जापानबाट १४ अर्ब ६९ करोड ऋण लिन सरकारद्वारा वार्ता टोली गठन
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु
काठमाडौं । सरकारले शहरी विद्युत् प्रशारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढ परियोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट जापानी येन १५ अर्ब ९० करोड १० लाख करिव १४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने भएको छ ।
साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निणर्य सुनाउँदै शुक्रबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त परामर्शअनुसार वि.सं २०७९ मंसिर ४ गते एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन् ।
उनले साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी निक्षेप सुरक्षणको सीमा ३ लाखबाट वृद्धि गरी ५ लाख रुपैयाँ पुर्याउने, मध्य भोटेकोसी प्रशारण लाइन आयोजना प्रभावित क्षेत्रको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समिति गठन गर्ने, मध्य भोटेकोसी प्रशारण लाइन आयोजना प्रभावित क्षेत्रको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार सरकारले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को सदस्यहरुमा मनोनयन गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रधान कार्यालयमा मिति २०७९ भदौ १६ मा सञ्चालन हुने तेस्रो युनिस्कोपमा प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई भाग लिन स्वीकृत दिने, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई अस्पताल र लुम्बिनी संस्कृति भवन निर्माण गर्ने प्रयोजनार्थ लिजमा उपयोग गर्न दिन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ ।
२०७९ कात्तिक ३ देखि ४ गतेसम्म विश्व कृषि स्थानमा हुने स्टेयरिङ कमिटी मिटिङ अफ दि ग्लोवल स्नोल लियोपड एण्ड इकोनोमी सिस्टम प्रोटेक्सन प्रोग्राम सम्बन्धी कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादव र सचिव प्रेमनारायण कँडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति दने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
सुरुङ्गा नगरपालिका सप्तरीकेन्द्र साविक मधुपट्टी हाल सुरुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा रहेको ठाउँमा सुरुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर ५ को कुसा कायम गर्ने निणर्य गरेको छ । प्रवक्ता कार्कीले २०७९ असोज २७-२८ गतेसम्म इटालीको रोममा आयोजना हुने स्किल राइट्स केयर टाइम टु एक्ट लेसन्स लर्न फ्रम द इमर्जेन्सी सम्बन्धी फोर्थ ग्लोवल मेन्टल हेल्थ समिटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भ्वानीप्रसाद खापुङलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने, नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सहसचिव दीपक काफ्लेलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गरी लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल लेखा परीक्षण सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव विन्दु विष्टलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयको उपमहालेखा परीक्षकमा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनले निजामति सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका यादवप्रसाद कोइराला समेत ६ जना अधिकृतहरु सरुवा गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
