सरकारलाई थाहै नदिई मणिपाल किनबेच
पोखरा, १३ भदौं । नेपाल सरकारको संलग्नता बिनै पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल बिक्री भएको छ । ४९ वर्षपछि सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने द्विपक्षीय सम्झौताविपरीत मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुपले बापो (बतास–पौडेल) होल्डिङ्सलाई मेडिकल कलेज बिक्री गरेको हो ।
निर्माण–सञ्चालन–हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा बनेको अस्पतालले सरकार पक्षलाई थाहै नदिई शुक्रबार भर्चुअल माध्यमबाट सेयर खरिद सम्झौता (एसपीए) गरेको छ । यसअनुसार ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लिएर भारतीय समूहले बापो होल्डिङ्सलाई मणिपाल सुम्पिएको छ ।
होल्डिङ्समा आनन्दराज बतास अध्यक्ष रहेको बतास अर्गनाइजेसनको ६० प्रतिशत र नारायण पौडेल अध्यक्ष रहेको अटोवेज ग्रुपको ४० प्रतिशत लगानी छ । मेडिकल कलेज र अस्पतालको कुल मूल्यांकन २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ भने करबापत बुझाउनुपर्ने झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ छ । अस्पतालको अध्यक्षमा बतास र उपाध्यक्ष पौडेल छन् । बतास समूहका प्रबन्ध निर्देशक शान्तराज बतास तथा निर्देशक वीपेन्द्रराज बतास बोर्ड सदस्य छन् ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि बेलायत पुगेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतीय लगानीकर्ता समूह मणिपाल ग्रुपका अध्यक्षलाई भेटी नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न आग्रह गरेका थिए । भारतका विभिन्न सहरमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेको ग्रुप सन् १९९२ मा नेपाल प्रवेश गर्यो । मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा उक्त वर्ष अक्टोबर १८ मा शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमार्फत मणिपाल ग्रुपसँग सम्झौता भयो ।
तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गोविन्दराज जोशी र मणिपाल ग्रुपका अध्यक्षबीच सम्झौता भएको थियो । २०४९ पुस २० मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत पोखराको फूलबारी ब्यारेकले सुटिङ रेन्जका लागि प्रयोग गर्दै आएको जग्गा ४९ वर्षका लागि मणिपाललाई भाडामा दिने निर्णय गर्यो ।
उक्त निर्णय र तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालय र मणिपालबीच भएको सम्झौताका आधारमा जंगीअड्डा र मणिपालबीच २०५२ साउन ३ (सन् १९५५ जुलाई १७) मा रक्षा मन्त्रालयमा अर्को सम्झौता भयो । रक्षा मन्त्रालयले ६ कित्ताको १ सय ९३ रोपनी जमिन प्रतिरोपनी वार्षिक ८० हजार रुपैयाँका दरले भाडा लिने गरी मणिपाललाई दियो ।
बुट मोडेलअन्तर्गत निर्माण भएकाले सन् २०४४ भित्र यो अस्पताल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । तर, सम्झौता सकिनु २३ वर्षअगावै मणिपाल ग्रुपले सरकार पक्षलाई थाहै नदिई बिक्री गरेको छ । मणिपाल स्थापना हुँदाको सम्झौतामा सरकार पहिलो पक्ष भएकाले किनबेचमा सरकारको सहभागिता हुनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । मणिपाल किनबेचबारे सरकारलाई कुनै जानकारी नभएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाको भनाइ छ । ‘मैले पनि सञ्चारमाध्यममा आएपछि मात्रै थाहा पाएँ,’ उनले भने, ‘यसबारे मलाई केही थाहा छैन । औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी आएको छैन ।’
मणिपाल ग्रुपले गुपचुपमै अस्पताल बिक्री गर्नुलाई रहस्यमय मानिएको छ । स्वयं अस्पतालको व्यवस्थापन र कर्मचारीले पनि मणिपाल विक्री भएको सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएका थिए । किनबेचबारे अस्पतालका सिनियर म्यानेजर गौरव यादवले पनि अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘हामीले पनि मिडियाबाट नै सुन्यौं,’ उनले भने, ‘हेड अफिसबाट कुनै जानकारी आएको छैन ।’
भारतको बैंग्लोरस्थित कर्पोरेट अफिसमै खरिद–बिक्रीबारे ‘डिल’ भएको अस्पतालका एक कर्मचारी दाबी गर्छन् । कर्मचारीको आन्दोलनलाई दोष लगाइए पनि निःशुल्क हस्तान्तरण गरेर जानुपर्ने डरले मणिपाल ग्रुपले अहिले नै बिक्री गरेको उनको भनाइ छ ।
१० वर्षअघि नै नेपाली चिकित्सकले भारतीय सरह सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरेपछि मणिपालले केही समय अस्पताल बन्द गरेको थियो । नेपाली चिकित्सकले अन्य निजी क्लिनिक तथा अस्पतालमा पनि काम गर्ने तर भारतीय चिकित्सकले त्यसो नगर्ने भएकाले बढी सेवा सुविधा दिएको तर्क गर्दै आएको थियो । त्यतिबेलैदेखि मणिपाल ग्रुपले अस्पतालबाट हात झिक्ने मनस्थिति बनाएको थियो । मणिपाल खरीद गर्ने विभिन्न समूहको इच्छा हुँदाहुँदै पोखराको बापो होल्डिङ्सले बाजी मारेको हो ।
