यस्ता छन् उर्जामन्त्री भुसालका ३३ प्राथमिकता, एमसीसी परेन (सूचीसहित)
२० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क विजुली
काठमाडौं, २७ साउन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आफ्नो ३३ प्राथमिकतासहितको कार्यक्रम घोषणा गरेकी छिन् ।
मन्त्रीको शपथ लिएको एक महिनापछि बुधबार ऊर्जामन्त्री भुसालले आफ्ना प्राथमिकताका क्षेत्र र कार्यक्रम घोषणा गरेकी हुन् । उनको ३३ प्राथमिकतामा अमेरिकी आर्थिक अनुदान प्याकेज एमसीसी समावेश छैन । मन्त्री भुसालले एमसीसी आफ्नो प्राथमिकताको विषय नभएको बताएकी छिन् ।
उनले भनिन्, ‘एमसीसी मेरो प्राथमिकताको विषय होइन । यो त संसदको काम हो ।’ आज (बुधबार) काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसी पास हुन्छ भनी सोधिएको प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘यो राजनीतिक विषय हो । सोही अनुसार हल हुन्छ ।’
https://youtu.be/oX3Ca7pAmMY
यी हुन् उर्जामन्त्री भुसालका ३३ प्राथमिकता
संयुक्त सरकारले ल्याएको न्युनतम साझा कार्यक्रम, यस मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नु भएका पूर्वमन्त्रीहरुसँगको अन्तरक्रिया तथा छलफलबाट प्राप्त सुझाव, मन्त्रालयका सचिवहरु, महाशाखा र अन्तर्गतका निकायहरुबाट ब्रिफिङका क्रममा प्राप्त विवरणहरु,यस क्षेत्रका विज्ञहरुबाट दिएका सुझाव समेतका आधारमा, जनतालाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्ने, विद्युत र सिँचाइलाई उत्पादनका पूर्वाधारका रुपमा लिई देशलाई समृद्ध गराउन निम्न कार्यक्रमहरु गर्ने :
१) प्रत्येक प्रदेशमा अर्धजलाशय र जलाशय युक्त आयोजनाहरु विद्युत प्राधिकरणमार्फत अघि बढाउने । (प्रदेश २ मा सोलार आयोजना निर्माण गर्ने) । (तमोर ७५६ मेगावाट, दूधकोशी ६३५ मेगावाट, सुनकोशी–३ ५३६ मेगावाट, बूढीगण्डकी १२०० मेगावाट, नाल्सिङगाढ़ ४१० मेगावाट, नौमुरे २४५ मेगावाट, माडी दाङ डाइभर्सन पश्चिम सेती ७५० मेगावाट लगाएतका आयोजनाहरु) ।
२) निर्माणाधीन आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने। (रसुवागढी १११ मेगावाट, सान्जेन ५७ मेगावाट, मध्यभोटेकोशी १०२ मेगावाट, त्रिशुली३ बी ३७ मेगावाट, राहुघाट ४० मेगावाट, तनहु सेती १४० मेगावाट) ।
३) विद्युत उत्पादन कम्पनीद्वारा प्रवर्तित जगदुल्ला, फुकोट कर्णालीलगायतका आयोजनाहरुको निर्माण कार्य सुरु गर्ने ।
४) निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरु छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय एवम् सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने कार्य प्रभावकारी बनाउने ।
५) निर्माणाधीन प्रसारणलाइनहरु तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाई कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमनको कामलाई तीव्रता दिने ।
६) समयमा गुणस्तरीय काम गर्दा पुरस्कार र काम नगर्दा दण्डको व्यवस्था गर्ने ।
७) कालिगण्डकी, मर्स्याङ्दी, कोशी, दोर्दी, चिलिमे, खिम्ती–काठमाडौ, मर्स्याङ्दी–काठमाडौ, सोलु आदि करिडोरका प्रसारणलाइनहरु सम्पन्न गर्ने। इनरुवा ढल्केवर हेटौडा ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने ।
८) बुटवल–गोरखपुर, बुटवल–अत्तरिया, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, सेती कोरिडोर, कोशी कोरिडोरका ४०० केभी प्रसारणलाइनहरु निर्माणको लागि अघि बढाउने ।
९) सबै जिल्लामा २ बर्ष भित्रमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने । राष्ट्रिय प्रसारणलाइन नपुगेका क्षेत्रहरुमा विद्युतीकरण गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालीहरु जडान गर्ने ।
१०) वितरण लाईन तथा सबस्टेसनहरुको क्षमता वृद्धि गर्दै वितरण प्रणालीको गुणस्तर सुधार गर्ने। सहरी क्षेत्रमा वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने कार्यलाई विस्तार गर्दै लैजाने ।
११) स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई देशभर विस्तार गर्ने, सबस्टेशन अटोमेसन कार्यलाई अघि बढाउने ।
१२) चोरी तथा चुहावट नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने। (हाल चुहावट बढेर करिब १७ प्रतिशत ९१६.९३ पुगेको छ । १ प्रतिशत चुहावट बराबर झन्डै ८० करोड हुन आउँछ ।
१३) कृषि उत्पादनलाई बढाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन खेतीयोग्य जमिनहरुमा सिँचाइका लागि विद्युतीकरण कार्य अगाडि बढाउने ।
