बाढीले टहरामुनि पुर्यायो, टहरामा राज्यले डोजर चलायो
धनगढी । गत साउन दोस्रो साता मोहना नदी उर्लिएर घरको आँगनमै पसेपछि भजनी नगरपालिका-७ हिम्मतपुरका सर्मन डगौराको परिवार विस्थापित भयो । धन्न प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा कच्ची घर भत्काएर सामान सुरक्षित ठाउँमा सार्न भ्याए ।
केही दिनमै घर रहेकोसमेत दुई कट्ठा जमिन पनि मोहनामा मिल्यो । स्थानीय जनप्रतिनिधिलगायतको सर्वदलीय बैठकले हिम्मतपुर सामुदायिक वनछेउमा बस्न सहमति दिएपछि बालबालिकासहित १० जनाको परिवारलाई ओत लाग्न त्यहीं अस्थायी टहरो हाले ।
तर, बुधबार भजनी सबडिभिजन वन कार्यालयले टहरोमा डोजर लगाएपछि डगौरा परिवारको फेरि उठीवास लागेको छ । सर्मनसँगै हिम्मतपुरका ४० परिवारको टहरा वन कार्यालयले डोजर लगाएर तहसनहस बनाइदिएको हो ।
सर्मनकी श्रीमती दुई महिनाकी सुत्केरी छिन् । उनले आफ्नो जायजेथा सम्झिँदै राज्यलाई प्रश्न गरे, ‘घर छैन, जमिन पनि खोलामै मिल्यो । यहाँबाट पनि उठीवास लगाएपछि पुसको ठण्डीमा दुई महिनाकी सुत्केरी र नाबालक सन्तानलाई कहाँ लगेर राखौं ?’
सर्मनलगायत सबै विस्थापित परिवार वनछेउको कच्ची सडकमा सामान राखेर खुला आकाशमुनि बसिरहेका छन् । बाढीपीडित हिरादेवी डगौराले बालबालिका र बुढापाकालाई चिसोबाट जोगाउन चिन्ता परेको बताइन् । ‘आफ्नो घर रहेको एक कट्ठा जग्गामा अहिले खोला बगेको छ । वनछेउमा कष्ट भए पनि टाउको लुकाउन पाइएको थियो, तर त्यही पनि भत्काइदिए,’ उनले भनिन्, ‘कहाँ गएर बस्ने सरकारले देखाइदेओस् ?’
वनको जग्गामा सुरुमा बाढी विस्थापित १८ परिवार गएर बसेकामा पछि नदीको जोखिममा रहेका अन्य २२ परिवारले पनि टहरा बनाएका थिए । आगामी बर्खामा घरमा जोखिम हुने भन्दै उनीहरूले वनमै टहरा बनाएका थिए । वन कार्यालयले अतिक्रमण गरेर टहरा बनाउने बढ्न थालेको र हट्न आग्रह गर्दा नमानेकाले डोजर लगाएको जनाएको छ । ‘वनबाट हट्न हामीले बारम्बार आग्रह गर्यौँ । एक महिनाअघि नै सूचना जारी गरिएको हो,’ भजनी सबडिभिजनका प्रमुख सहायक वन अधिकृत दिलीपकुमार यादवले भने, ‘अटेर गरेपछि डोजर लगाएर हटाउनुपरेको हो ।’
विस्थापित भएका र जोखिममा रहेका परिवारले सुरक्षित स्थानमा सार्न सरोकारवाला निकायमा बारम्बार आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन् । कुनै पनि निकायबाट सुनुवाइ नभएपछि र कहीँ जाने विकल्प नरहेपछि वनको छेउछाउमा टहरा बनाएर बस्नुपरेको वडासदस्य समेत रहेका पीडित टीकाराम डगौराले बताए ।
‘नदीका कारण बर्खामा घरमा बस्ने अवस्था हुँदैन, सानो झुपडी लगाउनलाई भए पनि आवासको व्यवस्था गरिदिनुपर्यो भनेर नगरपालिका, प्रशासनलगायत निकायमा बारम्बार गयौँ, तर हाम्रो पीडा कसैले बुझेनन्,’ टीकारामले भने, ‘केही विकल्प नरहेपछि वन छेउछाउमा अस्थायी रूपमा बस्न खोजेका थियौँ, त्यहाँबाट पनि भगाए ।’
सरकारले जुनसुकै ठाउँमा घरवास दिए पनि आफूहरू जान तयार रहेको पीडितहरूले बताएका छन् । तर, अन्यत्र व्यवस्था नभएसम्म अस्थायी रूपमा अहिलेकै ठाउँमा बस्न दिन उनीहरूको आग्रह छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