अस्पताल हस्तान्तरण गर्ने सन्दर्भमा भने यो समूहले फरक तर्क प्रस्तुत गरेको छ । हाल अस्पतालको मुख्य संरचना रहेको ४० रोपनी जमिनको लालपुर्जा मणिपालकै नाममा छ । बाँकी १ सय ९३ रोपनी सरकारी जमिनमा होस्टल, कर्मचारी क्वार्टर, खेलकुद मैदानलगायत संरचना छन् । सम्झौताअनुसार सरकारी जमिनमा बनेका संरचना मात्रै हस्तान्तरण हुने होल्डिङ्सको तर्क छ । रक्षा मन्त्रालयसँगको सम्झौतामा उक्त जग्गामा निर्मित भौतिक सुविधा मणिपालले अरूलाई हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी यथास्थितिमै छाड्नुपर्ने उल्लेख छ । १ सय ९३ रोपनी जग्गा मणिपालले सरकारसँग भाडामा लिएकोले २३ वर्षपछि पुनः म्याद थप्ने होल्डिङ्सको दाउ छ ।
स्रोतका अनुसार ४० रोपनी निजी जग्गामा बनेको संरचना सरकारले दाबी गर्न मिल्ने कानुनी आधार नरहेको तर्क उक्त समूहको छ । मणिपालले सरकारी जग्गामा सबै संरचना बनाउँदा निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएपछि अस्पतालसहितको मुख्य संरचना भने निजी जमिनमा बनाएर बठ्याइँ गरेको देखिन्छ । जोशीपछि शिक्षामन्त्री भएका मोदनाथ प्रश्रीतको पालामा त्यस्तो सम्झौता भएको बताइन्छ । यद्यपि तत्कालीन समयमा सरकार र मणिपाल ग्रुपबीच भएको सम्झौता दुवै पक्षले सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
सम्झौताअनुसार कानुनी रूपमा किनबेच गर्न मिल्ने भएरै मणिपाल खरीद गरेको लगानीकर्ताले बताएका छन् । वैदेशिक लगानीको सेयर किनबेच गर्दा सरकारसँग भएको सम्झौतामा कुनै परिवर्तन नआउने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माको भनाइ यछ । मणिपाल किनबेचका सन्दर्भमा भने मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नआएको उनले स्विकारे ।
होल्डिङ्सका उपाध्यक्ष पौडेलले कानुनबमोजिम नीति नियमभित्र रहेरै काम गर्ने बताए । २७ वर्षअघि सरकार र मणिपाल ग्रुपबीच भएको सम्झौताको आधारमै हाल खरिद गरेको उनको भनाइ छ । कानुनबमोजिम जाँदा निजी जग्गा र त्यहाँ बनेका संरचनाको हस्तान्तरण नहुने उनको तर्क छ । अस्पतालको सेवा सर्वसुलभ नै हुने उनको दाबी छ । उनका अनुसार अस्पतालमा सुविधा थपिनेछन् । हृदयाघात र मस्तिष्कघात हुँदा हेलिकप्टरमा काठमाडौं लैजानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ । ‘सेवा सुविधा थपिएपछि निश्चित रूपमा शुल्क पनि फरक लाग्छ,’ उनले भने, ‘यहाँका बिरामीले अत्याधुनिक सेवा पाउने छन् ।’
बापो होल्डिङ्सले डेढ महिनाभित्र मणिपाललाई पूर्ण रूपमा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउनेछ । त्यतिन्जेल उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग विभागमा खरिद बिक्रीको कागजात बुझाउने तयारी कम्पनीको छ । त्यसो त, महानगरमा नक्सा पास र सम्पत्ति कर बुझाउनेबारे मणिपालले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । होल्डिङ्सले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करबापतको झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ बुझाउने बताए पनि पोखरा महानगरपालिकाको जिम्मा भने नदिने भएको छ ।
हालै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सम्म नक्सा पास, वातावरण शुल्क र सम्पत्ति करबापत २८ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ महानगरलाई बुझाउनु पर्नेछ । मणिपालले भने भवन निर्माण सम्पन्न भएको चार वर्षभित्रै नक्सापास शुल्क बुझाए पनि तत्कालीन उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले सम्पन्नताको प्रमाणपत्र नदिएको दाबी गर्दै आएको छ । निजी जमिनको सम्पत्ति कर बुझाए पनि सरकारी जग्गाको सम्पत्ति कर नबुझाउने मणिपालको अडान छ । यी दुवै कर कसले बुझाउने भन्ने टुंगो नलगाई मणिपाल खरिद बिक्री भएको हो ।
मणिपालले जनकपुरमा मेडिकल कलेज र इन्जिनियरिङ कलेज खोल्न ४० बिघा जमिन खरिद गरेको थियो भने २० बिघा सरकारी जग्गा भाडामा लिएको थियो । पोखराको अस्पताल बिक्रीसँगै ४० बिघा जमिनसमेत बापो होल्डिङ्सको नाममा हुनेछ । पोखरामा कलेज सञ्चालनमा आएपछि सन् १९९८ मा ७ सय ५० बेडको अस्पताल स्थापना भएको थियो । हाल ९ सय बेडको यो प्रदेशकै ठूलो निजी अस्पताल हो । यहाँ झण्डै १ हजार १ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजमा वार्षिक १ सय जना विद्यार्थीले एमबीबीएस पढ्न पाउँछन् । एमडी÷एमएस र नर्सिङका कोर्स पनि कलेजले सञ्चालन गर्छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
