सांसद विकास कोषको आठ अर्बसहित १० अर्ब राहत कोषमा जम्मा गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले सांसद विकास कोषको रकम भूकम्पपीडितको राहत, पुनःस्थापना र अस्थायी आवास निर्माणमा खर्चिने भएको छ । आज (सोमबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसद विकास कोषको झण्डै ८ अर्ब र दातृ निकायहरुको सहयोग समेत गरेर १० अर्बको कोष निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सांसद विकास कोषको रकम खर्च नगर्न सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । योसँगै सरकारलाई उक्त कोषको रकम भुकम्प पीडितका लागि खर्च गर्न बाटो खुलेको छ । साथै बैठकले भूकम्पपीडितको सहयोगका लागि अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायलाई सहयोगका लागि आहन गर्ने भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भूकम्प प्रभावितलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माण थाल्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको उनले बताए । उनका अनुसार भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका, क्षतिग्रस्त नभए पनि बस्न योग्य नभएका घर पुनः निर्माणका लागि तत्काल ५० हजार निकासा गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । यसअघि सरकारले भूकम्पबाट घर भत्किएका परिवारलाई पुनर्निर्माणका लागि जनही ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।
‘अस्थायी आवास र भूकम्पले क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माण थाल्न बनाइएको कोषमा संसद विकास कोष (प्रतिसांसद ५÷६ करोड) रकममा नेपाल सरकारका तर्फबाट एक अर्ब बढी थपेर १० अर्ब रकम बनाइ भूकम्प राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ’, मन्त्री ज्वालाले भने, ‘राहत कोषमा रकम बढाउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई आह्वान गरेका छौँ, सबैको सहयोग लिन्छौँ ।’
भूकम्पले भत्किएका आवास बिमा अध्ययन गर्न मुख्यसचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको जानकारी पनि उनले दिए । यही कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण १५४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४ सय जनाजति घाइते भएका छन् । हजारौँ परिवार घरबासविहीन भएका छन् । भूकम्पपीडितका लागि विभिन्न राजनीतिक दल, संघसंस्था र व्यक्तिबाट सहयोग गर्ने क्रम जारी छ ।
