सरकार र मिटर ब्याजपीडित संघर्ष समितिबीच दोस्रो चरणको वार्ता जारी
काठमाडौँ । सरकार र मिटर ब्याजपीडित संघर्ष समितिबीच दोस्रो चरणको वार्ता शुरु भएको छ । बिहीबारदेखि शुरु भएको वार्तालाई आज (शुक्रबार) पनि निरन्तरता दिइएको हो । पहिलो वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि शुक्रबार बिहानैदेखि सरकार र पीडत पक्षबीच गृह मन्त्रालयमा वार्ता जारी छ ।
वार्तामा सरकारको तर्फबाट गृह मन्त्रालयकी सहसचिव रुद्रादेवी शर्मा र पीडितको तर्फबाट संघर्ष समिति संयोजक मनोजकुमार पासवान रहेका छन् । बिहीबारको वार्तामा संघर्ष समितिले ९ बुँदे माग सरकारी वार्ता टोलीलाई बुझाएको थियो ।
आज त्यसमा छलफल गरी निचोड निकाल्ने बताइएको छ । महोत्तरीबाट ११ दिन पैदल हिंडेर काठमाडौं आएर आन्दोलन गरिरहेका मिटर ब्याजपीडितहरूसँग वार्ता गर्न सरकारले चैत १३ गते समिति गठन गरेको थियो ।
मिटर ब्याजविरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालले तमसुक व्यवस्था खारेज गर्न, मिटरब्याज पीडितहरूको पक्षमा कानुन निर्माण गर्न, चेक वा तमसुकबाट लेनदेनको मुद्दा दर्ता भएपछि सम्पतिको स्रोत खोजी गरी कानुन निर्माण गर्न, साहुकारहरूको अवैध ठहरिएको सम्पति जसको नामबाट आएको हो‚ उसैको नाममा फिर्ता हुने व्यवस्था वा जसले आफ्नो सम्पति ठगी गरेको दाबी गर्छ‚ उसकै नाममा फिर्ता हुने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै पीडक साहुकारमाथि ठगी र विश्वास घातका मुद्दा दर्ता सहज ढंगबाट हुने व्यवस्था गर्न, अदालतबाट पक्राउ पूर्जी काटेको हकमा उल्लेखित प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था गर्न, तमसुकका आधारमा अदालतमा चलाइएको मुद्दा तत्काल स्थगन गर्न, बैंकहरूबाट सहज र सरल रुपमा पाउने व्यवस्था गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूका लागि सरकारको ग्यारेन्टीमा बैंकबाट सरल र सहज कर्जाको व्यवस्था गर्न र कानुन निर्माण गरी राजपत्रमा प्रकाशित नगरेसम्म र अधिकारसम्पन्न आयोग गठन नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी समेत दिएको छ ।