१४) २० युनिटसम्म खपत गर्ने विपन्न वर्गको ग्राहकहरुलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने। (नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिले निर्णय गरिसकेको) ।
१५) विद्युत खपत बढाउन, आयातित ग्यास लाई विस्थापन गर्दै आफ्नै देशमा उत्पादन हुने विद्युतको उपभोग बढाउन अभिप्रेरित गर्नका लागि विद्युत महशुल समायोजन गर्ने। (नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिले निर्णय गरिसकेको) ।
१६) कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै कृषिजन्य बस्तुको आयात घटाउन किसानलाई सिचाईमा प्रयोग हुने विद्युतमा अघिकतम सहुलियत प्रदान गर्ने । (नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिले निर्णय गरिसकेको) ।
१७) नदि बेसिनहरुको अध्ययन कार्यलाई सम्पन्न गर्ने ।
१८) गत आर्थिक बर्षमा मात्रै १ खर्ब ६० अर्ब ५३ करोड बराबको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । जसमा डिजेल ९१ अर्ब ९४ करोड, पेट्रोल ३२ अर्ब ४४ करोड र एलपी ग्यास ३६ अर्ब १५ करोड (स्रोतः भन्सार बिभाग) रहेको छ ।
१९) ग्यास सरकारले प्रति सिलिन्डर ४ सय ४२ रुपैया घाटामा बिक्री गरिरहेको छ । गत आर्थिक बर्षमा मात्रै ३ करोड २७ लाख २५ हजार २ सय ९१ थान सिलिन्डर ग्यास आयात भएको छ । यसबाट देशलाई करिब १० अर्ब रकम घाटा भएको छ ।
२०) ‘विदेशी ग्यास छोडौं, स्वदेशी बिजुली जोडौं’ भन्ने नाराका साथ विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउदै लाने ।
२१) डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई बिस्थापित गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग वृद्धि गर्दै लान विद्युत महाशुलमा सहुलियत दिने र यसै बर्षभित्र ५० ओटा चार्जीङ्ग स्टेशन निर्माण गर्ने ।
२२) हेभी ड्युटीका गाडी वाहेक अन्य प्रयोजनका लागि यस मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले विद्युतीय गाडी खरिद गर्ने ।
२३) बढी भएको विद्युत निर्यात गर्न अन्तरदेशीय विद्युत बजारको सुनिश्चितता गर्ने ।
२४) पारदर्शीता, उत्तरदायित्व बहन र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइने ।
२५) ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ को आधारमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिने र कामको आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने ।
२६) विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने कार्यहरुलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने र निजि क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन आयोजनाहरुको गुणस्तर कायम गर्न अनुगमनलाई तीव्रता दिने ।
२७) अनुसन्धानात्मक कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न अध्ययन संस्थाहरुसंग सहकार्य गर्ने ।
२८) जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विश्वसनीय र भरपर्दो जल तथा मौसम सेवा सेवा उपलब्ध गराउने ।
२९) देशभरको खेतीयोग्य जमिनमा सिचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरि कार्यक्रम तयार गर्ने ।
३०) स्यालो ट्यूवेल सिमान्तकृत र साना कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउने माध्यम भएकोले विद्युत बढी माग हुने समयमा महसुलमा ८०५ र अन्य समयमा पुर्ण रूपमा छुट दिइने छ । यसबाट ३ लाख ८८ हजार घरधुरीका कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउन महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ । यस्तो सहुलियतबाट आगामी दिनहरूमा कृषकहरु स्वतः स्फुर्तरुपमा ट्यूवेल जडानमा प्रोत्साहन मिल्ने र सिंचित क्षेत्रको विस्तारमा महत्वपुर्ण योगदान हुनेछ ।
३१) डिप ट्युवेलमा विद्युत बढी माग हुने समयमा महसुलको ५०५ र अन्य समयमा ८०५ छुट दिइनेछ । यस बाट ट्यूवेलहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइ ७५ हजार घरधुरी कृषकहरू लाभान्वित हुने, बाली सघनता र कृषि वालि उत्पादन वृद्धि भइ खाद्य सुरक्षा र व्यापार घाटा न्यूनिकरणमा योगदान दिनेछ ।
३२) यसअघि सञ्चालनमा आइ विद्युत महसुलको बक्यौताका कारण सञ्चालन हुन नसकेका डिप ट्युवेलहरु पुनः सञ्चालन हुने अवस्था आएमा जरिबाना छुट दिइ विद्युत लाइन पुनः जडान गरिने छ । यसबाट विद्युत महसुलको कारणले बन्द भएका ट्यूवेलहरु पुनः सञ्चालनमा आउने छन् ।
३३) सतहको पानी लिफ्ट प्रविधि प्रयोग गरी कृषिमा प्रयोग गर्ने कृषकहरूलाई विद्युत बढी माग हुने समयमा ५०५ र अन्य समयमा ८०५ छुट दिइने छ । यसबाट नगदेबालीको व्यापक विस्तारमा सहयोग पु¥याउने छ ।
