अब तीन तहमा एक लाख १८ हजार कर्मचारी थपिए, तीन तहमा यी कार्यालय रहने

---

नयाँ पेज

२१ असार २०७५, बिहीबार

काठमाडौं, २१ असार । सरकारले लामो कसरत र अप्ठ्याराहरुका बीच तीन तहका सरकारी कार्यालयहरुको स्थायी संरचना र कर्मचारी संख्या टुङ्गो लगाएको छ ।

सरकारले तीन तहको संघीय संरचनाका लागि हाल कार्यरत बाहेक एक लाख १८ हजार कर्मचारी थपेको छ । हाल मुलुकभर एक लाख तीन हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । सरकारले तयार गरेको कर्मचारी संख्याको प्रारुपमा चाँडै नै कार्यान्वयनमा लैजाने जनाइएको छ । सोही प्रारुपका आधारमा अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सरकारी कार्यालय र कर्मचारीको दरबन्दीको टुङ्गो लागेको हो ।

सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको प्रारूपअनुसार अब संघका केन्द्रीय निकाय र मातहतका कार्यालयमा ४५ हजार कर्मचारी रहने छन् भने प्रदेशमा बढीमा १६ हजार कर्मचारी रहने छन् । यस्तै स्थानीय तहमा बढीमा ५७ हजार कर्मचारी रहने समितिले जनाएको छ । अहिले देशभर ८६ हजार निजामती कर्मचारी र १७ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा खटिएका छन् ।

कर्मचारीसहित विभिन्न निकायका सर्वेक्षणसहितको प्रतिवेदन अन्तिम अवस्थामा पुगेको सचिव शंकर कोइरालाले बताएका छन् । प्रतिवेदन जतिसक्दो चाँडो सरकारलाई बुझाउने आफूहरुको तयारी रहेको कोइरालाले जानकारी दिएका छन् । गएको फागुनमा सरकारले कर्मचारी समायोजन निमयावली स्वीकृत गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयको टुङ्गोसहित कर्मचारी दरबन्दीको अन्तिम खाका तयार गरी प्रतिवेदन तयार पार्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव कोइरालाको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) समिति गठन गरेको थियो ।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सरकारी कार्यालय र कर्मचारीको दरबन्दीसहितको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेपछि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया शुरु हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कार्यालय र कर्मचारीको नयाँ प्रारूप बनेसँगै संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचनाको पहिलो आधार तयार भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले बताएका छन् ।

संघमा ४५ हजार

समितिले झण्डै चार महिना लगाएर तीनै तहका सरकारी कार्यालय र कर्मचारी दरबन्दीको प्रारूपसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको टुङ्गो नलाग्दा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया नै अवरुद्ध भइरहेको छ । ओएन्डएम समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कार्यालय र कर्मचारी रहने प्रवक्ता अधिकारीले वताएका छन् । हाल संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यालयहरू र कर्मचारी छन् ।

हाल रहेका ८६ हजार निजामती कर्मचारी सबैलाई पुल दरबन्दीमा राखिएको छ । अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तिनै ८६ हजार कर्मचारीलाई समायोजन गरिने जनाइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सरकारी कार्यालय र कर्मचारीको अन्तिम टुङ्गो लाग्न नसक्दा कर्मचारी समायोजन हुन सकेको थिएन, जसका कारण कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा जान आनाकानी गरिरहेका थिए । अब समायोजन ऐनअनुसार कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया थालिने भएकाले कर्मचारीहरू स्वतः खटिएको स्थानमा जानै पर्ने र नगए कानुनी कार्बाहीको भागीदार बन्नुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् ।

अब संघमा रहने कार्यालयहरु :-

१) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २१ मन्त्रालय ।
२) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालय ।
३) ५७ वटा विभाग तथा केन्द्रीयस्तरका सरकारी निकाय (राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, नेपाल ट्रष्ट, सार्वजनिक खरिद, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ।
४) १३ वटा संवैधानिक आयोग (लोकसेवा, अख्तियार, निर्वाचन आयोगलगायत) ।
५) सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरू ।
६) महान्यायधिवक्ताको कार्यालय ।
७) राष्ट्रिय सूचना आयोगलगायत अन्य आयोगहरू ।
८) मन्त्रालयअन्तर्गतका केन्द्रीय निकायहरू ।
९) जिल्ला तथा स्थानीयस्तरका कार्यालयहरू (जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन, अध्यागमन कार्यालय, कारागार, हुलाक, सरकारी वकिल कार्यालय, मालपोत, नापी, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, भन्सार कार्यालय) ।

यी हुन् प्रदेशमा रहने कार्यालयहरु :-

१) मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सात मन्त्रालय ।
२) प्रदेश सभा सचिवालय ।
३) प्रदेश प्रमुखको कार्यालय ।
४) भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी, सामाजिक विकास र उद्योग पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत एक–एक डिभिजन कार्यालय, निर्देशनालयहरू ।
५) कृषि, सिंचाइ, वन, शिक्षा, सडक, पूर्वाधार, विद्युत, खानेपानी, स्वास्थ्य, भूमि, पशु विकास, गुठीसम्बन्धी प्रादेशिक तथा प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय ।

यस्ता छन् स्थानीयमा रहने कार्यालय :-

१) ७५३ वटा स्थानीय तह (महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिका) ।
२) ७७ वटा जिल्ला समन्वय समिति ।
३) कृषि, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाइ, खानेपानीका विभिन्न इकाइहरू ।

हाल निजामती कर्मचारी :- ८६ हजार

स्थानीय तहका कर्मचारी :- १७ हजार

जम्मा कर्मचारी :- १ लाख ३ हजार