चार मन्त्रीलाई १९ मन्त्रालयको भार : एउटा मन्त्रालयलाई सातामा तीन घन्टा
काठमाडौं, १८ असार । सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गरेपछि बाँकी चार मन्त्री धपेडीमा परेका छन् । एक मन्त्रीको काँधमा पाँच मन्त्रालयसम्मको जिम्मेवारी छ । जसका कारण नियमित काम समेत प्रभावित भइरहेका छन्, सचिवहरू फाइल बोकेर मन्त्री खोज्दै हिँड्नु परेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत २१ र २७ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै २५ सदस्यीय बनाएका थिए । तर, १० असारमा सर्वाेच्चले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न नसक्ने अन्तरिम आदेश दिँदै २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीसहित पाँच मन्त्रीले २१ मन्त्रालय हाँकिरहेका छन् । ओली स्वयंले रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि लिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलको काँधमा अर्थसँगै गृह, ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालय पनि छ । शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले स्वास्थ्य, वन, युवा तथा खेलकुद र श्रम मन्त्रालय पनि हेरिरहेका छन् ।
त्यस्तै, वसन्तकुमार नेम्वाङले भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, सञ्चार, सहरी विकास र कृषि मन्त्रालय र लीलानाथ श्रेष्ठले कानुनसँगै संघीय मामिला, भूमि व्यवस्था, पर्यटन र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय पनि धानिरहेका छन् ।
सिंहदरबार पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को भरमा चल्न थालेपछि नियमित काम पनि प्रभावित बन्न थालेको एक सचिवले बताए । ‘राजनीतिक अस्थिरताको सिकार सिंहदरबार पनि बनेको छ । सरकार कामचलाउ अवस्थामा पुगेपछि त्यसै पनि दीर्घकालीन निर्णयबारे विवाद उठ्न थालेको थियो । त्यसैमा २१ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ज्यूसहित पाँच मन्त्रीको काँधमा पुगेपछि नियमित काम पनि प्रभावित भइरहेका छन् । स–साना निर्णयका लागि पनि मन्त्री ज्यूलाई खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने ।
अर्का एक सचिवका अनुसार मन्त्रीहरूले सामान्य फाइल पनि हेर्न खोज्छन्, जसका कारण नियमित काममा पनि समस्या देखिएको छ । ‘खासमा उहाँ (मन्त्री) हरूले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने हो । तर, उहाँहरूमा कार्यकारी हुन खोज्ने हुटहुटी देखिन्छ । यो पहिलादेखि नै चलिरहेको छ,’ उनले भने ।
अति जरुरी बाहेकका काम अघि बढाउन समस्या भएको ती सचिवको भनाइ छ । ‘अहिले एकै मन्त्रीले पाँच मन्त्रालय सम्हाल्दा के–के नपुगे जस्तो हुने रहेछ । एक मन्त्रालय र एक मन्त्री भएको भए कार्ययोजना बन्थ्यो, काम पनि हुन्थे,’ उनले भने, ‘तर, मन्त्री नहुँदा सामान्य प्रशासनिक र अति जरुरीबाहेकका काम नहुने रहेछन् । यसरी धेरै अगाडि बढाउन गाह्रो देखिन्छ ।’
पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले प्रशासनिक नेतृत्वलाई अख्तियारी कसरी दिइएको छ भन्ने कुराले काम प्रभावित हुने–नहुने बताए । ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा अख्तियारीको प्रसारण कसरी हुन्छ भन्ने हो । सचिवहरूलाई यथेस्ट अधिकार दिने हो भने समस्या हुँदैन । तर, हाम्रोमा त कतिपय नियमित काम पनि मन्त्रीले गर्ने गरेका छन्, अरू काममा हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने । प्रशासनलाई अख्तियारी नदिएर अधिकार आफूमा केन्द्रीकृत गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्तिले निर्णय ढिलो हुनुका साथै काम रोकिने गरेको उनले बताए ।
रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय आफैसँग राखेका प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटारमै बसेर देश हाँकिरहेका छन् । नीतिगत निर्णयका लागि सचिवहरू फाइल बोकेर बालुवाटार पुग्ने गरेका छन् । ‘सचिव ज्यूहरू आउनु हुन्छ । समयका कारणले समस्या त परेको छैन, तर धपेडी त हुने नै भयो,’ प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस संयोजक सूर्य थापाले भने ।
अन्य तीन मन्त्री पनि समयतालिका बनाएर एक मन्त्रालयदेखि अर्को मन्त्रालय कुदिरहेका छन् । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले अर्थपछि गृह मन्त्रालयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । ‘उपप्रधानमन्त्री ज्यू सातामा सबै मन्त्रालय पुग्नुहुन्छ । तर, अर्थ नियमित छ,’ उपप्रधानमन्त्री पौडेलका स्वकीय सचिव यम पाण्डेले भने, ‘बाढीपहिरोका घटना बढ्न थालेपछि गृहमा पनि चाप छ, त्यसैले त्यता पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुभएको छ ।’
