बजेटले कोही खुसी भएनन्, अब विकासको मोडल बारेमा बहस जरुरी भयो : योगेश भट्टराई
काठमाडौं, ११ असार : सांसद तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी कमिटि सदस्य योगेश भट्टराईले विकासका मोडल र अवधारणा बारेमा बहस जरुरी भएको बताएका छन् । वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटबाट उत्पन्न असन्तुष्टीलाई केन्द्रमा राखेर अब बजेटको मोडल र यसको वितरण प्रणालीको बारेमा छलफल गनुपर्ने बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै भट्टराईले सांसद, स्थानीय, प्रदेशका जनता कोही पनि बजेटबाट सन्तुष्ट नभएको बताए । भने, ‘यो बजेटले न सांसदहरुलाई खुसी, बनायो, न प्रदेश संरचना र सरकार खुसी भयो न स्थानीय तह नै खुसी भयो, न जनताहरु नै खुसी भइराखेका छन्। कोही खुसी भएनन्, आखिर किन यस्तो भयो ? अब यसको मोडल र यसका वितरण प्रणाली मै गम्भिरताको साथ पुर्नविचार र बहस गर्नुपर्छ ।’
भट्टराईले विकासका मोडलहरूले धनी र गरिबबीचको खाडल कमी गर्न नसकेको उनले बताए । धनी र गरिबबीच ३४ प्रतिशतको हाराहारीमा विभेद भएको बताए । भने, ‘झण्डै दुई तिहाइ जनताको हातमा ०।५ प्रतिशत मात्र जमिन छ भने १० प्रतिशत मानिसहरुको हातमा ३५ प्रतिशत जमिन रहेको छ ।’
भट्टराईले समन्यायिकताको सिद्धान्तको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । सत्तारुढ दलकै सांसदहरुबाटै बजेटको आलोचना भएको भन्दै उनले समन्यायिकताको सिद्धान्तको अभाव बजेटमा देखिएको बताए । सांसद, स्थानीय, प्रदेशका जनता कोही पनि बजेटबाट सन्तुष्ट नभएको भन्दै उनले यो असन्तुष्टीले विकासका अवधारणा र मोडलका बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल आवश्यक छ भन्ने देखाएको बताए ।
सांसद भट्टराईले खासगरि हिमाल केन्द्रीत पहाडका जिल्लामा पठाइएका बजेटले कति काम हुनसक्छ भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । दक्षिण सीमादेखि हुलाकी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग,पुष्पलाल, मदन भण्डारी राजमार्गसम्म सडक सञ्जालले जोड्ने हो भने समन्यायिकताको सिद्धान्तमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
उनले मुलुकभरका विभिन्न जेलमा रहेका २० हजार कैदी बन्दीलाई राज्यले श्रममा लगाउन सक्ने हो भने प्रभावकारी परिणाम ल्याउन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सोच्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
