लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दिए राजीनामा
बुटवल, २७ साउन । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल राजीनामा दिएका छन् । प्रदेश सभामा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय गर्न बोलाइएको विशेष अधिवेशन शुरू हुनु अगाडि नै उनले राजीनामा दिएका हुन् ।
पोखरेलले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई राजीनामा बुझाउन जाँदै गरेको एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले जानकारी दिए । प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पोखरेल स्पष्ट अल्पमतमा थिए । विपक्षी गठबन्धनले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी (सोनाम) लाई भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेका छन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धनबाट पोखरेल दाङ क्षेत्रनम्बर २ (१) बाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । उनी २०७४ साल फागुन ३ गते पहिलोपटक र गत बैशाख १९ गते दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
दोस्रो पटक अल्पमतमा हुँदाहुँदै असंवैधानिक ढंगले नियुक्त भएको भन्दै विपक्षी दलहरुले बहुमत सिद्ध गर्न वा राजीनामा दिन निरन्तर माग गर्दै आएका थिए । गत असार ३१ गते प्रदेश सभामा बजेट पास गर्न आवश्यक बहुमत नपुगेपछि मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा सत्ता पक्षले प्रदेश सभा बैठक वहिष्कार गरी अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट वजेट ल्याइएको थियो ।
साउन १९ गते विपक्षी चार दलको गठवन्धनका ३४ जना सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध तेस्रोपल्ट अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसअघि बैशाख ६ गते पनि पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यसमाथि छलफल गर्न वैशाख १९ गते विशेष अधिवेशन बोलाएकै दिन बिहान पोखरेलले राजीनामा दिएर एमालेको एकल बहुमत दावी गर्दै दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
उनले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई ४१ जनाको हस्ताक्षर बुझाउँदा उपसभामुख कृष्णी थारु, माओवादी केन्द्र रोजिसकेकी विमला खत्री वलीको पनि हस्ताक्षर थियो । अमरबहादुर डांगीले आफ्नो हस्ताक्षर किर्ते गरिएका बताएका थिए । बैशाख १९ गते पोखरलले सपथ नलिंदै दृगनारायण पाण्डेले संसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
यसबीचमा पोखरेललाई उनकै क्षेत्रका सांसद डाँगी र कपिलवस्तुका पाण्डेले साथ छाडेका छन् । दृगनारायण कांग्रेस प्रवेश गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य भएका छन् । पोखरेलकै गृह जिल्लाकी विमला खत्री वलीले पनि माओवादी केन्द्र रोजेपछि पोखरेलको दल एमालेका सांसदहरुको संख्या ४१ बाट ३८ जनामा खुम्चिएको थियो ।
प्रदेशसभामा हाल ८० जना सांसद बहाल रहेकोमा बहुमतका लागि ४१ सिट आवश्यक हुन्छ । विपक्षी गठवन्धनसँग कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ३ र जनमोर्चाका १ गरी ४१ सांसद छन् ।
संसदको गणितमा स्पष्ट अल्पमतमा परेपछि पोखरेलले राजीनामा दिएका हुन् । बैशाख ६ गतेको अविश्वास प्रस्तावपछि पोखरेलले जसपा सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेय लम्साललाई सरकारमा सहभागी गराएर बहुमत पु¥याएका थिए ।
तर भौतिक पुर्वाधार विकास राज्यमन्त्री रायमाझीले असार १८ गते राजीनामा दिएर पार्टीमा फर्किएपछि पोखरेल पुनः अल्पमतमा परेका थिए । पोखरेलकै निर्देशनमा विमला वलीलाई साउन १५ गतेदेखि २० गतेसम्म मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवासमा ल्याएर बन्धक बनाएको आरोप पनि लाग्यो ।
अन्ततः विमलालाई एमालेमा ल्याउन नसकेपछि बहुमत पुर्याउने पोखरेलको प्रयास असफल भएको छ । त्यसअघि जसपाकै पुरमति ढेंगालाई पनि सरकारको पक्षमा तान्न एमालेले प्रयास गरेको थियो । तर त्यो प्रयास पनि असफल भएको थियो ।
