प्रदेश–१ को सबै कानून तीन महिनाभित्रै बनाइने
बिराटनगर, २८ फागुन : प्रदेश कानून नहुँदा काम गर्न असहज भइरहेको गुनासो सबै प्रदेशमा उठिरहेका बेला प्रदेश–१ ले भने तीन महिनाभित्र सबै कानून बनाइसक्ने गरी काम थाल्ने भएको छ ।
प्रदेश नम्बर–१, को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेश सरकार सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कानूनहरु ३ महिनाभित्र ड्राफ्ट गरिसक्ने भएको छ । प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने कानून बनाउनको लागि मन्त्रालय स्तरबाट छलफल शुरु भएको हो । प्रदेश तीनले सरकार बनेको १ महिना बितेपछि कानून बनाउने कसरत शुरु भएको हो ।
आइताबार बसेको कानून तर्जुमा समन्वय समितिको बैठकले सबै विषयगत मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयको लागि आवश्यक पर्ने कानूनको सूची ७ दिनभित्र बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ । कानून निर्माणमा अन्य प्रदेशको सरकारभन्दा पछि परेको १ नम्बर प्रदेश सरकारले एउटा कानूनलाई भने अन्तिम रुप दिएको छ । यसअघिको मन्त्रिपरिषद बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको आर्थिक कार्य्विधि ऐन–२०७४, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय हुँदै मन्त्रीपरिषदमा पुगेको छ । अब मन्त्रीपरिषदले त्यसलाई प्रदेशसभामा छलफल र स्वीकृतिका लागि पठाउनेछ । यस्तै कानून मन्त्रालयले प्रदेशको कर सम्बन्धी विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाएको जनाएको छ ।
सरकारले ३ महिनामा सबै कानूनको ड्राफ्ट तयार गर्ने योजना रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव एवं प्रदेश सरकारको कानुन तर्जुमा समन्वय समितिका संयोजक यज्ञबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । यसअघि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको लागि आवश्यक पर्ने २२ वटा कानूनको पहिचान गरेको भए पनि त्यो संख्या बढ्ने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले भने ५४ वटा कानून बनाउनुपर्ने प्रारम्भिक सूची तयार गरेको छ ।
सूचीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ७ वटा, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा ५ वटा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ८ वटा कानूनको खाका बनाउनुपर्ने भएको छ । यस्तै सबैभन्दा धेरै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १२, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ५, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ११ र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ६ वटा कानून निर्माण गर्नुपर्ने खाका तयार भएको हो ।
