जाँदाजाँदै भण्डारीको अर्को विवादित निर्णय : मलेसियाको सुरक्षागार्डमा ‘सिन्डिकेट’
काठमाडौं : आर्थिक चलखेल गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि एकपछि अर्को अनावश्यक आर्थिक भार थोपेर विवादित भएका निवर्तमान श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले जाँदाजाँदै अर्को विवादित निर्णय गरेका छन् । भण्डारीले आर्थिक चलखेलका आधारमा मलेसियामा सुरक्षागार्डको लागि जाने नेपाली मजदुरहरुलाई आर्थिक भार पर्ने गरी जाँदाजाँदै ‘सिन्डिकेट’ कायम गराएका हुन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार १५ फागुन २०८० को मिति राखेर भण्डारीले मलेसियामा सुरक्षा गार्डका लागि जाने मजदुरहरुले अनिवार्य रुपमा एक नीजि कम्पनीबाट तालिम गरेको प्रमाणपत्र लिनु पर्ने निर्णय गराएका हुन् । स्रोतका अनुसार मलेसिया जाने सुरक्षा मजदुरहरुले ‘गरुड सेक्युरिटीज प्रा.लि.’ बाटै तालिम लिएको प्रमाणपत्र हुनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको छ ।
यदि यो निर्णय कार्यान्वयन भए मलेसिया जाने सुरक्षा श्रमिकहरुको तालिम, प्रमाणपत्र लगायतको काममा ‘गरुड सेक्युरिटीज प्रा.लि.’को एकाधिकार र मनोमानी हुनेछ । यसले श्रमिकहरुमाथि थप आर्थिक भार पर्नेछ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्षमा राजेन्द्र भण्डारीले निवर्तमान मन्त्री भण्डारीको यो निर्णय बारेमा ठोस जानकारी नभएपनि अनौपचारिक जानकारी पाएको बताए । उनले भने, ‘हामीले पनि यसको बारेमा हल्लाहरु सुनेका छौं । ठोस जानकारी लिएर आइतबार संघको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्छौं ।’ यदि त्यस्तो निर्णय भए संघलाई मान्य नहुने अध्यक्ष भण्डारीको भनाई छ । भने, ‘कुनै पनि अध्यारो कोठाभित्र गरिएको निर्णय हामीलाई मान्य हुनेछैन ।’ स्रोतका अनुसार आर्थिक चलखेलका आधारमा भण्डारीले यो निर्णय गराएका हुन् ।
यूएईमा भइरहेको दुबई रोजगार मेलामा सहभागी हुन १९ फागुनमा गएका भण्डारीको पद नेपाल फर्किन नपाउँदै खुस्किएको थियो । वैदेशिक रोजगार व्यवयायी संघले आयोजना गरेको ‘दुबई रोजगार मेला’को उद्घाटनका लागि उनी युएई पुगेका थिए ।
१२ औं पटक मन्त्री बनेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता भण्डारीले यसअघि पनि मजदुरलाई भार पर्ने गरी विवादित निर्णय गरेका थिए । त्यसो उनको विगत नै विवादित छ । २०३८ र ०४३ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित भण्डारी त्यसयताका कुनैपनि निर्वाचनमा एउटै दलबाट उठेका छैनन् । हरेक पटक दल बदल्दै चुनाव उठ्दै, जित्दै र मन्त्री बन्दै आएका छन् ।
पहिलो पटक पञ्चायत व्यवस्थाका अन्तिम प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठले २०४४ साल फागुनमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा भण्डारी पहिलो पटक स्थानीय विकास सहायक मन्त्री बनेका थिए । त्यसयता उनी १२ औं पटक मन्त्री बनेका छन् ।
भण्डारीले श्रमिकहरूले लिने अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० बाट २८०० बनाएका थिए । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अर्धदक्ष र दक्ष कामदारका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने निर्णय गराएका थिए । जसले श्रमिकमाथि अतिरिक्त ३५–४० हजार भार थपिएको छ । कोरिया जाने श्रमिकलाई मासिक करिब पाँच हजार तिर्नुपर्ने एलजीको पोस्टपेड सिम अनिवार्य गराएर आर्थिक भार बढाएका छन् ।
