविधिहरू अविलम्ब बन्द गरिनुपर्छ ।’
विज्ञप्तिमा आम निर्वाचनपश्चात् नेपालको संविधान जारी भएसँगै देश राजनीतिक स्थायित्वसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, कानुनी शासन र सुशासन, सामाजिक न्याय, समावेशिता, राष्ट्रिय हित एवं जनताको समृद्धितर्फ अग्रसर हुनुको साटो तीन वर्ष नबित्दै प्रतिगामी पाइला चाल्दै राजनीतिलाई अत्यन्त अस्थिर तुल्याउनुका साथै आन्दोलनका उपलब्धि र राष्ट्रिय हितमा आघात पु ¥याइएको उल्लेख छ ।
‘संविधानको सर्वोच्चताको उल्लंघन गरी स्वेच्छाचारी रूपमा प्रतिनिधिसभाको दुई–दुईपटक विघटन, अध्यादेशद्वारा शासन सञ्चालन, संवैधानिक अंगलगायत राज्यका निकायहरूको दुरुपयोग, राजनीतिक दलहरूमा विभाजन, भ्रष्टाचार, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिमा विचलन र असन्तुलन तथा कोरोना संक्रमणको महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा र राहत प्रदान गर्न असक्षमता एवं बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता प्राकृतिक विपत् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीको अभाव जस्ता कार्य समेतले सरकारको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपन देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।
उनीहरूले अहिलेको संकट टार्न संयुक्त पहलको खाँचो रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । ‘नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, संसद्, राष्ट्रिय हितको रक्षा, कोरोना महामारी र बाढी, पहिरो र डुबानको विपत्तिबाट जनताको सुरक्षा, उद्धार तथा पुनस्र्थापना तथा जनताका अपेक्षा एवं आवश्यकताप्रतिको जिम्मेवारीबोधका साथ संयुक्त रूपमा पाइला चाल्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘यस दिशामा एकताबद्ध रूपमा अठोटका साथ अघि बढ्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’
विज्ञप्तिमा देश र जनताको सर्वोपरी हित, संविधान, लोकतन्त्र र कानुनी शासनको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रिय भूमिका खेल्न सबैसँग आह्वान गरिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
