वारागुङ मुक्तिक्षेत्रमा भदौबाटै काम
बलेवा । मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाले असारे विकास अन्त्य गर्न आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि बजेट कार्यान्वयनको प्रयास थालेको छ । आगामी कात्तिकको अन्तसम्ममा चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये आधा योजनाको काम सक्नेगरी गाउँपालिकाले तयारी थालेको हो ।
आर्थिक वर्षको सुरुआतमा अख्तियारीमा ढिलाइ हुने र हिउँदको समयमा काम गर्न नसकिने भएकाले साउनदेखिनै योजनाका काम सुरु गर्न थालिएको हो । मुस्ताङमा अत्याधिक चिसोका कारण मंसिरदेखि वैशाखसम्म काम गर्न कठिन हुने गर्छ ।
हिउँदको चिसो छलेर काम गर्दा वर्षभरिमा तीन महिना मात्रै विकास निर्माणका काम हुने परिपाटीको अन्त्य गर्न साउनदेखि कात्तिकसम्ममा विकास निर्माणका काम गर्ने योजना तयार भएको गाउँपालिका अध्यक्ष रिङजीन नामगेल गुरुङले बताए । गाउँपालिकाको हालै सम्पन्न कार्यपालिका बैठकले उपभोक्ता समिति गठनदेखि योजना फरफारकसम्मको कार्यसूची नै तयार गरेको छ ।
यही साउन मसान्तसम्म उपभोक्ता समिति गठन गरिसक्ने, अगामी भदौको १ गतेखि १५ गतेसम्म योजना सम्झौता, ‘स्टमेट’ गर्ने यसका लागि वडातहमा शिविर सञ्चालन गर्ने र भदौ १५ देखि कात्तिकको अन्तसम्म विनियोजित योजनामध्ये ४० प्रतिशत योजनाको काम सक्ने उनले बताए ।
‘अहिले भर्खर आर्थिक वर्ष सकिएको छ भनेर बस्ने, बीचमा चार्डवाडले समय जान्छ, हिउँदमा काम गर्नसक्ने कुरै भएन्’, अध्यक्ष गुरुङ भने, ‘वैशाखबाट काम थालेर बढीमा दुई महिनामा के काम हुन्छ ।’ समयमा काम थाल्दा कामको गुणस्तरमा सुधार हुने र अनियमितता घटाउन समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । रु दश लाखदेखि बीस लाखसम्मका योजना असोजसम्म सक्ने लक्ष्य गाउँपालिकाको छ ।
ठूला योजनाका लागि समय लाग्ने भएकाले कामको सुरुआत गरेर वैशाखपछि सक्ने गरी तयारी गर्न गाउँपालिकाले भनेको छ । ‘चिसोको समयमा काम गरौँ भने पूर्वाधारका काम हुँदैनन्, सिमेन्ट सेट नहुने, मजदूरले कामै गर्न नसक्ने समस्या आउँछन्’, उनले भने, ‘हामीले हार्डवेयरका काम समय मिलाएरै गर्नुपर्ने बाध्यता छ, यो हाम्रो भौगोलिक बाध्यता पनि हो ।’
गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने कामका लागि हिउँदको समयमा उपभोक्ता पाउनै कठिन छ । यो समस्या मुस्ताङका सबै पालिकामा छ । साना योजनाका लागि तत्काल काम थाल्न गाउँपालिकाले कूल विनियोजन रकमको २० प्रतिशतसम्म पेश्की उपलब्ध गराउने निणर्य गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीतबहादुर रानाले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकास्तरीय १५० भन्दा कम योजना रहेकोमा असारमा मात्रै अधिकांश योजना सम्झौता भएका थिए ।
