एमाले विवाद : मध्यस्थता गर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध
काठमाडौं, २५ साउन । एमालेभित्रको विवाद मिलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मध्यस्थता गर्न आग्रह गरिएको छ । एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले शनिबार राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर विवाद मिलाउन मध्यस्थता गर्न आग्रह गरेका हुन् । उनले राष्ट्रपतिसँग करिब तीन घण्टा छलफल गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार रावलले विवाद मिलाउन पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा कार्यदलबाट लगेको प्रस्तावसमेत अस्वीकार गर्ने परिस्थिति बनेको गुनासो गरेका थिए । ‘पार्टी बचाउने जिम्मेवारी सबैको हो त्यसका लागि तपाईं (भण्डारी) ले मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गर्नुस् । माधव नेपालको पनि प्रतिष्ठा कायम रहोस् । माधव नेपाल पार्टीबाहिर रहे कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई घाटा हुन्छ’, रावलको भनाइ उद्धृत गर्दै उनी निकट एक नेताले भने ।
ती नेताका अनुसार नेकपा एमाले टुक्रिए वाम आन्दोलन छिन्नभिन्न हुनेमा राष्ट्रपति भण्डारी र रावल सहमत भएका थिए । ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहका रुपमा रहेको एमालेभित्र देखिएको विवादमा ओलीले हदैसम्म पेलेको सत्य हुँदाहुँदै माओवादीसमेत एकीकरण भएपछि बनेको नेकपाले एमालेको विवादलाई थप उत्कर्षमा पु¥याएको विषयमा समेत चर्चा भएको थियो’, स्रोतले भन्यो । भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले पनि रावललाई पार्टी एकताकै पक्षमा निरन्तर प्रयास गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । उनले आफूले पनि भूमिका निर्वाह गर्ने वचन दिएकी थिइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटघाट गरेपछि रावल ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए। बालकोटमा उनले आइतबारको केन्द्रीय कमिटी बैठक रोक्न आग्रह गरेका थिए । ओली बैठक सार्न सहमत भए पनि अन्य विषयमा भने सहमत भएका थिएनन् । नेपाललाई आफूबराबरकै अधिकार दिने विषयमा ओली मौन रहे । ओली निकटका ईश्वर पोखरेलले यसअघि नै नेता नेपाललाई बराबरी अधिकार र दोस्रो अध्यक्ष स्वीकार गर्न नसकिने धारणा राखिसकेका छन् ।
नेपालले दोस्रो अध्यक्षभन्दा अधिकारको विषयमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै पक्षलाई सहमतिमा आउने विन्दु पहिल्याउन रावललाई आग्रह गर्दै तत्काल विभाजनतिर जान नहुने राय दिएकी थिइन् । रावलको सक्रियतापछि एमालेले आइतबार डाकेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक स्थगित गरेको भए पनि सोमबारलाई बोलाएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष दिन तयार भए पनि बराबरी अधिकार दिन तयार नभएपछि एमालेको विवाद मिल्नेभन्दा पनि भत्कने चरणमा पुगेको थियो । ओलीले पार्टी कमिटीका बैठकहरू राखेर अधिवेशन गर्ने, महाधिवेशनका लागि बहस खुला गर्ने जस्ता निर्णय गरेकाले नेपाल पक्ष चिढिँदै गएको थियो । नेपाल पक्षको दुई दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी एकतालाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो । पार्टी विभाजन भए सर्वनाश हुने, पार्टी एकता कायम रहे सबैको भलो हुने भन्दै सम्मानजनक एकता पक्षमा निर्णय गरेको थियो ।
विवाद निरुपणका लागि बनेको कार्यदलले गरेको प्रस्तावलाई ओलीले अस्वीकार गर्नेमात्र नभई आफू पक्षधर नेताहरू सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेललाई समेत अविश्वास गर्न थालेपछि विवाद निरुपण हुने सम्भावना निकै कमजोर बन्दै गएको थियो । नेपाल पक्षले पार्टीभित्रको विवाद नमिल्ने अवस्था आएमा समानान्तर कमिटी बनाउँदै जाने रणनीति अख्तियार गरिसकेको छ ।
नेपाल स्वयंले पनि ओली विश्वास गर्न लायकका व्यक्ति होइनन् तैपनि साथीहरूले कुराकानी गरिरहेका छन् भन्दै पार्टी विवाद मिलिहाले ठीकै छ नत्र समानान्तर कमिटी बनाउनुपर्ने धारणा राखिसकेका छन् । सोही अनुसार देशभर नेपाल पक्षका नेता कार्यकर्तालाई समानान्तर कमिटीमार्फत संगठित गर्ने कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ ।
दुवै पक्षमा छलफल भने जारी नै छ । आइतबार ओली पक्षका नेताहरू नेम्वाङ, पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाललगायतले छलफल गरेका थिए । यता नेपाल पक्षका नेताहरू रावलसहित सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्य, रघुजी पन्त, गोकर्ण बिष्टलगायतले छलफल गरेका थिए । नेता नेपालले शुक्रबार नै पाण्डेलाई तीन दिनभित्र विवादबारे छिनोफानो गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
ओलीले पावर सेयरिङ अस्वीकार गरेपछि कार्यदलमा रहेका नेताहरू समेत उनीसँग चिढिएका छन्। ओली पक्षका विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ, खगराज अधिकारीलगायतका नेता एकताका पक्षमा छन् ।
उनीहरू नेपाललाई अधिकार दिएर भए पनि तत्कालको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, महाधिवेशनबाट सबै विषयमा छिनोफानो गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । ‘विधिविधानमा नेपाललाई अधिकार दिने कुनै व्यवस्था छैन तर अहिलेको अवस्था भनेको आवश्यकता हो । यसलाई मनन गर्नुपर्छ, पार्टी जोगाउनु पर्छ ।
हाललाई पावर सेयरिङ गर्ने, अहिलेको अवस्थालाई तदर्थ समय मान्ने कुरा उठाइएको हो तर ओलीले मानेका छैनन्’, कार्यदलमा रहेका एक नेताले भने। ओलीले एकतातर्फ पहलभन्दा पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने, तल्लो तहसम्म पार्टी कमिटीको अधिवेशन गराउने, विधान अधिवेशन गराउने जस्ता सांगठनिक गतिविधि अघि बढाइसकेका छन् । नागरिक दैनिकबाट
