सर्वदलीय छलफलमा मुख्यमन्त्रीको अडानः पहिचान नजोडिए नामाकरण हुन्न
काठमाडौं : प्रदेश १ को नामकरणका लागि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बोलाएको बैठक विना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ । शुक्रबार नामकरणका लागि छलफल गर्न सभामुख भण्डारीले प्रदेशभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरुलाई बोलाएका थिए ।
तीन घण्टासम्म चलेका बैठकमा नेताहरु आ–आफ्नो अडानमा टसमस नभएपछि विना सहमति सकिएको हो । नेकपा (एमाले) कोशी नाम राख्नुपर्ने अडानमा छ । एकीकृत समाजवादी, माओवादी, जसपा लगायत दल पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने अडानमा छ । नेपाली कांग्रेसले भने प्रक्रियामा लगेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने माध्यमार्गको पक्षमा उभिएको छ ।
बैठकमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई शुक्रबारको सर्वदलीय बैठकमा ‘कुनै न कुनै रूपमा नाममा पहिचान जोडिनैपर्ने’ अडान राखेका थिए । उनले बैठकमा भने, ‘मुख्यमन्त्री नै कन्भिन्स नहुने हो भने नाम राख्ने संसदीय प्रक्रिया कसरी सुरू हुन्छ ? खराब नाम आउनुभन्दा बरू नाम नआउँदै ठीक छ । सरकारको न्यूनतम बटमलाइन यही हो ।’
मुख्यमन्त्रीको अडानमा माओवादी केन्द्रका नेता तथा अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बो, जनता समाजवादी पार्टीका जयराम यादव र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्चकी विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले समर्थन जनाएका थिए । एमाले नेता हिक्मत कार्कीले किरात नाममा हामी सहमत हुन नसक्ने बताएका थिए । उनले कोशीमै सहमति जुटाउनु पर्ने बताए ।
खराब नाम आउनुभन्दा बरू नाम नआउँदै ठीक छ : मुख्यमन्त्री
मुख्यमन्त्री राईले बिहीबार ‘खराब नाम आउनुभन्दा बरु नाम नआएकै राम्रो हुने’ बताएका थिए । लिम्बुवान र किरात समुदायका अगुवालाई उनले भनेका थिए, ‘तर, पहिचानको विरोध गर्नेहरुसँग जातीय भयो भन्नेबाहेक अरु केही पनि तर्क छैन । तसर्थ आन्दोलनको माग, हिजो दलहरुले गरेको वाचा अनुसार प्रदेशको नाम पहिचानमै आधारित हुनुपर्छ । यदि पहिचान बेगरको नेगेटिभ नाम आउने भयो भने बरु नाम नआउनु नै राम्रो हुन्छ । अर्को संसद्ले नाम ल्याउनु राम्रो हुन्छ ।’
