प्रत्येक स्थानीय तहमा स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गरिने
काठमाडौँ । सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । स्मार्ट विद्यालयमा प्रविधिको प्रयोग गरि पठनपाठन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने घोषणा गरेको छ । ‘बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउने, सिकाउने र टिकाउनेमा विशेष जोड दिइनेछ,’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रमका रूपमा पनि विस्तार गरिनेछ ।’
विद्यालय तहको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । शैक्षिक सत्रको सुरुमा नै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने सुनिश्चतता गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । दुर्गम, विपन्न, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको शिक्षामा बिशेष जोड दिने जनाइएको छ ।
सबै प्रकारका छात्रवृत्तिलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था गरिने पौडेलले बताएका छन् । विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिने जनाइएको छ । संघीय शिक्षा ऐन संसद्को यहि अधिवेशनबाट पास गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । ऐनको मस्यौदा संसदमा दर्ता समेत भएको छैन । शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने विगतदेखिकै नीतिलाई यसपाली पनि दोहो¥याइएको छ ।
उच्च शिक्षाको समस्या पहिचान र समाधान गर्न उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरिने राष्ट्रपति पौडेलले जनाए । २०७५ मा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवदेन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । सरकारले पुनः अर्को आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको हो । उच्चशिक्षाका लागि एकीकृत ऐन बनाउने प्रतिवद्दता जनाइएको छ । अनुसन्धान, आविष्कार, नवपर्वतन र विज्ञान शिक्षाको विस्तारका कोष स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ । सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई पुनः दोहोर्याइएको छ ।
