ओलीलाई ‘अल्टिमेटम’ दिएका तेस्रो धारका नेताहरू बालकोटमा
काठमाडौं, ७ भदौं । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि भोलि (मंगलबार) सम्मको ‘अल्टिमेटम’ दिएका नेकपा एमालेका तेस्रो धारका नेताहरु अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका छन् ।
उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव गोकर्ण विष्ट लगायतका नेताहरु बालकोट पुगेका हुन् । लामो समय माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका, तर नयाँ पार्टीमा नगएका उनीहरुले भोलि निर्वाचन आयोगमा माधवकुमार नेपाल समूहको नयाँ पार्टीका नेताहरुले सनाखत गर्नुअघि नै २७ असारमा भएको १० बुँदे सहमति अक्षरश कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । अध्यक्ष ओली पक्षका नेताहरुले भने १० बुँदे कार्यान्वयनमा गइसकेको बताएका छन् ।
‘हामीले ९ गते अगाडि नै सकेसम्म सबै कुरा टुंग्याउनु पर्छ भनेका छौं’, उपाध्यक्ष समेत रहेका तेस्रो धारका नेता युवराज ज्ञवालीले भने, ‘अध्यक्ष ओली पक्षका नेताहरुमार्फत हाम्रो कुरा जानकारी गराएका छौं, साथीहरुले भेट्ने समय मिलाउनु भएको छ ।’ सोमबार या मंगलबारसम्म पनि अध्यक्ष ओलीले भेट नदिए र १० बुँदे कार्यान्वयनबारे प्रतिवद्धता नजनाए पुनः आफ्नो समूहका नेताहरुबीच छलफल गरेर आगामी बाटो तय गर्ने तेस्रोधारका नेताहरुले बताएपछि ओलीले सोमबार बिहानै नेताहरुलाई छलफलमा बोलाएका हुन् ।
ओली पक्षका केही नेताहरुले १० बुँदे कार्यान्वयन भइसकेको र बाँकी कुरा पार्टी बैठकमा आएर राखे भइहाल्छ भन्नेजस्ता हल्का टिप्पणी गरेको भन्दै ओलीको पनि त्यही कुरा भए एकता कुनै हालतमा सम्भव नहुने ज्ञवालीले बताएका छन् । ‘१० बुँदे न्यूनतम् शर्त हो । त्यो कार्यान्वयन नहुने र त्यसमा छलछाम हुने हो भने हामी जाँदैनौं । हामी केही नपाएर कसैको टाङमुनि छिर्ने भन्ने कुरा हुँदैन ।’
ज्ञवाली भने आफूहरु एकताकै पक्षमा रहेकाले मिलनबिन्दु १० बुँदे हुन सक्ने भन्दै त्यसको अक्षरशः पालना हुनुपर्ने बताउँछन् । माधव नेपाललगायत १४ जनाको कारवाही फिर्ता हुनुपर्ने र अलग दल दर्ताका लागि गरेको प्रयासबाट माधव नेपाल पछाडि हट्नुपर्ने आफूहरुको बटमलाइन भएको ज्ञवालीले बताए ।
आइतबार ओली पक्षका नेता सुवास नेम्वाङ लगायतसँगको कुराकानीमा पनि तेस्रो धारका नेताहरुले एमालेको एकता बचाउन अध्यक्ष ओलीले १० बुँदे कार्यान्वयनको सुनिश्चिततासहित माधव नेपाललगायत १४ जनालाई गरेको कारवाही फिर्ताबाट पछि हटे पार्टी एकता सम्भव रहेको भन्दै त्यसका लागि तयार रहन आग्रह गरेका थिए । तर, ओली पक्षले कारवाही फिर्ताको कुनै सम्भावना नरहेको स्पस्ट पारिसकेको छ ।
