प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट एकै पटक १८ कर्मचारी कटौती
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सचिवालयका १८ जना कर्मचारी एकै पटक कटौती गरेका छन् ।
सचिवालयको काम छिटोछरितो, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी घटाइएको बताइएको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सचिवालयबाट शुद्वीकरण सुरू गर्ने प्रतिवद्वता व्यक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार सचिवालयमा ५, स्वकीय सचिवालयमा ३१ र निजी सचिवालयमा ४ जना थिए । जसमध्ये सरकारीतर्फका १० र निजीतर्फका ८ जनालाई हटाइएको हो । हटाइएकामा जनसम्पर्क सल्लाहका देवेन्द्र पराजुली, प्रशासन सल्लाहकार रामदीप आचार्यदेखि प्रेस संयोजक नारायणप्रसाद ढुंगानासम्म छन् । पराजुली र आचार्य राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाउने गरी वैशाख ४ गते प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्त भएका थिए । यस्तै ढुंगाना सहसचिव सरहको सुविधा पाउनेगरी गत पुस २८ गते नियुक्त भएका थिए ।
अघिल्लो वर्ष पुस १० गते प्रधानमन्त्री पदमा भएका प्रचण्डले सुरुमा ७ सदस्यीय सचिवालय बनाएका थिए । जसमध्ये ढुंगाना मात्र हटाइएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य, परराष्ट्र सल्लाहकार रूपक सापकोटा, प्रमुख स्वकीय सचिव सन्तकुमार दरै, स्वकीय सचिव रमेश मल्ल र गंगा दाहाल भने यथावत् छन् । यसैगरी स्वकीय सहसचिव रहेका प्रेस विज्ञ मनहरि तिमिल्सिना, गोर्कण भट्ट र शिव खकुरेल पनि जिम्मेवारीमै छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका स्वकीय उपसचिव रमेशप्रसाद गुरागाईं, ओमकुमारी पौडेल र सावित्रीकुमारी अधिकारी पनि हटाइएका छन् । उनीहरुलगायत ८ जनालाई सचिवालयबाट हटाउने निर्णय भइसकेको स्रोतको दाबी छ । गुरागाईं अघिल्लो वर्ष माघ १ गते, पौडेल र अधिकारी चैत २३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नियुक्ति पाएका थिए । यस्तै कलबहादुरनाथ पनि प्रचण्डको सचिवालयबाट हटाइएका छन् । उनी पनि उपस्वकीय सचिवका रुपमा कार्यरत थिए ।
स्रोतका अनुसार सरकारतीतर्फ स्वकीय शाखा अधिकृत पुनम खड्का, दीपेन्द्र खड्का र लाल कुमाल तथा प्रशासन सहायक रामलाल पराजुली र युवराज शाह, कम्प्युटर सहायक वासुदेव शर्मा र खड्ग ओलीलगायत १० जनालाई फिर्ता गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले सचिवालय कटौती गर्ने तयारी भइरहेको मात्र बताए । ‘निर्णय भइसकेको होइन, कटौती गर्ने तयारी हो, प्रधानमन्त्रीले आफै अध्ययन गरिरहनु भएको छ’, आचार्यले भने । प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरि तिमिल्सिनाले भने माघदेखि लागू हुनेगरी सचिवालयका कर्मचारी घटाउने तयारी भइरहेको बताए ।
