घर जग्गा कारोबारमा कर छली गर्नेलाई कज्याउँदै अर्थ मन्त्रालय
काठमाण्डौं, २८ फागुन : वास्तविक मूल्यभन्दा फरक देखाएर सरकारलाई राजश्व ठगी गर्दै आएका घर जग्गा कारोबारीमाथि अर्थ मन्त्रालय अब कडाईका साथ उत्रिने भएको छ । 
सरकारले घरजग्गा कारोबारमा भइरहेको राजश्व चुहावट रोक्नका लागि सक्रिय बनेको छ । वास्तविक मूल्य भन्दा कम रकममा कारोबार देखाएर राजश्व छल्ने प्रवृति रोक्न सरकारले कडाई गर्न लागेको हो । अहिले थैली कम देखाएर जग्गाको रजिष्ट्रेशनदेखि पूँजीगत लाभकरसम्म छल्ने गरिएको छ । पछिल्लो केही समयदेखि घरजग्गामा कारोबारमा हुँदै आएको पूँजीगत लाभकर छली रोक्न कडाई गरिसकेको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले ६ महिनाअघि घरजग्गा किनबेच गर्दा विभिन्न शीर्षकमा पाइने लाभकर छुटका प्रावधान खारेज गरिसकेको छ । विभागले व्यक्तिगत र संस्थागत कारोबारमा छुट्टाछुट्टै फारम प्रयोग गर्नु पर्ने, एक करोड रुपैयाँ माथीको कारोबारमा स्थायी लेखा नम्बर (पान) अनिवार्य प्रयोग गर्नु पर्ने, जग्गा विकासका नाममा खर्च देखाउन नपाउने लगायत व्यवस्था लागू गरिसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत जग्गा किनबेचमा लाग्ने करको दर समेत बढ्ने छ । गैरकर राजश्व सुधार कार्यदलले तीन वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयमा एउटा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यो प्रतिवेदनमा गैरकर राजश्व संकलन हुने केही क्षेत्रहरुमा दर बढाउन सिफारिस गरिएको थियो । त्यही आधारमा घरजग्गाको कारोबारमा लाग्ने राजश्वको दर बढ्ने स्रोतले बतायो ।
साथै घर निर्माण सम्पन्न हुँदा नगरपालिका या गाउँपालिकाले गरेको मूल्याङ्कन भन्दा घटाउन नपाउने, घरको रङरोगन तथा मर्मत सम्भार गरेको खर्च कटाउन नपाउने, मुआब्जा पाउँदा पनि लाभकर तिर्नु पर्ने र एकाघरको तीन पुस्तामा (हजुरबुबा, बुवा र छोरा) गरिने अंशवण्डा बाहेक कसैलाई जग्गा उपहार नै दिए पनि पूँजीगत लाभकर तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत राजश्वको दर परिवर्तन गर्ने र कमजोरी भएको ठाउँमा अनुगमन बढाएर राजश्व छली न्यूनीकरणको तयारी अर्थको छ । ‘कति ठाउँमा राजस्व उठे पनि ट्रेजरीसम्म आइपुगेको छैन, त्यस्ताको अनुगमन गर्छौँ र कडाई पनि गर्छौँ,’ अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले भने ।
त्यही कार्यदलले सवारी दर्ता किताब (ब्लुबुक), नवीकरणको शुल्क वृद्धि गर्न तथा राजपत्रलाई पूर्ण रुपमा अनलाइनमा आधार बनाउन सिफारिस गरिएको छ । होटलको रोयल्टी, अस्पताल दर्ता तथा नवीकरण शुल्क वृद्धिलगायतका सुधार गरी गैह्रकर राजश्वको आधार बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसका अतिरिक्त सरकारले गर्ने दण्ड जरिवाना पनि बढाउने तयारी गरेको छ । सरकारी संस्थानको प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने त्यसबाट प्रतिफल बढाउँदै लैजाने तयारी अर्थको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गैरकर राजश्वको स्रोतमा कडाई गर्ने बताइसकेका छन् । केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयमा खतिवडाले सरकारले राजश्वका स्रोतमा कडाई गर्दै लक्ष्यभन्दा धेरै राजश्व संकलन गर्ने बताए । ‘यो वर्ष राजश्वको आकार बढाउन हामीलाई चुनौति छ । मुलुक निर्वाचनमा गएका बेला राज्यका संयन्त्र खुकुलो भएको महसुस गरें । त्यसलाई अब कस्दै छौँ,’ उनले भने । तथ्यांक हेर्ने हो भने गैह्रकर राजश्व बढिरहेको छ । मुलुकको कूल राजश्वमा त्यसको योगदान कमजोर बन्दै गइरहेको छ । ‘गैरकर राजश्वको आधार बढिरहेको छ, तर कूल राजस्वमा योगदान घट्दै जानु चिन्ताको विषय हो,’ उनले भने ।
करको विगत
आर्थिक वर्ष २०५४–५५ मा सरकारले ३१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । त्यसमध्ये २४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कर राजश्व र सात अर्ब रुपैयाँ गैरकर राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य अर्थ मन्त्रालयको थियो ।
यतिबेला कूल राजश्वमा गैरकर राजश्वको योगदान २२.०८ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को बजेट हेर्ने हो भने सरकारले सात खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । जसमा गैरकर राजश्व ६३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ । यसलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने गैरकर राजश्वको योगदान ८.७४ प्रतिशतमा झरेको छ ।
सरकारको परिभाषाअनुसार सरकारी सम्पत्तिबाट प्राप्त ब्याज, लाभांश, भाडा, रोयल्टी, सरकारी वस्तु तथा सेवाको बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम, प्रशासनिक सेवा शुल्क, दण्ड जरिवाना र जफत आदि बाट प्राप्त हुने रकमलाई गैरकर राजस्वमा वर्गीकरण गरिएको छ । गैरकर राजश्व संकलनमा सरकारका सबैजसो निकाय संलग्न रहने गरेको भए पनि ती निकायले प्रभावकारी रुपमा राजश्व संकलन नगर्दा तथा संकलित राजश्व पनि सरकारी कोषमा दाखिला नगर्दा गैरकर राजश्व कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।
रकमका हिसाबले गैरकर राजश्व बढ्दै गइरहेको भए पनि कूल राजश्मा यसको हिस्सा कमजोर बन्दै गइरहेकोमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै सन्तुष्ट छैनन् । ‘गैरकर राजश्व वर्षेनी बढ्दै गएको छ । कति ठाउँमा उठेको राजश्व पनि ट्रेजरीमा नआउँदा समस्या भएको छ,’ सचिव ढुंगानाले भने, ‘कुनैबेला कूल राजश्वमा झण्डै एक चौथाई हिस्सा रहेको गैरकर राजश्वको अनुपात अहिले आठ प्रतिशतमा आउनु राम्रो होइन । यसको समीक्षा आवश्यक छ ।’
