एमाले महाधिवेशन : ८ बुँदे निर्वाचन आचारसंहिता जारी, के–के गर्न पाइँदैन ? (पूर्णपाठ)
चितवन, ११ मंसिर । एमाले महाधिवेशनको बन्द सत्रका लागि निर्वाचन समितिले आचारसंहिता तयार गरेको छ । समितिको बैठकले ८ बुँदे निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको अध्यक्ष विजय सुब्बाले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार एमालेको विधान (२०७८को संशोधन सहित),२०४९को धारा २६ (५) (ज) को अधिकार प्रयोग गरी दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन, निर्वाचन आचार संहिता, २०७८ निर्माण गरिएको हो ।
मतदातालाई मतदान गर्न जान बञ्चित गराउने अभिप्रायले कुनै पनि किसिमले बाधा अवरोध वा छेकथुन गर्न गराउन नपाइने आचारसंहितमा उल्लेख छ । आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘पार्टीको विधान, घोषित नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम विपरित प्रचार–प्रसार गर्नु गराउनु पाइने छैन ।
(२) मतदान कार्य सुरू भएदेखि मतदान केन्द्रभित्र मतदानको काम सम्पन्न नहुँदासम्मका लागि निर्वाचन प्रचार–प्रसार हुने गरी सामान्य भिजिटिङ कार्ड आकारको पर्चा (२ ईन्च ह् चार ईन्च) भन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको प्रचार सामग्री प्रदर्शन गर्न, प्रचार सामग्रीहरू (पर्चा, पोष्टर, पम्प्लेट, व्यानर) प्रयोग गर्न, वाड्न तथा कुनै पनि प्रकारले प्रचार–प्रसार गर्न, गराउन तथा सभा–जुलुस गर्न गराउन, समूहगत रुपमा छुट्टै भेला बैठक गर्न गराउन, पाइने छैन ।’
आचारसंहितामा कुनै धर्म, सम्प्रदाय, जातजाती, लिङ्ग, भाषा, समुदाय वा क्षेत्रीय आधारमा घृणा फैलाउने, द्वेष उत्पन्न हुने वा सद्भाव खलबलिने गरि कुनै क्रियाकलाप गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ । मतदाताले मतदानका लागी तोकिएको मतदान क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्दा निर्वाचन आयोगद्वारा प्रकाशित नमुना मतपत्रवाहेक अन्य कुनै प्रकारको प्रचार सामाग्री साथमा लिई प्रवेश गर्न नपाइने आचारसंहिता बनेको छ ।
मतदातालाई भ्रममा पर्ने गरी निर्वाचन सम्बन्धी वा उम्मेद्वारसम्बन्धी कुनै पनि सूचना प्रकाशन र प्रचार–प्रसार गर्न पाइने छैन । निर्वाचन क्षेत्रभित्र उम्मेद्वारको आफ्नो परिचय खुल्ने बाहेकका अन्य प्रचार सामाग्री ल्याउन बन्देज लगाइएको छ ।
निर्वाचन आचार–संहिताको उल्लंघन भएको पाइएमा त्यस्तो उल्लंघन सच्याउन निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने आचारसंहितमा उल्लेख छ । उपनियम (१) बमोजिमको निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने व्यक्तिलाई सचेत गराउने, निर्वाचन स्थलबाट हटाउने, निर्वाचनमा उम्मेदवारी वा मतदाताको सूचीबाट नाम हटाउने वा रद्द गर्ने सम्मको कारवाही केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले गर्न सक्नेछ ।
