‘परमादेश’ का परकम्पहरू : जनादेश भुलेर बाटो बिराउँदै सरकार


२५ आश्विन २०७८, सोमबार

काठमाडौं, २५ असोज । अघिल्लो केपी शर्मा ओली सरकार आफ्नै दलको विद्रोहले सत्ताच्यूत भयो । त्यसको फाइदा स्वरूप ‘परमादेश’ ले प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा उसरी नै स्वदलीय नेताको आलोचनाबाट घेरिएका छन् । कारण हो– मनमौजी सत्ता सञ्चालन ।

ओलीले हरेक मञ्चमा भन्ने गरेका छन्, ‘यो सरकार जनादेशको होइन, परमादेशको हो ।’ परमादेशबाट सत्तामा आए पनि देउवासँग जनादेश छ । दर्बिलो विश्वासको मत पाएकै छन् । गठबन्धनका बाँकी दल (माओवादी र जसपा) ले काँध थापेका छन् । तर, उनले आफूलाई जनादेशतिर होइन, परमादेशकै मर्मतिर ढल्काउँदै लगेका छन् ।

फलतः सत्तारुढ सहयात्री मात्र होइन, कांग्रेस नेताहरू नै सरकारसँग रुष्ट बनेका छन् । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले देउवा सरकारले लोकतन्त्रको हत्या नै गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले गजेन्द्र हमालको मन्त्रीमा नियुक्ति र बाध्यतावश भएको राजीनामाको सन्दर्भमा भने, ‘राजाको पालामा पहिलो पटक र अहिले दोस्रो पटक लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको घटना संसदीय प्रणालीमा जति नौलो र अचम्मको थियो, मन्त्री बाँडफाँटमा प्रधानन्यायाधीशको ‘भाग’ छुट्याएको घटना पनि उत्तिकै अनौठो र नौलो थियो । ‘परमादेश’ को परकम्प भन्दै नागरिक समाजबाट चर्को आलोचना भएपछि प्रधानन्यायाशीको ‘भाग’ का मन्त्रीले आइतबार राजीनामा त दिए । तर, यो घटनाले संविधान, शक्ति पृथकीकरणको सर्वसान्य सिद्धान्त र राजनीतिक प्रणालीमाथि नै प्रहार भएको भन्दै जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बनेको ८८ दिनमा देउवाले बल्ल सरकारलाई पूर्णता दिए । तर, मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको ‘कोटा’ सुरक्षित गरेर अनौठो काम गरे। हाल कांग्रेसको राजनीतिमा खासै सक्रिय नभएका गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाए । उद्योगमन्त्री बनेका हमाल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका जेठान हुन् । ‘परमादेश’ को गुन तिर्न प्रधानन्यायाधीशको कोटामा हमाललाई मन्त्री बनाइएको भन्दै सत्तासीन दलकै नेताहरूबाट चर्को विरोध भयो। विरोध थाम्न नसकेर हमालले तीन दिनमै राजीनामा दिए ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नसोचिएको र कल्पना बाहिरको घटनाक्रम भइरहेको बताउँछन् । ‘शास्त्र, सिद्धान्त, व्यवहार, संविधानले नसोचेको अवस्थाको साक्षी भएर बस्नुपरेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो संवैधानिक एवं राजनीतिक गतिविधि अकल्पनीय ढंगले अघि बढेको छ । जुन दुःखद् र कल्पना बाहिरको छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वका विगतका चार सरकार जसरी आलोचित थिए, पाँचांै पटकको ‘इन्ट्री’ नै विवादित बन्यो । प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बन्न थालेपछि स्वतन्त्र न्यायालयको मूल्य मान्यताप्रति नै प्रश्न उठेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरे । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले ‘राजनीति गरेको’ र सत्तारूढ गठबन्धन त्यसको मतियार बनेको आरोप लगाए। गजेन्द्र हमालको उद्योग मन्त्रीमा नियुक्ति र तीन दिनमै राजीनामाको घटनालाई उनले ‘तमासा’ विशेषण दिए । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु सिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७