सभामुख र मन्त्रालयकै फोन काटियो, फोन गर्ने बिल नतिर्ने ?
काठमाडौं, ६ बैसाख । मुलुकको मुल प्रशासनिक निकाय सिंहरदबारभित्रै सबै मन्त्रालय छन् । मुलुकको मुख्य प्रशासनिक काम सिंहदरबारभित्रैबाट हुन्छ । त्यति मात्रै नभएर प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सभामुखलगायतको कार्यालय सिंहदरबारभित्रै छन् । 
देश सञ्चालनको वागडोर रहेको तिनै ठाउँमा कहिले बिजुली, कहिले पानी त कहिले फोनको पैसा नतिरहेको भन्दै कहिले बिजुलीको लाइनै काटिन्छ त कहिले फोनको । फेरि सिंहदरबारभित्रैबाट गरेको फोनको पैसा भुक्तान नहुँदा फोन काटिएको तथ्य बाहिर आएको छ । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता रकम नतिरेपछि नेपाल टेलिकमले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालय र संसद् सचिवालयसम्मको लाइन काटेको छ ।
टेलिफोन सेवा नभएपछि बुधबार सिंहदरबारभित्रका अधिकांश सरकारी कार्यालय अस्त–व्यस्त बनेको सिंहदरबार स्रोतले जानकारी दिएको छ । कतिपय कार्यालयले बुधबार अबेर रकम बुझाएर लाइन खुलाए पनि अधिकांशका टेलिफोन ठप्पै छन् । नयाँ बिलिङ प्रणालीअनुसार बक्यौता रकम नतिरेका देशभरका सरकारी कार्यालय तथा कूटनीतिक नियोगका कार्यालयको टेलिफोन काटिएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले पाँच लाख तिरेर टेलिफोन खोलेको छ भने संसद् सचिवालयको ६० लाख बक्यौता रहेको स्रोतले जनाएको छ । टेलिफोन शुल्क बेलैमा नतिरेपछि संसद् सचिवालयको मात्र होइन, विभिन्न मन्त्रालय र संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका कार्यालयको पनि लाइन काटिएको छ । टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणालीअनुसार ल्याण्डलाइन फोनको मासिक बिल अंग्रेजी महिनाको १५ तारिखमा तयार हुने गर्छ । अघिल्लो महिनाको बिल भुक्तानी गरेर क्रेडिट लिमिटका आधारमा सेवा नियमित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
