कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् गठनविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर
सुर्खेत । कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् गठन समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नै नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा मंगलबार रिट दर्ता भएको हो ।
अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले कर्णाली प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् । उच्च अदालतमा दायर भएको उक्त रिटमा नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन नभएको उल्लेख छ । संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुने उल्लेख छ । तर कर्णालीमा गठन भएको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एकजना पनि महिला र दलितको सहभागिता गराइएको छैन ।
