केरुङ्ग–काठमाडौं रेलमार्ग ३ खर्बमा बन्ने, रेलमार्ग बनाउन यस्तो छ तयारी
काठमाडौं, १९ चैत : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणपछि नै चीन जाँदैछन् । भारतबाट फर्किएसँगै वेइजिङ जाने तयारी ओलीको छ । अप्रिल ८ देखि चीनको हेनान प्रान्तको बोआओमा हुने एसियाका लागि बोआओ मञ्ज (बोआओ फोरम फर एसिया) को वार्षिक सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुने कार्यक्रम बन्दैछ । ओलीको चीन भ्रमणका बेलामा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणबारे सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायका अनुसार प्राविधिक रुपले रेलमार्ग निर्माण सम्भव रहेको तर, यसका लागि लगानी जुटाउने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन् । ‘प्राविधिक रुपले हामी तयारी अवस्थामा छौं, चीन सरकारसँग कति अनुदान माग्ने, कति ऋण लिने र नेपालले यो परियोजनाका लागि कति खर्च गर्ने यो विषय टुङ्गगो लाग्न बाँकी छ, यो विषय सरकारले टुंग्याउनुपर्छ’ उनले भने । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चीनसँग रेलमार्ग निर्माणका लागि प्रस्ताव गर्ने खाका तयार पारेको छ । ओली प्रधानमन्त्री भए लगत्तै चीनले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत केरुङ–काठमाडौं रेलको प्रस्ताव मागेको थियो । रेल विभागले प्रारम्भिक चरणमा तयार पारेको प्राविधिक प्रतिवेदन चीनलाई पठाइसकिएको छ ।
गत कार्तिक २४ गते चाइना रेलवे एडमिनिस्ट्रेशनका उपप्रमुख झङ चियानको नेतृत्वमा २३ सदस्यीय टोली आएर केरुङ–काठमाडौ हुँदै पोखराबाट लुम्विनीसम्म रेलमार्ग विकास गर्न सकिने प्रतिवेदन दिईसकेको छ । पाँच दिनसम्म स्थलगत अध्ययन गरेर उक्त टोलीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार यो रेलमार्ग निर्माणका लागि भौगोलिक रुपले केही कठिनाई रहेको छ । चीनले करीब ११ सय किलोमिटर लामो रेलमार्ग तिब्बतको राजधानी ल्हास्सासम्म ल्याइसकेको छ । रेलमार्गलाई नेपालको सीमावर्ती क्षेत्र केरुङसम्म ल्याउनका लागि चीनले काम थालिसकेको छ । रेलमार्गलाई काठमाडौ ल्याएर पोखरा हुँदै लुम्विनीसम्म विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ ।
रेलमार्ग परियोजनाको प्रस्तावमा नेपाल र चीनका बीच सम्झौता भएपछि सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण लगायतका काम थाल्ने विभागले जनाएको छ । सम्झौताको पाँच बर्षमा रेलमार्ग तयार पारिने रेल विभागले जनाएको छ । यो रेलमार्ग परियोजनाका लागि ३ खर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग करीब ७५ किमी लामो हुनेछ । रेलमार्ग निर्माण गर्दा ९० प्रतिशत सुरुङ र पुलमा निर्माण गर्नुपर्ने उपाध्यायले बताए । बाँकी १० प्रतिशत भाग जमिनमा रहनेछ । यहि भागमा स्टेशन बनाउने विभागले जनाएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सम्भवतः प्राधनमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको समयमा नै यो विषय टुङ्गिने छ । २०७२ साल चैतमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको चीन भ्रमणका क्रममा केरुङ–काठमाडौ रेलमार्ग निर्माण गर्ने विषयमा सहमति समेत भैसकेको छ ।
कहिलेसम्म चर्चा मात्र ?
सरकारले रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि १५ करोड रुपैयाँ छुट्याए पनि अध्ययन कार्य भने अघि बढ्न सकेको छैन् । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो घोषणा पत्रमा चीन र नेपाललाई रेलमार्गले जोड्ने भनेपनि औपचारिक सम्झौंता हुन सकेको छैन।
हुँदैछ वर्कशप
नेपालमा रेलमार्गको अहिलेसम्म सिभिल इन्जिनियरिङ वर्क मात्र भइरहेको छ । हाईवे इन्जिनियरिङबाट रेल सम्वन्धि काम भइरहेको विभागले जनाएको छ । रेलका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति नेपालमा छैनन् । त्यस्तै सरकारले रेलका लागि बर्षेनी छुट्याउने बजेट न्यून छ।निर्माण कार्य ढिलो हुनुमा नीतिगत समस्या समेत रहेको उनले बताए। एउटा खण्डको डीपीआर निर्माणका लागि कन्सल्ट्याण्ट हायर गर्ने प्रक्रिया पुरा गर्न ७–८ महिना लाग्ने गरेको उपाध्यायले बताए ।
रेलमार्ग बनाउनका लागि ८० प्रतिशत नदिजन्य गिटी,वालुवा जस्ता पदार्थको आवश्यकता पर्छ । बाँकी २० प्रतिशत माटो मिसाइन्छ । रेलले ठूलो परिमाणमा सामानहरु वोक्ने भएकाले लिक मजबुद हुन आवश्यक छ । नदिजन्य पदार्थको उत्खननका लागि स्थानीय, प्रदेश लगायतका निकायलाई एकदवार नीतिमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । वनक्षेत्रको आयोजना निर्माण स्वीकृतिमा ढिलाई, जग्गा अधिग्रहण, रेखाङ्कन,सरकारी निकायका वीचमा समन्वयको अभाव लगायतका समस्या छन् ।
