खारेज भएनन् जिल्लाका कार्यालय
काठमाडौँ, चैत २८ गते । कानुनी व्यवस्थाअनुसार चैत २८ भित्र जिल्लास्थित विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा स्थानान्तरण भइसक्नुपर्ने भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने प्रगति देखिएको छैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले चैत २८ गतेभित्र जिल्लाबाट प्रदान गरिने सेवा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यालयबाटै प्रदान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा स्थानान्तरण हुन ढिलाइ भएपछि सेवाग्राहीलाई जिल्ला सदरमुकाम नै धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य नहुने भएको छ । अाजकाे गाेरखा पत्र दैनिकमा खबर छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १०४ ले ऐन जारी भएको छ महिनाभित्र विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा स्थान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कार्यान्वनमा आएको चैत २८ गते छ महिना पूरा हुँदैछ ।
विषयगत कार्यालयले सङ्गठनात्मक संरचना पुनरवलोकन गरी गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्य जिम्मेवारीअनुसार सम्बन्धित निकायको नाममा रहेको सम्पत्ति र दायित्वसमेत स्थानान्तर हुने व्यवस्था ऐनमा छ । यही व्यवस्थाअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यका करिब ६० प्रतिशत कार्यक्रम गत जेठमा नै स्थानीय तहमा गइसकेका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न समिति बनाइए पनि काम भने प्रभावकारी नभएको बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी, जिल्ला अदालत र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाहेक अन्य सबै विषयगत कार्यालय चैत २८ भित्र खारेज भई स्थानीय तहमा स्थानान्तरण भइसक्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको उनले बताए।
ऐनअनुसार जिल्लामा रहेका कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका, घरेलु तथा साना उद्योग, खानेपानी, डिभिजन सडक कार्यालय, सहकारी, पशु, भू–तथा जलाधार, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, मालपोत, नापी लगायतका विषयगत कार्यालय जिल्लामा खारेज भई स्थानीय तहमा स्थानान्तरण हुनुपर्छ ।
जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष सीताकुमारी सुन्दासले चैत २८ गतेभित्र जिल्लाका विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा स्थानान्तरण हुने भनिए पनि व्यावहारिक रूपमा सम्भव नभएको बताउनुभयो । योजना, बजेट, कार्यक्रम स्थानीय तहमा स्थानान्तरण हुने भनिए पनि कर्मचारीको हकमा स्पष्ट व्यवस्था नगर्दा अन्योल भएको उनले बताए ।
सङ्घीय सरकार आफैँले बनाएको कानुन पालना नगर्नु विडम्बना भएको गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले विषयगत कार्यालय स्थानीय तहमा स्थानान्तरण हुन ढिलाइ हुँदा आइपर्ने सबै जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारले लिनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
