मानिसकै लापबाहीका कारण बढ्दैछ प्राकृतिक विपत्ति
म्याग्दी । हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा मानवीय लापबाहीका कारण प्राकृतिक विपत्ति बढ्दै जान थालेको छ । यस वर्षको बर्खा याममा प्राकृतिक विपत्तिमा परेर एकै परिवारका पाँच जनाको ज्यान गयो ।
भारी वर्षाले ग्रामीण क्षेत्र जोड्ने सडक अवरुद्ध हुँदा जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । भोगौलिक बनावट कमजोर रहेको जिल्लाका विभिन्न भागमा प्राकृतिक प्रकोपजन्य समस्या (भूक्षय, बाढी पहिरो तथा नदी कटान) ले गर्दा बर्सेनि ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
भिरालो जमिन, कमजोर भू-वनोट, भूमिगत जलप्रवाह, अव्यवस्थित भलपानी, ग्रामीण सडक विस्तार, परापूर्वकालदेखि बग्दै आएको खोल्साखोल्सीको बहावमा परिवर्तनजस्ता समस्याका कारण जिल्लाका अधिकांश बस्ती बाढी तथा पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको भू-संरक्षण कार्यालयका निमित्तप्रमुख शम्भुप्रसाद मिश्रले बताए । उनका अनुसार जिल्लाको ६१ प्रतिशत भू-भाग ६० डिग्रीभन्दा बढी, ३६ प्रतिशत भू-भाग १-६० डिग्री भिरालोे छ भने केवल तीन प्रतिशत भू-
भाग मात्र समथर छ । क्षेत्रफलको हिसाबले दुई हजार दुई सय ९७ दशमलव छ वर्गकिलोमिटर रहेको जिल्लामा छोटो समयमा हुने अधिक मनसुनी वर्षा, भूकम्पीय कम्पन्न तथा भौगर्भिक हलचलका साथै जमिन जानु, भिरालो पाखामा रहेका ठूला रुख प्रजातीका वनले गर्दा पानी पर्दा र भूमिगत पानीका कारण भिरालो जमिन भासिने तथा जमिनमा धाँजा फाटेर अन्त्यमा पहिरो जाने गरेको निमित्तप्रमुख मिश्रले जानकारी दिए ।
उक्त कार्यालयले दिएको सुझावसमेत कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । एक नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकाको ४५ वडामध्ये अधिकांशमा विकास र समृद्धिको नाममा ग्रामीण क्षेत्रमा जथाभावी सडक विस्तारको काममा डोजर चालक नै इञ्जिनीयर बन्ने र उपभोक्ता समिति तथा राजनीतिक दलको स्वार्थका कारण पनि विनास निम्त्याएको छ ।
बितेको आधादशकयता म्याग्दीमा प्राकृतिक विपत्तिमा परेर ५० भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए । बस्तीमाथिबाट जथाभावी डोजरले डाँडा काटेर बस्ती नजिकै पुगेका कच्ची सडकले मानव विपत्ति निम्ताइरहेको छ । बाढीपहिरो र अन्य प्राकृतिक विपत्तिलाई न्यूनीकरण गर्न हालसम्म लिखितरुपमा गरिएका निणर्य कागजमै सीमित भएको छ ।
जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायसहितको उपस्थितिमा भएका बैठकमा आफूले नै हस्ताक्षर गरेको निर्णय को स्वयं हस्ताक्षरकर्ताले नै उल्लङ्घन गरिरहेका छन् । केही स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आफैँ ठेकेदार र डोजरको मालिक भएकाले पनि सडक निर्माणमै प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको गुनासो सधैँ आउँछ ।
स्थानीय तहबाहेक प्रदेश र सङ्घीय सरकारका सांसदको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत विनियोजन हुने बजेट समेत अधिकांश सडककै लागि खर्च हुने गरेको छ ।
पहिरो, भूक्षय, कटान र बाढीको समस्या न्यूनीकरणका लागि सडकको ट्याक खन्नुअघि नयाँ ट्र्याक खन्दा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (इआइए) मूल्याङ्कन नगरी सडक निर्माण गरिएकाले स्थानीय समुदायबाटसमेत प्रतिरोध गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
प्राकृतिक विपत्तिको ठूलो हिस्सा मानव नै भएकाले जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न ग्रामीण सडक निर्माण गर्दा सडक पाखो संरक्षण, अनियन्त्रित रुपमा बग्ने भलपानीको उचित व्यवस्थापन गर्नाका साथै प्रत्येक स्थानीय निकायले आ-आफनो क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती, गल्छी, पहिरो, खोला किनार कटानी क्षेत्र, नदी उकास जग्गा र क्षतिग्रस्त भूमिको पहिचान गरी सोको विवरण तयारी गरी प्राथमिताअनुसार संरक्षण गर्दै जानुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिए ।
