गिरिबन्धु टी-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय बदर (आदेशसहित)
काठमाडौँ । झापास्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने गरी केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषदबाट दिइएको स्वीकृति सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आज (बुधबार) तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गरिदिएको हो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णय बदर गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले बुधबार फैसला गरेको हो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारतीलगायतका रिटलाई एकसाथ राखी सुनुवाइ गर्दा उक्त फैसला आएको हो । गत माघ ३ देखि यस मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको थियो ।
यस्तो छ आदेश
