‘फ्री भिसा टिकट’ को विकल्प खोज्दै सरकार


२३ मंसिर २०७८, बिहीबार

काठमाडौं, २३ मंसिर । वैदेशिक रोजगारीमा लागु भएको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ को व्यवस्थाबाट सरकार र विदेश जाने दुवै पक्षले फाइदा उठाउन नसकेपछि विकल्प खोज्न बहस सुरु भएको छ ।

सरकारले नियम लागु गरे पनि म्यानपावर कम्पनीहरूले त्यसअनुसार फ्री भिसा टिकटको व्यवस्था गर्न नसक्दा कामका लागि विदेश जाने युवालाई पहिलेजस्तै हजारौं रुपैयाँ तिर्नुको विकल्प छैन । अर्कोतिर विदेश जानेबाट लाखौंं रुपैयाँ लिएर पनि म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रुपैयाँभन्दा धेरै आम्दानी देखाउन सकेका छैनन् ।

यसले वार्षिक करोडौं कमाउने व्यवसायीबाट पनि सरकारले कर असुली गर्न सकेको छैन । फ्री भिसा टिकटको नियमले दुवै पक्ष फाइदामा नदेखिएपछि सरकारले विकल्पमा बहस सुरु गरेको हो । २०७२ साल असारमा तत्कालीन सरकारले खाडी मुलुकका ६ र मलेसिया जाने युवालाई सम्बन्धित रोजगार कम्पनीले फ्री भिसा एवं टिकट दिनुपर्ने नियम लागु गरेको थियो ।

यससँगै स्वदेशी म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउने भनिएको थियो । तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले गरेको यो निणर्य सुरुमै विवादित बनेको थियो । सरसर्ती हेर्दा यो नियम रोजगारीमा जाने युवाको हितमा देखिए पनि भित्री खेल केही म्यानपावर कम्पनीको व्यापारिक स्वार्थमा केन्द्रित थियो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले हालै पत्रकारसँग कुरा गर्दै फ्री भिसा टिकटको निणर्यले राज्य र श्रमिक दुवै ठगिएको र यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका थिए । ‘मैले केही दिनअघि कतारी अधिकारीहरूलाई फ्री भिसा टिकटका साथै सेवा शुल्कबारे पनि जानकारी पठाउन भनेको छु,’ मन्त्री श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘नदिनेको हकमा के गर्ने भन्नेबारे सरोकारवाला निकायसँग छलफल आवश्यक छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार प्रतिश्रमिक १० हजार रुपैयाँमात्र लिन पाउने नियमका कारण एक सय श्रमिक पठाउँदा कम्तीमा पाँच करोड उठाउने व्यवसायीले १० लाख रूपैयाँमात्र शुल्क उठाएको देखाउने गरेका छन् । यसले एकातिर व्यवसायीको पैसा कालो धनका रुपमा परिणत भएको हुँदा उनीहरूलाई जोगिन गाह्रो भएको छ भने अर्कोतिर राज्यले राजस्व गुमाएको छ ।

फ्री भिसा टिकटको व्यवस्था लोकप्रिय नारा जस्तै भएकाले यसलाई तत्कालै हटाउन भने सजिलो छैन । यही कारण अहिले श्रम मन्त्रालयले विकल्पमा बहस चाहिरहेको हो । श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू यो निणर्यका कारण विदेश जाने युवाले फाइदा लिन नसकेको र राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व पनि गुमाइरहेकाले सबैको सल्लाह र सहमतिमा पुनरवलोकन गर्न जरूरी रहेको बताउँछन् ।

ती अधिकारीले मलेसियासहित खाडी मुलुकमा श्रमिक पठाउँदा म्यानपावर कम्पनीले बढीमा १० हजार रूपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्थाबारे मन्त्रालयमा आन्तरिक समीक्षा भइरहेको बताए । अर्कोतिर पछिल्लो समय रोजगारीमा जाने कामदारको राहदानी बनाउनेदेखि स्वास्थ्य परीक्षणको खर्च समेत रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ । यही बेला फ्री भिसा र टिकटको विकल्पमा बहस चलाउनसमेत कठिन भइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष अशोक रानाले व्यवसायीले रोजगारीमा जानेसँग धेरै रकम उठाइरहेकाले सरकारले घोषणा गरेको योे निणर्य प्रभावहीन देखिएको बताए । उनले सरकारी तबरबाट हुने अनुगमन फितलो हुँदा पनि श्रमिकले लाभ लिन नपाएको बताए । सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकटको निणर्यलाई पुनरवलोकन गर्न खोजेको भए त्यसअघि नै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी ठोस योजना ल्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

मानवअधिकारका लागि जनमञ्चका सल्लाहकार तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेल भने नेपालले फ्री भिसा टिकटको निणर्यबाट अघि बढेर मलेसिया र संयुक्त अरब इमिरेटससँग शून्य लागतमा श्रमिक पठाउने सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै फ्री भिसा टिकटको निणर्य पुनरवलोकन गर्ने हो भने सम्पूणर् खर्च रोजगारदाताले बेर्होर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वउपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्तना फ्री भिसा टिकटको निणर्यको साटो कामदारले प्राप्त गर्ने एक महिनाको पारिश्रमिक व्यवसायीले पाउने व्यवस्था गरे अहिलेको समस्या समाधान हुने बताउँछन् । ‘जुन रोजगारदाताले सेवा, शुल्क दिन्छन्, त्यस्ता कम्पनीमा बाहेक अन्यमा पठाउँदा एक महिनाबराबरको पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था हुने हो भने वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मद्दत पुग्छ,’ उनले भने । नागरिक दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु सिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७