अब विद्यार्थी भिसामा अष्ट्रेलिया प्रवेश कठिन, पर्यटक र कामदार भिसामा पनि कडाइ
काठमाडौं । बेलायतले जस्तै अष्ट्रेलिया सरकारले आउँदो दुई वर्षभित्र आफ्नो देश आउने विदेशी आप्रवासीको संख्या आधा घटाउने भएको छ । नेपाली विद्यार्थीको पहिलो गन्तव्य बनेको अष्ट्रेलियाको आप्रवासनसम्बन्धी नयाँ नीतिले त्यसको तयारीमा रहेकाहरु प्रभावित हुने भएका छन् ।
अष्ट्रेलिया सरकारले दुई वर्षभित्र आप्रवासीको संख्या आधा घटाउने घोषणा गरेको हो । त्यसो भए हाल पाँच लाख बढीको संख्यामा रहेका आप्रवासीको संख्या साढे दुई लाखमा झर्नेछ । तर विदेशी विद्यार्थीको संख्या भने ६ लाख भन्दा बढी छ ।
पछिल्ला २ वर्ष ठूलो संख्यामा अष्ट्रेलिया विदेशी विद्यार्थी र कामदार लिएको थियो । अब त्यससलाई कोभिड महामारी अघिको अवस्थामा फर्काउन विदेशी विद्यार्थी र न्यून सीप भएका कामदारलाई दिने भिसामा कडाई गरिने भएको छ । आप्रवासी कामदार विद्यार्थीको संख्या बढेर डेरा नपाइने, सार्वजनिक सवारी साधनले नधान्न र अन्य भौतिक पुर्वाधारले समेत नथेग्ने अवस्था आएपछि नयाँ नीति जारी गरिएको बिबिसीले जनाएको छ ।
गृहमन्त्री क्लेर ओ नीलले सोमवा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारको १० वर्षे आप्रवासन रणनीति सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनले यसअघिको सरकारले बसाइँसराइ प्रणालीलाई छिन्न भिन्न पारेको भन्दै अब लयमा फर्काउन खोजिएको बताएकी छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२३ को जुन महिनामा विदेशबाट पाँच लाख १० हजार मानिस अष्ट्रेलिया आएका थिए। त्यो अहिलेसम्मकै सर्वाधिक संख्या हो । यद्यपी उनीहरु पर्यटक समेत हुन् ।
अब पर्यटक भिसामा समेत कडाइ गरिने उनले बताएकी छन् । यो रणनीतिअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि भाषिक सीपको आवश्यकता पनि परिमार्जन गरिएको छ । अब विद्यार्थीहरूले दिनुपर्ने अङ्ग्रेजी भाषाको परीक्षामा कडाइ हुने भएको छ । अष्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीहरूले आफूले गर्न खोजेको थप अध्ययनले उनीहरूको एकेडेमिक उद्देश्य वा करिअरलाई अगाडि बढाउने कुरा प्रमाणित गर्न सक्नुपर्ने नयाँ रणनीतिमा उल्लेख छ ।
