कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले आज विश्वासको मत लिँदै, बहुमत जुटाउन सकस


२० आश्विन २०८०, शनिबार
hikmat karki 2

मोरङ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले आज (शनिबार) विश्वासको मत लिने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि भदौ २२ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री भएका कार्कीले आज विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । पदीय जिम्मेवारी लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

विश्वासको मतका लागि लागि प्रदेश सभामा ४७ मत आवश्यक भए पनि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई बहुमत पुर्‍याउन सकस देखिएको छ । एमालेको उपसभामुखसहित प्रदेश सभामा ४० सिट छ । उपसभामुखले प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने भएकाले ३९ सदस्य मात्र मतदानमा सहभागी हुन पाउने छन् ।

गठबन्धन दलले यसअघि नै एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेको छ । ९३ जना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये एमालेको उपसभामुखसहित ४०, नेपाली कांग्रेसको २९, नेकपा माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपा ६, एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ सिट रहेको छ । ६ सांसद रहेको राप्रपाले एमालेको साथ छोडिसकेकाले उनले विश्वासको मत नपाउने निश्चित जस्तै छ । गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीमध्ये कुनै एक दलको समर्थन लिन सके भने मुख्यमन्त्रीलाई सजिलो हुने छ । तर, यो पनि उनका लागि कम अप्ठेरो काम होइन ।

कांग्रेसले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय संसदीय दलबाट गरिसकेको छ । माओवादी र समाजवादीका नेताहरूले पनि कार्कीलाई समर्थन नगर्ने बताउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले आज विश्वासको मत नपाएमा वा राजीनामा दिएमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार सरकार गठन हुने छ । उपधारा (५) अनुसार, कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने देखिएमा प्रदेश प्रमुखले उसैलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न पाउँछ ।

विश्वासको मत नपाए मुख्यमन्त्री कार्की स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुनेछ । उपधारा ५ अनुसार कुनै सांसदले प्रदेश सभामा बहुमत सदस्यको आफूलाई समर्थन छ भन्ने प्रमाण लिएर गए प्रदेश प्रमुखले बहुमत सिद्ध गर्ने सांसदलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७