नेपाल ६ खर्ब ९८ अर्ब ऋणमा छ : अर्थमन्त्री डा. खतिवडा
काठमाडौं, १६ चैत : नेपाल हाल ६ खर्ब ९८ अर्ब ऋणमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण २ खर्ब ८४ अर्ब र बाह्य ऋण ४ खर्ब १४ अर्ब रहेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी गराएका छन् । डा. खतिवडाले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्ताव गरिएका योजना पूरा गर्न २ खर्ब रकम अपुग हुने बताएका छन् ।
‘स्रोत नै नभई बजेटको आकार बढाउन मनोगत आधारमा स्रोत देखाइएको छ,’ संसद्मा सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘वैदेशिक सहायता प्राप्त हुन्छ भन्ने अड्कल गरिएका कतिपय आयोजनामा कुनै छलफलसम्म भएको देखिंदैन ।’ बजेट निर्माण कुशलतापूर्वक हुन नसकेकाले भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, धरान चतरा हेटौंडा सडक, हुलाकी राजमार्ग, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणजस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकता आयोजनाहरुमा आवश्यकभन्दा कम रकम छुट्याइँदा समस्या देखिएको उनले बताए । ‘स–साना आयोजनाहरुमा बजेट छिर्ने प्रवित्तिमा सुधार नआउनुले विनियोजन दक्षता नभएको प्रस्ट देखाउँछ,’ उनले भने ।
सार्वजनिक खर्च व्यवस्थामा चालु खर्चको आधार बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो । चालु खर्चको विगत ५ वर्षको औषत वृद्धि १७ प्रतिशत रहेको उनले बताए । आर्थिक वर्ष ०७४र७५ को प्रक्षेपित राजस्वसँग चालु खर्चको अनुपात अझै एक सय १० प्रतिशत रहेको उनले बताए । ‘सामाजिक र सुरक्षाका लागि मात्रै कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । प्रशासनिक र सुरक्षा क्षेत्रको खर्च वृद्धि उच्च छ,’ उनले संसद्लाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘सरकारी सेवामा विदेश भ्रमण मौलाउँदै गएको छ । तर, यस्तो भ्रमणको उपलब्धि लेखाजोखा गर्ने प्रचलन नै छैन ।’
स्रोत एकिन नगरी बजेट विनियोजन गर्ने, कार्यान्वयन पूर्वको तयारीबिना बजेट माग गर्ने र विनियोजन गर्ने, बजेटभन्दा बाहिर गएर स्रोतको सुनिश्चितता दिने प्रवृत्ति मौलाएको उनले बताए । विनियोजित बजेट कार्यान्वयन नगरी आर्थिक वर्ष सुरु भएको केही दिनमा नै गैरबजेटरी माग गर्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा कयौं गुणा बढीको ठेक्कापट्टा लगाउने र आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक र महिनामा कार्यक्रम संशोधन गरी बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।’
बजेटको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको उनले बताए । स्रोत नै नभई बजेटको आकार बढाउन मनोगत आधारमा स्रोत देखिएको पाइएको उनले बताए । सार्वजनिक संस्थानमा गरिएको ऋणको साँवा फिर्ता १५ अर्ब स्रोत प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा त्यो प्राप्त हुने कुनै सम्भावना नभएको उनले बताए । संविधान अनुसार जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत भई अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बजेट पारित भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा सुधार नआएको खतिवडाले बताए । कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल नमिल्दा विनियोजित बजेट पुरै खर्च हुन नसकेको उनले बताए ।
विनियोजनको तुलनामा यथार्थ खर्च ८० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको छ,’ उनले भने, ‘यसमा गैरबजेटरी खर्चको रकम घटाउने हो भने यथार्थ विनियोजनको ७५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ ।’ यसवर्षदेखि बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी आवश्यक नपर्ने र विनियोजन विधेयक पारित भएपछि कार्यक्रम स्वीकृत गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरे पनि बजेट कार्यान्वयनको गति उस्तै रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । फागुनसम्म ४१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको उनले बताए । स्थानीय तहलाई पठाएको रकमको खर्च नभएको उनले जानकारी दिए । आर्थिक वर्षको ६७ प्रतिशत समय सकिए पनि चालु तर्फ ५० प्रतिशत, पूँजीगततर्फ २८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको उनले संसद्लाई जानकारी गराए ।
वैदेशिक सहायता बिसंगति
सरकारले गर्नु पर्ने तयारी कमजोरी हुँदा वैदेशिक सहायता परिचालनको क्षेत्रमा बिसंगति बढ्दै गएको छ । सहायता लिने परियोजनाको गहन विश्लेषण नहुँदा यस्तो भएको अर्थ मन्त्रालयको ठहर छ । वैदेशिक सहायता सञ्चालन हुने आयोजनाका कागजात सम्बन्धित विकास साझेदारले नै तयार गर्दा मुलुकको आवश्यकताभन्दा पनि विकास साझेदारको प्राथमिकता हाबी हुने गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । ‘वैदेशिक सहायता धेरै साना आयोजनाहरुमा छरिएको छ । आफ्नै स्रोत र सार्मथ्यमा गर्न सकिने कार्यका लागि पनि वैदेशिक सहायता लिने प्रवृति छ,’ खतिवडाले भने, ‘वैदेशिक तालिम, अध्ययन भ्रमण, सवारी साधन र परामर्शमा ठूलो रकम रकम खर्च हुने गरेको छ ।’
वैदेशिक सहायताको उपयोग समेत प्रभावकारी देखिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत पाँचमा प्रतिबद्धता गरिएको रकमको करिब ५१.५ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा अनुमान गरिएको ऋणतर्फ २७.४ प्रतिशत र अनुदान तर्फ ३२.४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । पूँजी, ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरणको दृष्टिले वैदेशिक सहायता आवश्यक पर्ने भएपनि यसको कार्यान्वयन र उपयोगको पक्षमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन,’अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘सरकारले सम्बन्धित निकाय एवं विकास साझेदार दुबै जिम्मेवार देखिएका छन् ।’
वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन रहेका अधिकांश आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, हुलाकी राजमार्ग, गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण वैदेशिक लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजना हुन् । यी आयोजना सुस्त गतिमा निर्माण भइरहेको छ । नेपालमा आउने सहायतामध्ये २५ देखि ३० प्रतिशत बजेटमा समावेश हुँदैन । बजेट प्रणालीमा आउने सहायतामध्ये ३५ देखि ४० प्रतिशत रकम सरकारको कोषमा समेत जम्मा नभई सोझै भुक्तानी हुने गरेको खतिवडाले बताए ।
