राष्ट्रपतिले ओलीलाई ‘यु आर नो मोर प्राइ मिनिस्टर’ भन्नु पर्थ्याे : वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की
‘प्रधानमन्त्री पद खेलाँचीको होइन, राजनीतिक नैतिकता नहुने ?’
काठमाडौं, ९ असार । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संसद्बाट विश्वासको मत नलिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘अब प्रधानमन्त्रीमा रहनु भएन’ भन्नु पर्नेमा त्यसो नभनिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदको तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने, ‘नैतिकताको आधारमा राजीनामा पनि दिनु नपर्ने ? हाउसको कन्फिडेन्ट नपाइकन एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्नु हुँदैन, बस्न दिनु हुँदैन । विश्वास प्राप्त गर्न सक्दैन भनी स्वीकार गरेर लिखित रूपमा दिएको हुनाले राष्टपतिले भन्नु पर्थ्याे– यु आर नो मोर प्राइमिनिस्टर ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि नयाँ सरकार बन्न अवरोध गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको भनाइ थियो । त्यसरी अवरोध गर्नुको उद्येश्य के हो ? भनेर उनले प्रश्न गरेका थिए । ’संसद्बाट विश्वासको मत नपाएपछि पनि अर्को सरकार बन्न अवरोध गर्ने ? के गरेको हो यो ?’, उनका प्रश्न थिए ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो भन्ने वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधानको भूमिका खेल्नुपर्नेमा अवरोध खडा गर्ने काम गरेको कार्कीको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक नैतिकता नदेखाएको पनि दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्री पद खेलाँचीको पद होइन । राजनीतिक नैतिकता नहुने ?’ दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि देउवासहित १४६ प्रतिनिधिसभा सदस्य रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । उक्त रिट निवेदनमाथि बुधबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
