निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई दिइएन विभूषण, नौ सय जनालाई १८ करोडको विभूषण
काठमाडौं । निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विभूषण सरकारले रोकेको छ । पदीय दुरुपयोगको आरोपमा निलम्बनमा रहेकाले उनलाई सरकारले विभूषण नदिएको हो । बिहीबार अन्यलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट विभूषण दिइए पनि जबरालाई भने कार्यक्रममा नै बोलाइएन ।
जबरालाई तेस्रो ठूलो विभूषण महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप दिने निणर्य गत असोजमा सरकारले गरेको थियो । संविधान दिवसमा घोषणा भएका विभूषण १ वैशाखमा प्रदान गरिने प्रचलन छ । जबराविरुद्ध १ फागुनमा संसद्मा महाभियोग दर्ता भएसँगै उनी निलम्बनमा छन् ।
निलम्बनमा भएसम्मका लागि उनको विभूषण स्थगन गर्ने निणर्य गत साता गृह मन्त्रालयले गरेको थियो । ‘राष्ट्रपति ज्यूबाट पनि त्यसमा चासो व्यक्त भएपछि स्थगितको निणर्य भएको हो,’ गृहका एक अधिकारीले भने, ‘अब महाभियोगको टुंगो नलागेसम्म विभूषण नदिने निणर्य भएको छ ।’ उनलाई विभूषण कार्यक्रममा जाने पास नै नदिने निणर्य गृहले गरेको थियो ।
पदको दुरुपयोग गरेको आरोपमा गत १ फागुनमा जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । आगामी मंसिरमा अवकाश पाउन लागेका जबरामाथि छानबिन गर्न सिफारिस समितिसमेत बनिसकेको छ । तर, समितिको बैठक भने बस्न सकेको छैन । विभूषण दिने निणर्य गरेका व्यक्तिमाथि फौजदारी अभियोग लागेमा त्यस्तो विभूषण रद्द गर्न सकिने विभूषण नियमावलीमा प्रावधान छ ।
नौ सयजनालाई १८ करोडको विभूषण वितरण
यो वर्ष नौ सय ६ जनालाई विभूषण (मानपदवी, अलंकार र पदक) दिने निणर्य सरकारले गरेको थियो । त्यसमध्ये विभूषण राष्ट्रपतिबाट दिने प्रचलन छ । तर, कतिपयले विभूषणको छनोटमाथि प्रश्न उठाउँदै अस्वीकार गर्ने निणर्य गरेका छन् । यस वर्ष विभूषणमा राज्यकोषबाट करिब १८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यस वर्ष सबैभन्दा ठूलो विभूषण नेपाल रत्न पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई दिइएको छ । त्यस्तै, दोस्रो ठूलो विभूषण राष्ट्र गौरव सुवणर्शमशेर राणा (मरणोपरान्त) र पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पाएका छन् ।
त्यस्तै, तेस्रो ठूलो महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप चोलेन्द्रशमशेरसहित मोहनचन्द्र अधिकारी, मंगलादेवी सिंह (मरणोपरान्त), तुल्सीलाल अमात्य (मरणोपरान्त), दुर्गानन्द झा (मरणोपरान्त), नारायणगोपाल गुरुवाचार्य (मरणोपरान्त) लाई दिने निर्णय भएको थियो । अमात्यको हकमा विभूषण लिन कोही नगएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
