गठबन्धनको बैठक बस्दै : मन्त्रिपरिषद विस्तार मुख्य एजेण्डा, मन्त्रालय बाँडफाँट ‘पेचिलो’
काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनको बैठक आज (बिहीबार) बस्दैछ । आज बस्ने बैठकले यसअघि नियुक्त भएका मन्त्रीको मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि मन्त्रालयको भागवण्डा टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसदमा विश्वासको मत लिएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको योजना बनाएका छन् । तर, एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित गठबन्धन दलबीच मन्त्रालय भागवण्डा टुङ्गिएको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल हुनेछ । प्रचण्डले बुधबार साँझ मात्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मन्त्रिपरिषद् विस्तारका बारेमा छलफल गरेका थिए ।
५ माघमा सभामुखको निर्वाचन तोकिएकाले पनि बढीमा तीन–चार दिनभित्रै शक्ति बाँडफाँट प्याकेजमै टुंग्याउनुपर्ने दबाबमा सत्ता साझेदार दलहरू छन् । तर, सरकारमा सहभागी हुने दलको संख्या अझै यकिन भइनसकेको र समर्थन गर्ने दलको पनि आ–आफ्नै दाबीका कारण शक्ति बाँडफाँट पेचिलो बन्ने सम्भावना छ । २२ मन्त्रालयभन्दा बढी संख्यामा सत्ता साझेदार दलहरूको दाबी छ ।
अहिलेसम्म सरकारलाई एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी माग पूरा नभएसम्म सरकारमा नआउने सर्त राखेर प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेको र विश्वासको मत दिएको एकीकृत समाजवादी प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अलग्गै छलफलमा रहेकाले मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुने दलको संख्या यकिन भइसकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीचको समझदारीअनुसार बिहीबारदेखि सत्तासाझेदार दल मन्त्रिपरिषद् विस्तारसहित शक्ति बाँडफाँट प्याकेजमै टुंग्याउने गृहकार्यमा केन्द्रित हुँदैछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक ओलीले सरकारले विश्वासको मत लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताउँदै आएका छन् ।
शक्ति बाँडफाँटमा साझेदार दलहरूबीच औपचारिक छलफल सुरु नभए पनि अहिले रहेको २२ मन्त्रालयभन्दा बढी संख्यामा उनीहरूले दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच सांसद संख्याको अंकगणित जे–जति भए पनि एक–दुईवटा मन्त्रालयमा ‘कम्प्रमाइज’ गरेर समर्थन गर्ने सबै दललाई मिलाएर लैजाने प्रारम्भिक समझदारी छ ।
यद्यपि, एमालेले नौ, माओवादीले पाँच राखेर अरू मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने उनीहरूबीच समझदारी छ । मन्त्रालयको संख्या नबढाउने, तर २५ सदस्यसम्म क्याबिनेट बनाउन पाइने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण तीन जनासम्म राज्यमन्त्री बनाउने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीच छलफल चलेको छ ।
