गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल : ५९ कानुन निर्माण, दुई मुख्यमन्त्री र १७ मन्त्री चयन
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएको छ । २०७४ मंसिर १० गते निर्वाचित सांसदहरुले माघ ७ गते सपथ लिएका थिए । माघ २२ गते पहिलो बैठक बसेको संसदले हालसम्म ५९ वटा कानुन बनाएको छ । सरकारले ६२ विधेयक संसदमा पेस गरेकोमा ३ वटा विधायन समितिमै छलफलको क्रममा छ ।
आमसञ्चार विधेयक, गण्डकी प्रदेश कानून संशोधन विधेयक र कृषि ब्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन संशोधन विधेयक पास गर्ने तयारी गरिए पनि हतारमा संसद अन्त्य गरेका कारण छलफल हुन पाएन ।
गण्डकी प्रदेशमा ३६ प्रत्यक्ष र २४ सामानुपातिकसहित ६० सांसदको व्यवस्था छ । ५ वर्षअघिको निर्वाचनमा एमाले पहिलो दल बनेको थियो । २७ सांसद सहित एमाले पहिलो हुँदा १५ सांसद सहित कांग्रेस दोश्रो, १२ सांसद रहेको माओवादी तेश्रो, ३ सांसद रहेको जनमोर्चा चौथो र २ सांसद रहेको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी पाँचौँ दल बनेको थियो । यहाँ मनाङबाट स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङले चुनाव जितेका थिए ।
दुई मुख्यमन्त्री, १७ मन्त्री
गण्डकीमा हाल संविधानको धारा १६८ उपधारा (५) बमोजिमको सरकार छ । तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकीकरणबाट बनेको पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार पार्टी विभाजनपछि विघटन भयो । माओवादीको समर्थनबाट कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वमा अहिले सरकार छ ।
५ वर्षको यो अवधिमा गण्डकीले २ जना मुख्यमन्त्री र १७ जना मन्त्री पाएको छ । पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्रीसहित ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेकोमा गुरुङले सरकार टिकाउनका लागि मन्त्रालय फुटाएर ११ पुर्याए । उनले स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङलाई मन्त्री बनाएर मन्त्रिपरिषद् ८ सदस्यीय बनाए । तर पनि सरकार जोगिएन ।
अन्ततः गठबन्धन सरकारले फुटाइएको मन्त्रालयको फाइदा उठायो । पोखरेलले आफूसहित ११ जना मन्त्री नियुक्त गरे । संविधानले सांसदको २० प्रतिशत मन्त्री बन्न पाउने ब्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार पोखरेलले मन्त्रालय अझै फुटाएर १२ पुर्याए । समग्रमा प्रदेशसभाके पहिलो कार्यकाल निकै महंगो र खर्चिलो भएको छ ।
४ प्रदेश प्रमुख फेरिए
५ वर्षको अवधीमा गण्डकीले ४ जना प्रदेश प्रमुख पाएको छ । पहिलो पटक बाबुराम कुँवरलाई कांग्रेसले प्रदेश प्रमुख बनाएर पठायो । निर्वाचनपछि तत्कालीन समीकरण फेरियो, उनको पद सरकार नियुक्ति लगत्तै गयो । उनको ठाउँमा माओवादी नेता अमिक शेरचनलाई प्रदेश प्रमुखका रुपमा पठाइयो । एमाले र माओवादीको विभाजनपछि शेरचन पनि हटे । एमाले नेतृ सीताकुमारी पौडेललाई प्रदेश प्रमुख बनायो । फेरिन नयाँ गठबन्धन सरकार बन्दा उनी पनि हटेर कांग्रेस नेता अमिक शेरचन अहिले प्रदेश प्रमुखको रुपमा कार्यरत छन् ।
सरकारको छायाँमा संसद
संविधानतः संसदको अधिनस्थ सरकार रहनुपर्ने हो । तर गण्डकी प्रदेशसभा सँधै सरकारको छायाँमा पर्यो । सत्तारुढ दलका सभामुख हुँदा संसदले आफ्नो स्पष्ट बाटो लिन सकेन । सरकार संसदप्रति जवाफदेही पनि हुन सकेन । २०७४ फागुन ३ गते सभामुखको निर्वाचन भएको थियो । माओवादी सांसद नेत्रनाथ अधिकारी सर्वसम्मत रुपमा सभामुख निर्वाचित भए । फागुन ६ गते उपसभामुखमा एमाले सांसद सिर्जना शर्मा निर्वाचित भइन् ।
त्यसपछि प्रदेशसभा नियमित रुपमा अघि बढ्यो । प्रदेश सभामा ४ वटा संसदीय समिति छन् । विधायन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा विकास समिति र प्रदेश मामिला समिति गठन गरिएको छ । तर समितिका कामकाज खासै प्रभावकारी भएनन् । सरकार टिकाउनकै लागि संसदमा निकै कम सांसद रहेका पार्टीलाई पनि अस्वभाविक सुविधा दिइयो ।
१० वटा अधिवेशन, नाम राख्ने दोश्रो प्रदेश
गण्डकीले १० वटा अधिवेशन सम्पन्न गर्यो । त्यसबाहेक २ वटा विशेष अधिवेशन बसेको थियो । गण्डकी प्रदेश आफ्नो नाम राख्ने दोश्रो प्रदेश बनेको छ । पहिलो नाम सुदुरपश्चिम प्रदेशले राखेको थियो । नाम राख्ने बेला नयाँ शक्तिका २ सांसदले फरक मत राखे भने ५८ जनाको समर्थनमा नाम राखिएको हो । यस्तै, पोखरा राजधानी घोषणा गर्दा सर्वसम्मत निणर्य भएको थियो । २०७५ असार २२ गते प्रदेशको नामाकरण भएको हो भने असार १८ गते राजधानी घोषणा गरिएको थियो ।
संविधानअनुसार बन्द भएको प्रदेशसभा अव नयाँ चुनावपछि आउने सांसदहरुले खोल्ने छन् । मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसद आएपछि मात्रै संसद सुचारु हुन्छ ।
