‘सांसदहरुलाई हस्ताक्षर गराएका छौं, आवश्यक ठाउँमा नेतृत्वले प्रयोग गर्छ’

महाभियोगबारे समीक्षा भयो, ठोस निर्णय भएन


२ फाल्गुन २०७८, सोमबार
amale samsadiya dal baithak1644820253

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि सत्ता गठबन्धनले दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्तावबाट आक्रोशित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक ठोस औपचारिक निर्णय बिना सकिएको छ ।

आइतबार साँझ मात्रै एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले महाअभियोग प्रस्तावको सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो । सचिवालयको बैठक गरेको नीतिगत निणर्यका आधारमा संसदीय दलको बैठकले ठोस निर्णय गर्ने नेताहरूले बताएका थिए । सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा भएको संसदीय दलको बैठकमा एमाले सांसदहरूले महाअभियोगको विषयमा नेतृत्वले थप छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा र चार न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने प्रस्तावको विषयमा कुनै ठोस निर्णय नभएको बताएका छन् । एमालेका कतिपय नेताहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध आएको महाअभियोग प्रस्तावलाई निस्तेज गर्न थप ४ जना न्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने बताउँदै आएका छन् ।

एमालेले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध आएको महाअभियोग प्रस्तावका विषयमा कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मेवारी नेतृत्वलाई दिएको छ । बैठकमा अध्यक्ष ओलीले वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गरेर ‘यथोचित निणर्य’ गर्ने बताएका छन् ।

‘वस्तुस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर, सम्पूर्ण कानुनको अध्ययन गरेर हिजोका घटनाक्रम र सत्तारूढ गठबन्धनले गरेका सम्पूर्ण व्यवहार कसरी प्रतिवाद भन्ने बारेमा उच्च नेतृत्व बसेर ठोस निर्णय आओस् भनेर सांसदहरूले सुझाव दिनुभएको छ । नेतृत्वले पनि यथाशीघ्र बैठक बसेर विश्लेषण गरेर यथोचित र समयमै निर्णय गर्ने वचनबद्धता जनाउनु भएको छ’, प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने । त्यस्तै एमालेका सांसदहरूले हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् । त्यो हस्ताक्षर ‘आवश्यक परेको ठाउँ’ मा प्रयोग गर्ने जिम्मा नेतृत्वलाई दिइएको उनले बताए ।

‘आवश्यक परेको ठाउँमा आवश्यक मुद्दाका साथ एमाले सडक, सदन र अदालतबाट पनि यी सबै बेथितिहरू र सत्ता गठबन्धनले अघि सारेका विसंगतिका विरुद्ध अघि बढ्छ’, उनले भने । बैठकमा महाभियोगबारे अध्यक्ष ओलीले आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनले राणाविरुद्धको महाअभियोग व्यक्तिगत आक्रमण मात्र नभएर अदालतलाई गिजोलिरहने मनसायले आएको बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७