परराष्ट्रमन्त्रीको शपथ बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट


१२ आश्विन २०७८, मंगलवार
narayan khadha take oath C4RUMMgYtW
gjlgo’Qm k//fi6«dGqL v8sfnfO{ zky sf7df8fF}, ^ c;f]hM /fi6«klt ljBfb]jL e08f/L /fi6«klt ejg zLtnlgjf;df a’waf/ cfof]lht ;df/f]xdf gjlgo’Qm k//fi6«dGqL 8f gf/fo0f v8sfnfO{ kb tyf uf]klgotfsf] zky u|x0f u/fpFb} . tl:a/ M /Tg >]i7÷/f;;

काठमाडाैं, १२, असोज । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको पद तथा गोपनीयताको शपथ बदर गर्न माग गर्दै आज (मंगलबार) सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ता विशाल न्यौपानेले कानुन नै नभएको अवस्थामा निस्क्रिय कानुनमा टेकेर गराएको शपथ अवैधानिक भएको भन्दै शपथ बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

‘नेपालको संविधानको धारा ८० ले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि संघीय कानुनबमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ’, अधिवक्ता न्यौपानेले रिटमा भनेका छन्, ‘यसरी भएको सवैधानिक व्यवस्थाविपरीत मिति २०७८ / ०६ / ०६ मा नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त डा. नारायण खड्काले संविधानको धारा ८० बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको भनिएकोमा संवैधानिक प्रावधानबमोजिम धारा ८० भनिएता पनि उल्लेखित धारा अनुसार ‘संघीय कानुन बमोजिम’ हुनुपर्नेमा कुनै पनि कानुनी व्यवस्था नगरी अथवा कानुनी स्रोतको अभावमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको हुनाले उक्त गैरसंवैधानिक शपथ बदर गरी शपथसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी सोहीबमोजिम शपथग्रहणका लागि यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।”

अधिवक्ता न्यौपानेले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट ‘शपथसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८’ जारी भई जेठ ६ गते प्रमाणित भई सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको शपथसम्बन्धी कानुन लागु भएकोमा संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएपश्चात् सदनमा उक्त अध्यादेश पेशस भएर संविधानको धारा १४४ (२) ग अनुसार निस्क्रिय भइसकेको भन्दै उनको शपथ अवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । उनको रिटमा बुधबार (भोलि) लाई पेसी तोकिएको छ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७