कुलमानको गुनासाे : वन गयो वनै राज्य, सडकमा गयो सडकै, अनि काम चाहिँ कहाँ गर्नु ?
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सडक विभागले सडक खन्न अनुमति नदिँदा काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणाली (तार) भूमिगत बनाउने काम बेवारिसे बनेको गुनासो गरेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारी निकायहरूबीचको समन्वय अभावमा ठूला र महत्वपूर्ण आयोजना बेवारिसे अवस्थामा पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् ।
सडक विभागले आफ्नो अधिनमा रहेको सडक खन्न अनुमति नदिएपछि विद्युत् वितरण प्रणाली भूमिगत बनाउने आयोजनाको काम गएको असारबाट ठप्प छ । ललितपुर महानगरपालिका र प्राधिकरणको साझेदारीमा जडान गरिएका स्मार्ट सडक बत्ती उद्घाटन गर्न बिहीवार ललितपुरमा भएको कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तार भूमिगत गर्ने काममा संलग्न निर्माण व्यवसायीहरू निर्माणस्थल छोडी हिँडिसकेको बताए ।
यस्तो अवस्थामा आयोजना कार्यान्वयन भइरहेका पालिकाका जनप्रतिनिधिले सडक विभागसँग समन्वय गरिदिएमा अझै पनि केही समय रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले सबैले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सडकको पेटीमा काम गर्न पालिकाले अनुमति दिए पनि सडक विभागले काम गर्न नदिइरहेको बताएका छन् ।
‘जमिनमाथि (ओभरहेड) भन्दा तारलाई भूमिगत गर्दा १० गुणा महँगो पर्छ । तार भूमिगत गर्न सडक खन्नासाथ भित्र के–के भेटिन्छ ज्यादै गाह्रो छ । समन्वय गरेर केही समयका लागि अप्ठ्यारो भए पनि गरौँ न भन्दा सडकबाट अनुमति पाउँदैनौँ, बर्खाभरी उहाँहरूले अनुमति दिनु भएन तर बर्खा सकिएपछि पनि अहिलेसम्म अनुमति दिनुभएको छैन । यति ठूलो आयोजना हामीबीचको समन्वयको अभावले बेवारिसे हुँदैछ । यो दूर्भाग्यपूर्ण छ । मलाई पनि पीडा लाग्छ । वनमा गयो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिँदैनन्, वनै राज्य । सडकमा गयो सडक नै राज्य ।अनि कहाँ चाहिँ काम गर्नु ? यो स्थिति आउनुमा हामी सबै जिम्मेवार छौँ । जिम्मेवारीपूर्वक हामी सबैले समस्या समाधान गर्न काम गरौँ ।’
प्राधिकरणले काठमाण्डौ उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत, सुदृढीकरण र स्वचालित बनाउन पहिलो चरणमा काठमाण्डौको रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतका क्षेत्रमा काम शुरु गरिएको थियो । दोस्रो चरणमा काठमाण्डौका बाँकी ठाउँ, तेस्रो चरणमा ललितपुर तथा भक्तपुरको सहरी क्षेत्र र चौथौ चरणमा पोखरा तथा भरतपुर महानगरपालिकाअन्तर्गतका क्षेत्रहहरुको वितरण प्रणालीलाई भूमिगत, सुदृढीकरण र स्वचालित गर्ने काम शुरु गरिएको थियो ।
यसअन्तर्गत ३३ तथा ११ हजार भोल्टेज र ४ सय भोल्टेजको भूमिगत लाइन निर्माण गर्नुका साथै अप्टिकल फाइबर पनि बिछ्याइने छ । यसबाट बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको गुजुल्टिएको तारले कुरुप बनेको सहरमा सुन्तरता थपिने छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विकास हुन्छ भने आमसर्वसाधारणले यसलाई सहज रूपमा लिई केही समय अप्ठ्यारो बेहोर्नुपर्ने बताए । ‘अलिकति अप्ठ्यारो पर्यो भयो भने वडाले गाली गर्ने, नगरपालिकाले गाली गर्ने, कुनै ठाउँमा सडकले काम नै गर्न नदिने, सहमति नलिई काम गरेमा हाम्रा कर्मचारीलाई थुनिदिन्छन्’, उनले थपे, ‘धेरै पहल गर्दा पनि सडकबाट सहमति नपाएपछि सडकमा आफै उभिएर काम गराउँछु भन्दा ठेकेदारहरू सहमति विना त हामी कार्म गर्न सक्दैनौँ भन्ने अडान लिन्छन्, मैले चाहेर पनि काम गराउन सक्ने अवस्था छैन ।’
अहिले भइरहेको ओभरहेड वितरण प्रणालीभन्दा भूमिगत प्रणाली सुरक्षित हुने र सहरलाई कुरुप बनाइरहेको तारको जालो हटी सुन्दरता कायम राख्न सकिने छ । भूमिगत काम गर्दा सडकमा न्यूनतम क्षति हुने प्रविधि प्रयोग गरिएको छ । सडकमा गाडीको आउजाउ र पैदलयात्रीलाई असर नपर्नेगरी राति काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सडक खन्दा निक्लिएको धुलोबाट आमनागरिकलाई असर पर्न नदिन न्यूनीकरणका उचित व्यवस्था गरिएको छ । तार भूमिगत गर्दा क्षति पुगेको सडकको मर्मत १० दिनभित्र गरिसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सडकले माग्यो ५० प्रतिशत धरौटी
सडक विभागले तार भूमिगत गर्दा खनिने सडक खण्डको अनुमानित लागतको ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि २० प्रतिशत धरौटी राखी काम हुँदै आएकोमा विभागले यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । प्राधिकरणले आफ्नो काम सकेर सडक त्यतिकै छाडेमा सडक मर्मतका लागि धरौटी रकमको व्यवस्था गरिएको हो । सडक मर्मत भएमा विभागले त्यो धरौटी रकम फिर्ता गर्छ ।
प्राधिकरणका आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक ताराप्रसाद प्रधानले यस वर्ष गरिने सम्झौताका लागि ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव सडक विभागबाट प्राप्त भएको बताए । ‘नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छैन, हामीसँग पनि छैन, विगतका वर्षहरूमा २० प्रतिशत राखिँदै आएकोमा यस वर्ष ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, हामी पुरानै व्यवस्थाअनुसार सम्झौता हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ’, उपकार्यकारी निर्देशक प्रधानले भने, ‘खानेपानीलगायतका निकायहरूबाट स्वीकृति लिएपछि मात्र सडकबाट अनुमति दिने नयाँ प्रस्ताव समेत गरिएको छ, यस्ता सर्तले झन् झन् अप्ठ्यारो पारिरहेको छ ।’