मनसुन सक्रिय भई बाढीपहिरोका घटना सार्वजनिक हुन थालेपछि पौडेल बिहीबार गृह मन्त्रालयमै व्यस्त थिए । उनले विषयगत मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पदाधिकारीसँग छलफल गरे । पाण्डेका अनुसार चार वटा मन्त्रालयलाई छुट्याइएको समय अघिपछि पनि ब्रिफिङ गर्नुपर्ने वा निर्णय लिनुपर्ने भएमा सचिवहरू अर्थमा पुग्ने गर्छन् । चार वटै मन्त्रालयमा पौडेलका निजी सचिवालय छन् ।
पौडेल अर्थ मन्त्रालय नियमित जान्छन् । शनिबार बाहेकका ६ दिन दिउँसो तीनदेखि चार बजेसम्म गृह मन्त्रालयका लागि छुट्याएका छन् । त्यस्तै, ऊर्जाका लागि आइतबार, मंगलबार र बिहीबार अपराह्न चारदेखि पाँच बजेसम्म तथा उद्योग मन्त्रालयका लागि सोमबार, बुधबार र शुक्रबार अपराह्न चारदेखि पाँच बजेसम्मको समय छुट्याएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
पाँच मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका कृष्णगोपाल श्रेष्ठको समयतालिका भने भद्रगोल छ । अन्य मन्त्री जस्तो उनले समयतालिका पनि बनाएका छैनन् । शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्रै उनी केन्द्रित छन् । वन, युवा तथा खेलकुद र श्रम मन्त्रालयलाई खासै समय दिएका छैनन् ।
‘कोभिडका कारण स्वास्थ्यमा बढी काम छ, त्यसबाहेक शिक्षा पनि ठूलो मन्त्रालय भएकाले धेरै समय दिनुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठका स्वकीय सचिव मेदीराज काफ्लेले भने, ‘अरू मन्त्रालयमा पनि समय मिलाएर जानुहुन्छ । तर, तुरुन्त गर्नुपर्ने काम छ भने सचिवहरू मन्त्रीजीलाई भेट्न शिक्षा र स्वास्थ्यमै आउनुहुन्छ ।’
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नेम्वाङको काँधमा सर्वोच्चको आदेशपछि थप चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । उनी सरकारको प्रवक्ता पनि हुन् । उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई प्राथमिकता दिएका छन् । यद्यपि, बाँकी चार मन्त्रालयका लागि पनि उनले समयतालिका बनाएका छन् ।
नेम्वाङले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई हप्ताका ६ दिन बिहान १० देखि दिउँसो एक बजेसम्मको समय छुट्याएका छन् । त्यस्तै, खानेपानी मन्त्रालयका लागि आइतबार, मंगलबार र बिहीबार दिउँसो एकदेखि तीन बजेसम्म, सञ्चार मन्त्रालयका लागि आइतबार, मंगलबार र बिहीबार अपराह्न तीनदेखि पाँच बजेसम्म, सहरी विकास मन्त्रालयका लागि सोमबार, बुधबार र शुक्रबार दिउँसो एकदेखि तीन बजेसम्म तथा कृषि मन्त्रालयका लागि सोमबार, बुधबार र शुक्रबार अपराह्न तीनदेखि पाँच बजेसम्मको समय छट्याएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
‘फाइल बोकेर मन्त्रीज्यूलाई खोज्दै हिँड्नु पर्दैन, मन्त्रीज्यू सेड्युलअनुसार नै मन्त्रालय पुग्नुहुन्छ,’ नेम्वाङका प्रेस संयोजक सन्दीप राईले भने, ‘पाँच वटै मन्त्रालयमा रहेका निजी सचिवालयले समन्वयको काम गर्छन्न्।
लीलानाथ श्रेष्ठले पनि पाँच मन्त्रालय सम्हालेका छन् । उनले कानुन मन्त्रालयलाई प्राथमिकता दिएका छन् । बाँकी मन्त्रालयलाई तीन–तीन दिनमा दुई घन्टाका दरले समय दिइरहेका छन् । ‘मन्त्रीले नीतिगत निर्णय गर्ने हो । कार्यविधि, मापदण्डका कुरा हुन्छन् । ती फाइल पूरै अध्ययन गर्नुप¥यो । कहीँ–कतै चुकियो भने देशले दीर्घकालीन रूपमा नोक्सानी भोग्नुपर्छ । त्यही भएर मैले टिम बनाएर काम गरिरहेको छु,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘कुन मन्त्रालयमा कति घन्टा काम गर्ने भनेर रुटिङ बनाएको छु । भेटघाट कानुन मन्त्रालय बाहेकमा गर्दिनँ ।’
पूर्व मुख्यसचिव कोइरालाले चुनाव हुने अवस्थामा सत्तारुढ दलले चुनावलाई प्रभावित पार्ने गैरकानुनी काम गर्न–गराउन खोज्ने प्रवृत्ति पनि रहेको बताए । ‘बजेट, कार्यक्रम पार्ने, निकासी गर्न बल गर्ने प्रवृत्ति छ । अहिले के हुँदै छ सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई थाहा होला । तर, यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रशासनिक नेतृत्वले दह्रो भएर रोक्न सक्नुपर्छ । नियम, कानुनको विषयमा सचिवहरूले अडान लिने पनि यस्तै वेला हो,’ उनले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
